काठमाडौं : २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५ लाख ४८ हजार ५ सय ७० मत बदर भयो। यो कुल खसेको मतको ५.१७ प्रतिशत थियो। तर, ४ लाख ७० हजार २ सय १ मत पाएको संघीय समाजवादी फोरमले राष्ट्रिय दलको मान्यता पायो। त्यसबाट उसले समानुपातिकतर्फ पाँच सिट हात पार्यो। फोरमभन्दा केही अघि देखिएको राजपाले पनि पाँच सिटसहित राष्ट्रिय दलकै मान्यता पायो। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत चाहिन्छ। उक्त चुनावमा त्योभन्दा बढी बदर भएको थियो। खसेको मत सबै सदर हुन्थ्यो भने राजनीतिक समीकरण नै फेरबदल हुन सक्थ्यो।
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्येक निर्वाचनमा ३ देखि ५ प्रतिशत मत बदर हुँदै आएको छ। परम्परागत कागजी मतपत्रका कारण ठूलो संख्यामा बदर हुने गरेको छ। गणनामा हप्तौं समय लाग्ने, ढुवानी तथा भण्डारण झन्झटिलो हुने गरेको छ। सुरक्षा चुनौती बढी देखिएको छ। जसकारण आयोगले विद्युतीय मतदान उपकरण प्रयोगमा जोड दिँदै आएको छ। तर, वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह चुनावमा विद्युतीय मतदान गर्नबाट आयोग पछि हटेको छ। यो निर्णयले फेरि ठूलो संख्यामा मत बदर हुने, मतगणनामा महिनौं सास्ती व्यहोर्नुपर्ने भएको छ।
मेसिनको विश्वसनीयता प्रमाणीकरण गर्ने ऐन, कानुन र निकाय नभएकाले विद्युतीय मतदानको सम्भावना टरेको बताउँछन् प्रमुख निर्र्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया। ‘हामीले विद्युतीय मेसिनको प्रयोगबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल नै बनाएका थियौं’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भन्छन्, ‘विद्युतीय मतदान गराउँदा त्यसको प्रमाणीकरणको सवाललाई कार्यदलले उठायो।’ मेसिनलाई कसले प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदन अनुत्तरित रहेको थपलिया सुनाउँछन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता केशव झा भने कानुन अभावको बहानाबाजी बनाएर आयोग पछि हटेको बताउँछन्। ‘आयोगले प्रमाणीकरणको विषयलाई देखाएर कागजी मतपत्रको प्रयोगमै जानु बहानाबाजी मात्रै हो’, नेता झा भन्छन्, ‘विद्युतीय मतदानप्रति दलहरूमै पनि शंका÷उपशंका देखिन्छ। यसको प्रयोग भयो भने बाह्य पक्षले प्रभावित बनाउन
सक्छ भन्ने छ।’
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत विद्युतीय मतदान आवश्यक भइसकेको बताउँछन्। ‘आयोगले सबै पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर यसबारे छलफल गरेको मलाई थाहा छैन। यसको फाइदाबारे आयोगले सबै दललाई बुझाउन सक्नुपर्छ’, प्रवक्ता डा. महत भन्छन्। यसबाट मत बदर हुने समस्या समाधान हुने मात्रै होइन, तुरुन्तै नतिजा आउने डा. महतको भनाइ छ। ‘विश्वसनीयता र सुरक्षा चुनौतीको ग्यारेन्टी आयोगले गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्।
आयोगले मतपत्रमै मतदान गराउने निर्णय गरेकाले विद्युतीय मतदानको विषय अन्त्य भएको बताउँछन्, एमालेको निर्वाचन विभाग प्रमुख विष्णु रिमाल। ‘यो विषय अहिलेलाई जिउँदो रहेन। यसमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले छैन’, नेता रिमाल भन्छन्। सरकार स्थानीय निर्वाचन गराउने पक्षमा नरहेको आरोप रिमाल लगाउँछन्। भन्छन्, ‘सरकार निर्वाचनदेखि भाग्न खोज्दै छ। ढ्वाङमा मतदान गराओस् या मेसिनबाट। तर, तोकिएको मितिमा स्थानीय तहको चुनाव गराओस्।’
आयोगले पहिलो पटक ०६४ को चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा विद्युतीय उपकरणबाट ‘नमुना’ मतदान गराएको थियो। त्यसपछि उपनिर्वाचनमा पनि भारतले उपलब्ध गराएका मेसिन प्रयोग गरियो। ती उपकरण भारतीय निर्वाचन आयोगबाटै प्रमाणीकरण भएर आएका थिए।
‘त्यही कारण दलहरूले स्वीकार गरे र हामीलाई प्रयोगमा ल्याउन सहज भयो’, आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘विद्युतीय मतदान भयो भने बदर मतको संख्या शून्यमा झर्छ।’ त्यसबाट कागजी मतपत्र विस्थापन हुने, मतगणना छिटो हुने, स्ट्याम्प र स्वस्तिक किन्ने झन्झट हट्ने भएकाले समग्रमा चुनाव खर्च घट्ने सहप्रवक्ता अर्याल बताउँछन्।
