झुत्रा नोटबाट ब्रिकेट

झुत्रा नोटबाट ब्रिकेट

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले झुत्रा नोटबाट ब्रिकेट उत्पादन सुरु गरेको छ। बजारमा चलनचल्तीका निम्ति अयोग्य ठहरिएका यस्ता नोटबाट दैनिक १४ सय किलो इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने ब्रिकेट उत्पादन भइरहेको छ। यसअघि यस्ता नोटलाई जलाएर नष्ट गरिँदै आएको थियो। 

राष्ट्र बैंकले फागुन १३ देखि बैंक नोट स्रेडिङ एन्ड ब्रिकेटिङ सिस्टम (बीएसबीएस) मार्फत ब्रिकेट बनाउन थालेको हो। ब्रिकेटको मूल्य परीक्षणका रूपमा ठाउँअनुसार प्रतिकिलो १२ देखि २० रुपैयाँ तोकिएको छ। भैरहवामा १२, धनगढीमा १५ र काठमाडौंमा २० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले जानकारी दिए। बजारमा कोइला, कागजबाट बनाएको ब्रिकेटको मूल्य भने प्रतिकिलो १५ देखि ३० रुपैयाँ छ।

‘परीक्षणको क्रममा भएकाले ठाउँअनुसारको मूल्य राखिएको हो। प्रतिक्रिया के आउँछ भनेर पर्खेका छौं। यसपछि फिक्स मूल्य तोक्छौं,’ नेपालले भने। इँटा भट्टा, कागज कारखानालगायतले खरिद गरिरहेका छन्। यस्तो ब्रिकेट घरायसी प्रयोजनमा समेत उपयोगी हुने उनले बताए। थापाथलीस्थित बैंकको निर्माणाधीन भवनसँगै विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, सिद्धार्थनगर, नेपालगन्ज र धनगढी कार्यालयमा उक्त प्रणाली जडान गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। 

पोखरामा भने मेसिन जडान गर्न बाँकी रहेको कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताए। उक्त स्थानमा प्रयोग गरिएका बैंक नोट स्रेडिङ एन्ड ब्रिकेटिङ सिस्टम (बीएसबीएस) मेसिनहरू नेदरल्यान्डबाट ल्याइएको हो।  मुद्रा व्यवस्थापन विभागले २०७४/०७५ मा ६५ अर्ब ४० करोड ५७ लाख रुपैयाँ संकलित नोट जलाई नष्ट गरेको थियो। यस्तै, २०७३/०७४ मा २५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र २०७२/०७३ मा २६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँबराबरका झुत्रा नोट नष्ट गरिसकेकोे छ।  यसपछिको पाँच वर्षमा सबै दरका २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँबराबरको नोट नष्ट गरिसकेको कार्यकारी निर्देशक नेपालले जानकारी दिए। 

बजारबाट झुत्रा नोटमात्रै प्रतिदिन दुई सय बन्डल बढी आउँछ। जलानको कार्य निरन्तर गर्न नसकेको र ढुकुटीको अवस्था कमजोर भएकाले राष्ट्र बैंकले सबै झुत्रा नोट लिन सकेको छैन। २७ वटा वाणिज्य बैंकलाई प्रतिदिन एउटा बैंकबाट पालैपालो करिब ४ सय बन्डलसम्मका नोट लिने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। हाल सर्वसाधारणसँग सबै दरका ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ चलनचल्तीका नोट छन्। कार्यकारी निर्देशक नेपालका अनुसार २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका सबै दरका नयाँ नोट स्टकमा छन्।

कस्ता नोट अयोग्य ?

केरमेट, झुत्रा, च्यातिएका, मैलो नोट चलनचल्तीका लागि बजारमा पठाउन उपयुक्त हँुदैन। ‘नेपाल राष्ट्र बैंक नोट धुल्याउने नियमावली, २०७४’ मा पुराना र झुत्रा नोट धुल्याउने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार नोट धुल्याउने क्रममा पाँच सय र एक हजार दरका नोटका सबै बन्डल पुनः गन्ती गरेर दुवैतर्पmको नम्बरमा पर्ने गरी पन्चिङ मेसिनले चारओटा प्वाल पार्नुपर्छ। डिजाइन मेटिएको, च्यातिएको, विकृत वा ५० प्रतिशतभन्दा बढी भाग नभएको नोटलाई चलनचल्तीका लागि अयोग्य ठहर्‍याई त्यस्ता नोट नष्ट गर्ने अधिकार मुद्राव्यवस्थापन विभागलाई दिएको छ।

फोहोर नोट साट्न गए पाइन्छ नयाँ नोट 

हरेक नोट सफा राख्न, नच्यात्न, केरमेट नगर्न राष्ट्र बैंकले अनुरोध गर्दै आएको छ। डढेको वा च्यातिएको नोट भए पनि नम्बरसहित त्यसको दुई तिहाइ भाग भएको खण्डमा राष्ट्र बैंकबाट सोबराबर सफा नोट भुक्तानी पाउन सकिने व्यवस्था छ। 

  •     परीक्षण मूल्य प्रतिकिलो १२ –२० रुपैयाँ
  •     प्रत्येक मेसिनले २ सय केजीसम्म ब्रिकेट बनाउने 
  •     बर्सेनि औसत ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँसम्मका अयोग्य नोट नष्ट 
  •     २ खर्ब ५० अर्ब बढीका नयाँ नोट राष्ट्र बैंक ढुकुटीमा स्टक, २ वर्षलाई पर्याप्त

यसरी बनाइन्छ पैसाबाट ब्रिकेट

बीएसबीएस मेसिनले कटन, पोलिमरलगायत सबै किसिमका बैंक नोटका प्याकेट र बन्डललाई टुक्र्याएर ब्रिकेट तयार गर्दछ। उक्त मेसिनमा दुई वटा खण्ड छन्। 

पहिलोले नोटलाई टुक्र्याउने र दोस्रोले टुक्र्याइएको नोटबाट ब्रिकेट तयार गर्छ। उक्त मेसिनमा एक पटकमा दुई सय केजीसम्म बैंक नोट राख्न सकिन्छ। मेसिनले प्रतिघण्टा सय केजी नोटलाई टुक्र्याउने क्षमता राख्छ। दुई घण्टामा उक्त परिमाणको ब्रिकेट तयार हुन्छ।

सय रुपैयाँ नोटको २ सय वण्डलमा २ सय किलो हुन्छ। सोही तौल ५ रुपैयाँ दरको नोट छ भने २ सय २० वण्डलमा २ सय किलो हुन्छ। हजार दरको नोटको १ सय ६० वण्डल मात्रै जलाउन सकिन्छ। जतीसुकैै दरको भए पनि नोटको चिसोपन लगायत गुणस्तरले पनि तौलमा फरक पर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.