काठमाडौं : दुई वर्षअघि एक सय रुपैयाँमा पाइने महिनावारी प्याडलाई अहिले १४० देखि १७० रुपैयाँसम्म पर्छ। किशोरी हुन् या महिला प्रत्येक पटक महिनावारी हुँदा दुई देखि तीन प्याकेट प्याड प्रयोगमा आउँछ।
प्याडको मूल्य घटाउनुपर्नेदेखि निःशुल्क वितरण हुनुपर्नेसम्मका बहस पुरानै हो। केही महिनाअघि अभियन्ताहरू सडकमै आएर प्याडमा कर लिइएको विषयमा विरोध गरे। धेरैजसो मुलुकमा सेनिटरी प्याड निःशुल्क छ। भारत, चीनमा पनि सस्तो छ। नेपाली बजारमा ८० प्रतिशत हिस्सा भारत तथा तेस्रो मुलुकको प्याड उपलब्ध छ।
नेपालमै उत्पादन भएका सीमित कम्पनीका प्याड मात्रै बजारसम्म पुग्न थालेका छन्। सरकारले प्याडलाई विलासिताको वस्तु मान्दै आएको छ। अति आवश्यक प्याडमा १३ प्रतिशत भ्याट र १५ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ। जबकि विलासिता वस्तु मानिने सुन ५० ग्रामसम्म ल्याउँदा भन्सार र कर नलाग्ने व्यवस्था छ।
६ देखि ८ पिस समावेश गरेर बनाएको अति आवश्यक एक प्याकेट प्याडमा १३ प्रतिशत भ्याट र १५ प्रतिशत करबापतको रकम सरकारलाई तिरेपछि मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ। प्याड बनाउन आवश्यक कच्चा सामग्रीमा समेत भ्याट र भन्सार लाग्ने भएकाले नेपालमै बनेको प्याड पनि महँगो पर्ने गरेको छ।
हरेक वर्षको बजेट भाषणमा सरकारले मर्यादित महिनावारीको विषयमा सम्बोधन गर्ने गर्छ। नेपालको लैंगिक नीतिमा मर्यादित महिनावारीलाई पनि समावेश गरेको छ। देशमै यस्ता उद्योग स्थापनाको लागि पहल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी महिनावारी सामग्री आयातमा कुनै पनि कर लगाउन नहुने बताउँछिन्। ‘प्याडलगायतका अन्य महिनावारी सामग्रीमा कर र भ्याट लगाउनु गलत हो।’ उनी भन्छिन्, ‘हरेक महिलाको महिनावारी स्वस्थ, सहज र सस्तो पनि हुनुपर्छ।’ प्याडलगायत महिनावारी सामग्री बन्ने कच्चा सामग्रीमा समेत कर हटाउन पहल गरिरहेको उनी बताउँछिन्।
महिनावारी सामग्री उत्पादनका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको कर पनि हटाउन सके महिनावारी सामग्री सस्तो हुने उनले बताइन्। महिनावारी स्वच्छता अभियानकी संस्थापक राधा पौडेलका प्याडमा लाग्दै आएको कर मात्र नभई महिनावारी हुँदा प्रयोगमा आउने सबै प्रकारको सामग्रीमा कर हटाउनुपर्ने बताइन्। महिनावारी सामग्रीअन्तर्गत लँगौटी, पुरानो कपडाको टालो, नयाँ कपडाको टालो, पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याड, मेन्सुरल पेन्टी, मिन्सरुल कप, ट्याम्पोन, कुहिने खालको प्याड, प्लास्टिक भएको नकुहिने प्याडलगायतका महिनावारी सामग्री विश्वभर प्रचलनमा छन्। ‘मर्यादित महिनावारीमैत्री संस्था तथा घर बनाउनका लागि हामी सबैले सहयोग गनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘मर्यादित महिनावारीको लागि यो समयमा प्रयोग गरिने सामग्रीहरू व्यक्तिको लागि हानिकारक हुनु हुँदैन।’
महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने प्याड मात्रै हैन अन्य सामग्री पनि सस्तो सजिलो गुणस्तर, शरीरलाई हानि नहुने, र निःशुल्क हुनुपर्ने उनको तर्क छ। भन्छिन्, यस्ता सामग्री, केमिकलरहित, स्थानीय सामग्री र स्रोत साधनको प्रयोग गरेर बनेको हुनुपर्छ। यस्ता सामग्री, भ्याट र कर लगाउने विषय न्यायोचित हैन।’ महिलालाई महिनावारी भएको समयमा अझै पनि छाउपडी गोठमा पठाउने चलन छ। ‘छाउपडी गोठमै निसास्सिएर कयांै दिदीबहिनीको मृत्यु भइसक्यो। हामी भने प्याडलगायतका सामग्रीमा पनि कर लगाएर आम्दानी खोजिरहेछांै, यो हट्नु जरुरी छ।’
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले अब आउने बजेटमा प्याडलगायत महिनावारी सामग्री आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। कर छुटका लागि महिला मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएको बताए। आगामी बजेटबाट स्वदेशी सामानमा कर छुट गर्ने योजना भएको उनको भनाइ छ। नेपालमै यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई विशेष सहुलियतको आवश्यकता भएको उनले बताए।
कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क हटाउने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कानुनअनुसार बजेटमा नै समावेश गरेर भ्याट र करको व्यवस्था गर्ने अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरेको छ। उनले कानुनअनुसार नै कर लगाएको बताए।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलले आन्तरिक राजस्व विभागले कानुनमा लेखिएको कार्यान्वयन गरेकाले कुन वस्तुमा कति भ्याट, कर लगाउने भन्ने विषय राज्यले टुंगो लगाउने बताए। ‘प्याडलगायतका सामग्रीमा १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ। यो कसरी लाग्यो ? किन जरुरी भयो भन्ने कुरा सरकारको हो’ उनले भने।
फागुन महिनाबाट नै बजेट बनाउने तयारी भएकाले महिला मन्त्रालयको प्रस्ताव सरकारले सही ठान्यो भने अब आउने बजेटदेखि प्याडलगायतका सामानमा लाग्दै आएको कर हट्न सक्ने सम्भावना उनले व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