स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ ले विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरेर मतदान गराउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। आयोगले भने मेसिन प्रमाणीकरण गर्ने कानुन अभावलाई कारण देखाएको छ। उसले वैशाख ३० मा निर्धारित निर्वाचनका लागि कागजी मतपत्र छपाइको काम अघि बढाएको छ। २ करोड मतपत्र छाप्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई जिम्मा
दिएको छ।
विद्युतीय मतदानका फाइदा
- बदर मत शून्य हुन्छ।
- मतगणनामा लाग्ने समयको बचत हुन्छ।
- सदर, बदर मतलाई लिएर हुने विवाद अन्त्य हुन्छ।
- निर्वाचनमा प्रयोग गरिने जनशक्ति र लागत खर्च घट्छ।
- फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई सजिलो हुन्छ।
- मतपत्र र मतपेटिका कब्जा गरी एकै दल वा उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गर्न सक्दैन।
- शिक्षित एवं निरक्षर सबै मतदाताले सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्छन्।
- एकपटक ठूलो लगानी भए पनि दीर्घकालीन रूपमा निर्वाचन खर्च घट्छ।
स्थानीय तहका लागि १ करोड ७८ लाख ३४ हजार ७ सय ६५ मतदाता छन्। ८ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुँदै छ। स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँ÷नगरपालिका अध्यक्ष÷प्रमुखसहित सात पदका लागि चुनाव हुन्छ। जसमा एक उपप्रमुख÷उपाध्यक्षका साथै वडाध्यक्ष र चार वडासदस्य निर्वाचित हुन्छन्। मुुलुकमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका छन्। यसपटक ७ सय ५३ वटै तहको निर्वाचन एकै चरणमा हुँदै छ।
कागजी मतपत्रका कारण २०७४ मा भरतपुर महानगरपालिकाको अन्तिम परिणाम आउन एक महिनाभन्दा बढी लागेको थियो। धेरै मतदाता भएका काठमाडौं महानगरपालिकामा पनि हप्तौं समय लागेको थियो। त्यही कारण आयोगले नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्न र लागत खर्च घटाउन विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव दल र सरकारसामु गर्दै आएको थियो। भारतलगायत देशमा पनि विद्युतीय मेसिनको प्रयोग भइरहेको छ।
कार्यदलले प्राविधिक कार्यकारी समिति (टीईसी) गठन गर्न सुझाव दिएको बताउँछन् आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल। ‘त्यो समितिलाई कानुनले चिन्दैन’, प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘त्यस्तो समिति बनाउन आयोगलाई कुनै पनि कानुनले अधिकार दिएको छैन। मतदानजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रमाणीकरणको मुद्दालाई व्यवस्थित नगरिकन विद्युतीय मतदानमा जान सकिँदैन।’
उनका अनुसार मेसिन प्रयोगका लागि मतदाताले हालेको भोट सही ठाउँमा हुनुुपर्छ। यसमा दलहरू विश्वस्त हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोग पनि स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन भयो भन्नेमा ढुक्क हुनुपर्ने पौडेल बताउँछन्।
विद्युतीय मतदान गराउँदा खर्च कति लाग्छ भनेर आयोगले अध्ययन गरेको छैन। यसबाट दीर्घकालीन रूपमा निर्वाचन खर्च कम हुने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ। ‘कति बजेट र मेसिन चाहिन्छ त्यसको अध्ययन भएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि देशभरिका मतदान केन्द्रमा बिजुली, इन्टरनेट पनि चाहिन्छ।’
०६४ मै विद्युतीय मेसिन
विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोग नौलो होइन। ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा यसको प्रयोग गरिएको थियो। २०६५ र २०७१ का केही निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा पनि प्रयोग भएको आयोगका अधिकारी बताउँछन्। त्यति खेर भारतले मेसिन उपलब्ध गराएको सूचना अधिकारी अर्याल बताउँछन्। ती सामान आयोग र जिल्ला कार्यालयमा थन्क्याइएका छन्।
