निजामती सेवाको इतिहास ६५ वर्ष पुरानो छ। २०१३ सालमा जारी भएको निजामती सेवा ऐनले निजामती सेवाको आधुनिक इतिहासको जग बसाएको हो। निजामती सेवाको जननी उक्त ऐनलाई विस्थापित गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ ल्याइयो। २०४६÷०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा यो ऐन आएको हो। यस ऐनले निजामती सेवालाई योग्यता प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यही उद्देश्य प्राप्ति हेतु निजामती सेवामा छड्के प्रवेशको ढोकासमेत खुलेको हो। २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजामती सेवालाई समानुपातिक रूपमा समावेशी बनाउन ऐनमा संशोधन गरेर कामयाव बनाइएकोे छ। निजामती सेवाले समावेशी स्वरूप ग्रहण गरिरहेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा (१) मा ‘नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ। त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त संघीय ऐनबमाजिम हुनेछ।’ भनिएको छ। यसैगरी धारा (३) मा ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।’ भन्ने प्रावधान छ। यी प्रावधानले गर्दा संघीय ढाँचा अन्तर्गतका तीनै तहका सरकारमा रहने सरकारी सेवालाई संविधानले संरक्षकत्व प्रदान गरेको प्रष्ट हुन्छ।
निजामती सेवाको वर्तमान स्वरूपका उज्याला पक्षहरू केलाउँदा योग्यता प्रणालीतर्फ अग्रसर भएका लक्षणहरू सतहमा देखिएका छन्। निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा तल्ला श्रेणीमा खुला प्रतिस्पर्धा जितेर पदोन्नति भएकाहरूको वर्चस्व छ। उमेरले उर्वर तथा योग्यता र क्षमताले अब्बल प्रमाणित भएकाहरूको उपल्लो तहमा बाक्लो उपस्थिति छ। विदेशमा पढेका र प्रशिक्षण लिएकाहरूको संख्या पनि प्रशस्त छ। साथसाथै पछिल्लो दशकमा निजामती सेवा समावेशी भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा एकसे एक होनहार प्रतिभाहरू निजामती सेवामा रहेका देखिन्छन्। ‘वेस्ट ब्रेन’ को संग्रहको रूपमा निजामती सेवा रहेको भन्दा अर्घेलो नहुने अवस्था छ।
निजामती सेवाको ‘कोर भ्यालु’मा परिवर्तनमुखी तत्त्व पनि समावेश हुने गरी नयाँ ऐन ल्याउन वाञ्छनीय देखिन्छ।
उज्याला पक्ष छँदाछँदै पनि निजामती सेवा उपर गुनासो नभएको भने होइन। निजामती सेवाले निष्पक्ष र तटस्थ चरित्र प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। उत्पादनशील र सिर्जनशील हुन सकेको छैन। व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित भएर काम गर्ने बानी बसेको छ। दूरदराजमा गएर काम गर्न रहरले कोही तयार हुँदैनन्। जनताको मन जित्न सकेका छैनन्। भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सकेको अवस्था छैन। पेसागत हकहितका निमित्त संगठित हुन पाउने अधिकारलाई राजनीति गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। राजनीतिक तहबाट पटकपटक कर्मचारीले सहयोग नगरेको धारणा व्यक्त भइरहेको छ। यी र यस्तै टिप्पणीहरू बराबर प्रकट भइरहँदा पनि आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीका आधारमा उक्त टिप्पणीहरू चिन्न र चिर्न नसकेको निरीहपना निजामती सेवाले प्रदर्शन गरिरहेको छ। यस्तै गुनासाहरू निजामती सेवाले खेपिरहेको छ। यी गुनासालाई एउटै वाक्यमा भन्न पर्दा निजामती सेवाले परिवर्तनमुखी चरित्र देखाउन सकेको छैन।
परिवर्तनमुखी चरित्रको सन्दर्भ उठाइरहँदा एउटा अनुभव यहाँ जोड्न चाहन्छु। सरकारी सेवामा छँदा २०६५ सालमा इन्डोनेसियाको भ्रमण गर्ने अवसर मिलेको थियो। उक्त देशमा विद्यमान स्थानीय सरकारसम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी हासिल गर्नु भ्रमणको उद्देश्य थियो। करिब एक दर्जन सरकारी अधिकारी भ्रमण दलमा संलग्न थियौं। त्यतिबेला नेपालको राजनीतिक प्रणालीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक दिशा पकडेको थियो। संविधानसभाको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको थियो। नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा मुलुक उभिएको थियो। यस दौरान मुलुकको सुन्दर भविष्य निर्माणप्रति जिम्मेवार हँुदै निजामती सेवाले परिवर्तित प्रणालीका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। सँगै राजनीतिक नेतृत्वसँग आफ्नो बौद्धिक प्रतिभा, व्यावसायिकता र अनुशासनका चरित्रलाई थप उजिल्याउँदै परिवर्तन व्यवस्थापनको सहयोद्धा हुन पर्ने आवश्यकता थियो।
