डोटी : न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्येश्यले उच्च अदालत दिपायलले सोमबारबाट भर्चुअल सुनुवाई पद्धति सुरु गरेको छ। कैलाली बार एकाई, कारागार कार्यालय कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको इजलासमा उच्च प्रविधियुक्त क्यामेरासहितको टिभी डिस्प्ले जडान गरेर भर्चुअल सुनुवाई पद्धति सुरु गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मीले एक कार्यक्रमकाबीच भर्चुअल सुनुवाई पद्धतिको उद्घाटन गरेका हुन्। उच्च अदालत दिपायलको सक्रियता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन सहायता परियोजना अन्तर्गत सो प्रविधिको स्थापना गरिएको हो।
कोभिड १९ को महामारी पछि भारत, सिंगापुर, अमेरिका लगायतका मुलुकहरुमा लोकप्रिय बन्दै गएको भर्चुअल सुनुवाई पद्धति नेपालमा पहिलो पटक सुरु गरिएको बताइएको छ। उच्च प्रविधिको प्रयोगबाट न्यायिक प्रक्रियामा सहजता हुने उच्च अदालतले जनाएको छ। प्रविधिको प्रयोगबाट न्यायमा जनताको सहज पहुँच पुर्याउन र प्रभावकारी रुपमा न्याय सम्पादन गर्न मद्दत पुग्ने उच्च अदालत दिपायलका का.मु. मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले बताए।
न्यायमा सहज पहुँचको अर्थ कम खर्च र अदालत सम्मको दुरी छोट्याउनु पनि हो। यस प्रणालीको प्रयोगबाट कारागारमा रहेका थुनुवाहरुले समेत आफ्नो कानुन व्यवसायीको बहस प्रत्यक्ष सुन्न पाउने र इजलाससँग छलफलमा समेत सहभागी हुन पाउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले बताए। उनले यसबाट अभियुक्तको स्वच्छ सुनुवाईको हकको संवैधानिक संरक्षण हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे।
तत्कालिन सेती अञ्चल अन्तर्गतका ५ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझेको अवस्थामा मुद्दाका पक्षले उच्च अदालत दीपायलमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर समय बढी लाग्ने र कैलालीबाट दिपायल आउन जानमै ठूलो रकम खर्च हुने डरले कतिपय न्यायका सेवाग्राहीहरु उच्च अदालत धाउन सकिरहेका थिएनन्। उच्च अदालत अन्तरगत ५ वटा जिल्ला अदालत र ५ वटा कारागार रहेका छन्। यो सुविधा विस्तारै सबै अदालत र कारागारमा विस्तार गरिने सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन्।
कोभिड १९ को महामारीका समयमा अदालतले केही बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटको सुनुवाई भर्चुअल माध्यमबाट गरे पनि स्थायीरुपमा देशका कुनै पनि अदालतमा यो सेवा उपलब्ध छैन।
जनताको न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउने रणनीतिक योजनाको लक्ष्यलाई साकार तुल्याउन कैलाली जिल्ला बार इकाईले समेत यो प्रविधिमा चासो राखेको छ। कैलाली देखि दिपायलसम्म पक्षहरुले कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि लिएर आउँदा यातायातको समेत लागत बढ्न गई मुद्दाका पक्षहरुलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने गरेको थियो। यसबाट उनिहरुको समय पैसा र श्रमको समेत बढी लगानी पर्ने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै उच्च अदालत दिपायलले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेको अदालतले जनाएको छ।
उच्च अदालत दिपायलमा हाल एक हजार ५२ भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका मुद्दाहरु मध्य ९० प्रतिसत मुद्दा कैलाली जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला उपरका छन्। भर्चुअल सुनुवाई पद्धति सुरु भएपछि धनगढीदेखि दिपायलसम्मको करिव २ सय किलोमिटिर दुरी तय गरी तारेख लिन र बहस पैरवीगर्न कानुन व्यवसायी र मुद्दाका पक्षहरु आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