‘ती मेसिन एक पदका लागि निर्वाचन गर्न मात्रै उपयुक्त हुन्’, सूचना अधिकारी अर्याल भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा भने बहुपदका लागि एकै पटक मतदान गर्नुपर्छ। हामीसँग रहेको मेसिनमा यो निर्वाचन गर्न सकिँदैन।’ एक पदमा पनि ६४ भन्दा बढी उम्मेदवार भए काम नगर्ने अर्यालको भनाइ छ।
प्रविधिलाई विकास गरेर चुनावलाई विश्वसनीय बनाउनुपर्ने बताउँछन्, माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल। ‘विद्युतीय माध्यमलाई राम्रोसँग अपडेट गर्न आयोगले सकेको छैन,’ नेता पोखरेल भन्छन्, ‘प्रविधि विश्वसनीय भयो भने विद्युतीय
मतदानमा जान्छौं।’
१७ सेकेन्डमै मतदान
नमुना मतदान अभ्यासमा विद्युतीय मतदान उपकरणबाट एक जनालाई औसतमा १७ सेकेन्ड समय लागेको जनाइएको छ। कागजी मतपत्रमा मतदान गर्न भने एक मिनेट २० सेकेन्ड लागेको थियो। कागजी मतपत्र प्रयोग गरिएका यसअघिका स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आउन महिना दिनसम्म पनि लाग्यो। कम मतदाता भएको ठाउँमा पनि चार दिनसम्म लागेको थियो।
सूचना प्रविधिको युगमा पनि कागजमै मतदान गरेको नसुहाउने नेता झा बताउँछन्। ‘विद्युतीय मतदान गर्दा आमनागरिकलाई सहज हुन्छ’, उनी भन्छन्।
आयोगले गत पुस ९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा विद्युतीय मतदान उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले दलीय सहमति कायम गरी निश्चित क्षेत्रमा मेसिन प्रयोग गर्दै जाने आयोगलाई भनेका थिए।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले केही समयअघि गरेको अध्ययनले नयाँ प्रविधिमा जानुपर्ने सुझाव आयोगलाई दिएको थियो। यसको प्रयोग चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याउँदै प्रतिष्ठानले विद्युतीय मतदान गर्दा बढी फाइदा हुने देखाएको थियो।
भारतको उत्तर प्रदेशमा झन्डै १४ करोड मतदाता छन्। त्यहाँ हालै भएको चुनावको नतिजा ७–८ घण्टामै आयो। तर, हामीकहाँ कागजी मतपत्रका कारण गणनामा लामो समय लाग्ने गरेको बताउँछन् आयोगका सूचना अधिकारी अर्याल।
उनका अनुसार बहुपदका लागि मतदान गर्न मिल्ने मेसिनको विकास भइसकेको छ। ‘कसैको निर्वाचन परिणामबारे गम्भीर असहमति जनाएर अदालतमा मुद्दा हाल्यो भने पनि त्यसको प्रमाणका रूपमा हेर्न मिल्ने मेसिनका संस्करणको विकास भइसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘भारतमा विद्युतीय मतदानका मेसिन ज्यादै विश्वसनीय प्रमाणित हुँदै गएका छन्।’ ती क्यालकुलेटरको परिमार्जित रूप रहेको उनी बताउँछन्।
‘मतदाताले जे चिह्न थिच्यो त्यही आउँछ’, उनी भन्छन्, ‘विश्वसनीय मतपरिणाम आउँछ। बाहिरबाट त्यसलाई कसैले असर पार्न सक्दैन। मेसिन ल्याउँदा चुनाव धेरै सहज हुन्छ।’
बजारमा धेरै प्रकारका विद्युतीय मतदान उपकरण छन्। तर, सबै सफ्टवेयरमा आधारित रहेको अर्यालको भनाइ छ। ‘यस्ता मेसिनलाई बाह्य पक्षबाट प्रभावित पार्न सक्ने जोखिम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा रसियन ह्याकरले मतपरिणाममा प्रभाव पारे भनेर लामो समय विवाद रह्यो। अमेरिकाजस्तो सुविधासम्पन्न र प्रविधियुक्त मुलुकमा त विवाद आयो। हामीकहाँ त्यो न होला भन्न सकिएन। त्यसैले भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्दा यसतर्फ पनि सचेत हुनुपर्छ।’
विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरी एकै चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्न अर्बौं बजेट लाग्ने उनको भनाइ छ। ‘जसका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरोकारवाला सबै पक्षले स्वीकार गरे विद्युतीय मेसिनमा जान सकिन्छ।’उनका अनुसार यसमा दलहरूको प्रतिबद्धता आवश्यक छ। सबै पक्ष तयार भए विद्युतीय मतदान गराउन आयोग तयार रहेको उनी बताउँछन्। ‘यसका लागि स्रोतसाधन, मेसिन चलाउने जनशक्ति चाहियो,’ उनी भन्छन्, ‘मेसिन बिग्रियो भने बनाउने सक्ने अवस्था पनि यही नै हुनुपर्छ।’ 