जकार्तामा आयोजित परिचयात्मक कार्यक्रममा इन्डोनेसियाको निजामती सेवाका बारेमा संक्षेपमा छलफल भयो। उक्त छलफलमा प्रशिक्षकले ‘इन्डोनेसियाको निजामती सेवा अत्यन्त आकर्षक, बौद्धिक र परिवर्तनमुखी (मोस्ट अट्र्याक्टिभ, इन्टेलिजेन्ट एन्ड चेन्ज रिजिलियन्ट) छ’ भनेर त्यहाँको निजामती सेवाको ‘भिजन एन्ड भ्यालु’को जानकारी दिए। उनले थप स्पष्ट गर्दे भनेका थिए, इन्डोनेसियाका युनिभर्सिटी ग्य्राजुयटहरूको पहिलो रोजाइमा निजामती सेवा पर्छ। कडा प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्तिहरूको छनोट गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गराइन्छ। निजामती कर्मचारीले कार्यसम्पादनमा बौद्धिकताको प्रदर्शन गर्छन्। राजनीतिक नेतृत्वले ल्याउने नीतिगत परिवर्तनलाई निजामती कर्मचारीले सहर्ष आत्मसात् गर्छन् र प्रसन्नतापूर्वक सहयोग पुर्याउँछन्। त्यसो भनिरहँदा उनको अनुहारमा बडो गर्वको महसुस भएको प्रतीत हुन्थ्यो। उनी निजामती सेवाकै वरिष्ठ अधिकृत थिए। उक्त कार्यक्रममा नेपालको निजामती सेवाको विशेषताका बारेमा पनि प्रशिक्षकले जिज्ञासा राखेका थिए। हाम्रो तर्फबाट नेपालको निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने दीर्घकालीन सोचका साथ गठन गरिएको जानकारी गराएका थियौ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामा आधारित भएर सो जानकारी प्रस्तुत गरेका थियौं।
उक्त प्रसंग यहाँ जोड्नुको आशय के हो भने नेपालको निजामती सेवाले आफ्नो ‘कोर भ्यालु’मा परिवर्तनमुखी तत्त्वलाई आत्मसात् गर्न सकिरहेको छैन भन्ने औंल्याउनु हो। यही तत्त्वको अभावले निजामती सेवाले राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्थापनमा स्वतस्फुर्त रूपमा तत्परता, अग्रसरता, सिर्जनशीलता, उत्पादनशीलता र नवीनता देखाउन सकेको छैन। जसले गर्दा निजामती सेवाको साख ओरालो लाग्दै गएको पर्यवेक्षकहरूले बताइरहेका छन्। निजामती सेवा ‘वेस्ट ब्रेन –वस्र्ट डेलिभरी’को बिल्ला भिर्ने जोखिममा छ भन्ने कुरा उजागर गर्नु हो।
नेपालीहरू व्यवस्था बदल्न सक्ने तर अवस्था बदल्न नसक्ने आलोचनाको घेराबन्दीमा पर्दै आएका छन्। हुन त व्यवस्थापन गर्न नसकेको प्रश्न मूलतः राजनीतिक नेतृत्वप्रति ठडिन्छ।
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी हुनुलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कोशेढुंगा मानिन्छ। संविधानमार्फत दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा साकार पार्ने अठोट नेपाली जनतासामु व्यक्त भएको छ। मुलुकमा तीन तहको सरकारले शासन सञ्चालन गर्ने गरी संघीय ढाँचालाई संस्थागत गरिएको छ। २०७४ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबाट शासन सञ्चालन भइरहेको छ। राजनीतिक प्रणाली र शासकीय ढाँचाको नयाँ प्रयोगको यही कालखण्डमा निजामती सेवाको परिवर्तनमुखी मनोविज्ञान र स्वयंप्रेरित कार्यसम्पादनको तत्परता सशक्त रूपले अभिव्यक्त हुन अनिवार्य छ। निजामती सेवामा ‘कोर भ्यालु’को रूपमा परिवर्तनमुखी चरित्र बहाल हुनुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस अहिले दिनप्रतिदिन भइरहेको छ। किनकि नेपालीहरू व्यवस्था बदल्न सक्ने तर अवस्था बदल्न नसक्ने आलोचनाको घेराबन्दीमा पर्दै आएका छन्। यो यथार्थताले उक्त महसुसीकरणलाई पुष्टि गरिरहेको छ। हुन त व्यवस्थापन गर्न नसकेको प्रश्न मूलतः राजनीतिक नेतृत्वप्रति ठडिन्छ। तापनि कर्मचारीतन्त्र यसबाट अलग्गिन मिल्दैन। किनकि ‘भिजन’ र ‘डिसिजन’लाई ‘एक्सन’मा बदल्ने कर्मचारीले नै हो।
संघीय ढाँचामा निर्वाचन सम्पन्न भएर तीन तहका सरकारबाट शासन सञ्चालन हुन थालेपछिको अवस्थाको कुरा गरौं। संघीय निजामती सेवामा रहेको ठूलो पंक्ति प्रदेश र पालिकाहरूमा समायोजन हुने प्रक्रिया चलिरहँदा रहरले समायोजनमा समावेश हुने अवस्था सिर्जना भएन। कर वा बाध्यताको स्थिति बन्यो। कतिपय निजामती कर्मचारी सकभर समायोजन हुन नपरोस् भनेर अदालत गुहार्न पुगेको समेत देखियो। यहाँनेर के मननीय छ भने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको समन्वयात्मक र सहक्रियात्मक सम्बन्धले मात्र सरकारको क्रियाशीलता सहज, प्रभावकारी र नतिजामुखी हुन्छ। तर राजनीतिले कर्मचारीलाई विश्वास दिलाउन नसक्नु र कर्मचारी स्वयंं पनि मानसिक र व्यावहारिक रूपले परिवर्तनका नयाँ ढाँचामा आफूलाई समाहित गर्न तयार नहुनुले मुलुकको परिवर्तित परिवेशमा निजामती सेवाले परिवर्तनमुखी चरित्र प्रदर्शन गर्न नसकेको छर्लंग देखिन्छ।
नयाँ ढाँचाको शासन प्रणाली प्रारम्भ भएको अहिले पाँचौं वर्ष चलिरहेको छ। यसबीचमा निजामती सेवाको मनोविज्ञान र कार्यसम्पादन स्तरलाई सिंहावलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा आआफ्नै सरकारी सेवा गठन हुने संविधानले भनेता पनि शीर्ष तहका दरबन्दीमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटिने व्यवस्था विद्यमान छ। यसरी समग्रतामा संघीय निजामती सेवाको भूमिकाले नै समग्र कर्मचारीतन्त्रको साख निर्धारण हुने स्थिति छ।
समाचारहरू निरन्तर आइरहेका छन् कि एक चौथाइ हाराहारीका पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको पदस्थापन हुन सकिरहेको छैन। उक्त पालिकाहरू निमित्तको भरमा चलिरहेका छन्। केन्द्रले कर्मचारी नदिएको र दिए पनि छिटोछिटो सरुवा गरिदिने गरेको गुनासो प्रदेश सरकारले पनि गरिरहेका छन्। यसले के दर्शाउँछ भने नेपालको निजामती सेवाले परिवर्तन सापेक्ष चरित्र देखाउन सकेको छैन। संघीय निकायबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा जानु पर्दा हीनताबोध गर्ने मनोविज्ञानले निजामती सेवा मुक्त हुन सकेको छैन।
विशेषतः जनताका नजिकका सरकारको रूपमा पालिकाहरू छन्। जसलाई गाउका सिंहदरबार भनेर उपमा दिइएको छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाको वर्गीकरणमा समूहीकृत भएको पालिकाहरूको संख्या ७ सय ५३ छ। यी पालिका मातहत ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरू छन्। पालिका र वडाहरूको भौगोलिक सीमांकन गरिएको छ। आफ्नो सीमाभित्रका जनतालाई सरकारी सेवासुविधा प्रदान गर्नु प्रत्येक पालिकाको जिम्मेवारी छ। पालिकाहरूबाट राज्यशक्तिको प्रयोग हेतु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रयोग भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा पालिका सरकारमा कर्मचारीको उपलब्धता अनिवार्य सर्त हो। सुरुका दुई वर्ष कर्मचारी समायोजनका कारण सीमित कर्मचारीको भरमा पालिकाहरूले काम गर्न पर्यो। समायोजनको काम टुंगिएपछि पनि नेपाल सरकारले पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने काम प्रभावकारी हुन नसकेको छैन। यो साह्रै लाजमर्दो कुरा हो। प्रदेश सरकारमा खटिने प्रमुख सचिव र सचिवहरूको अवस्थाले पनि सधैं अस्थिरताको मनोविज्ञान बनाइरहेको छ।
यसरी स्थानीय र प्रदेश सरकारमा खटिने संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीका सम्बन्धमा अहिले जे जस्तो मनोविज्ञान बनेको छ। त्यसले निजामती सेवा परिवर्तन सापेक्ष हुन नसकेको प्रष्टै देखिन्छ। विद्यमान अवस्थाले निजामती सेवा सेवामूलक र उत्तरदायी हन नसकेको पनि इंगित गरिरहेको छ। यही परिस्थितिका बीच संविधानमा भएका व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन पर्ने भनिँदैछ। अतः निजामती सेवाको ‘कोर भ्यालु’मा परिवर्तनमुखी तत्त्व पनि समावेश हुने गरी नयाँ ऐन ल्याउन वाञ्छनीय देखिन्छ।
- अधिकारी नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