विद्युतीय मेसिन प्रयोगबाट मतपेटीका ओसारपसार र भण्डारणको झन्झट पनि अन्त्य हुन्छ। ‘कतिपय बेला मतपेटिका खसालिदिने, फालिदिने, तोडफोड गरिदिने हुन्छन्,’ अर्याल भन्छन्,‘ त्यसका लागि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने समस्या विद्युतीय मतदानले हटाउँछ।’ विद्युतीय उपकरणमा मतदानपछि निर्वाचन अधिकृतले लक गरेसँगै कसैले त्यसमा प्रभावित गर्न नसक्ने अर्याल बताउँछन्। ‘मतपेटीका पनि चाहिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा सेकुरिटी शीललाई एक सय रुपैयाँ पर्छ। एउटा बाक्समा सात वटासम्म त्यो शील लगाउनुपर्छ। भनेपछि कति खर्च हुन्छ।’
अर्कोतिर, निर्वाचनपछि सबै मतपेटीकाहरू घर भाडा लिएर राख्नुपर्ने समस्या पनि आयोगलाई छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले चारवटा कोठासम्म भाडामा लिएर मतपेटीका राख्ने गर्छन्। जिल्लाले २० हजारसम्म घर भाडामा खर्च गर्दै आएका छन्। विद्युतीय मतदानले मतदान केन्द्र पनि आधा घट्ने आयोगको ठहर छ। हाल २२ हजार मतदान केन्द्र तोकिएका छन्।
हामीले विद्युतीय मेसिनको प्रयोगबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल नै बनाएका थियौं। विद्युतीय मतदान गराउँदा त्यसको प्रमाणीकरणको सवाललाई कार्यदलले उठायो।
– दिनेशकुमार थपलिया - प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
यो विषय अहिलेलाई जिउँदो रहेन। बरु सरकार निर्वाचनदेखि भाग्न खोज्दै छ। ढ्वाङमा मतदान गराओस् या मेसिनबाट। तर, तोकिएको मितिमा स्थानीय तहको चुनाव गराओस्।
– विष्णु रिमाल उपमहासचिव, एमाले
साना दललाई पनि अब चुनाव चिह्न
राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका ७३ पार्टीले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नै चुनाव चिह्न पाउने बाटो खुलेको छ। निर्वाचन आयोगको बुधबार बसेको बैठकले ससर्त दलीय चुनाव चिह्न दिने निर्णय गरेकोे प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्।
‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ बमोजिम राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यताप्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारबाहेक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४८ बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलको उम्मेदवारलाई सोही दलको निर्वाचन चिह्न दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘आयोगबाट राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नगरेका तर स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा भाग लिन दर्ता भएका ७३ (त्रिहत्तर) राजनीतिक दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ७७ बमोजिम देहायको पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।’
यी दलले कहाँ–कहाँ जिल्ला समिति छ भन्ने विवरण केन्द्रीय पदाधिकारीबाट प्रमाणित गरी चैत ६ गतेभित्र आयोगमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ। त्यो विवरण जिल्ला समितिका पदाधिकारीले प्रमाणित गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उक्त विवरण नबुझाए स्वतन्त्रकै हैसियतमा चुनाव चिह्न दिइने भएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ का उपदफा (६) र (७) मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई मात्र दलीय चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ मा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्ने दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने उल्लेख छ।
आयोगले गरेको बैठकमा ऐन लोकतान्त्रिक नभएको भन्दै नेताहरूले विरोध गरेका थिए। ऐनअनुसार एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी गरी ६ दलले मात्र दलीय चुनाव चिह्न पाउने अवस्था थियो। निर्वाचनमा भाग लिन ८० दलले निवेदन दिएका थिए। ७९ वटाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको आयोगले जनाएको थियो। स्थानीय निर्वाचन ऐनअनुसार ७३ दलका उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाउने चुनाव चिह्न दिन आयोगको तयारी थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
