वित्तीय क्षेत्रमा तरलता (लगानी योग्य पुँजी) अभावले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्छ। आर्थिक वृद्धि र व्यवसाय विस्तारका लागि तरलता वित्तीय क्षेत्रमा हुन अत्यन्त जरुरी छ। तरलताले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र राज्यको आत्मबल बढाउँछ। तरलताको स्थितिले विदेशी लगानी आकर्षण हुने वा नहुने भन्नेमा पनि भर पर्छ। देशमा तरलताको अभाव हुँदैन, लगानी गर्न र फिर्ता लैजान पनि सकिन्छ भन्ने धारणा हुन्छ। यस्तो सहज वातावरण भए आन्तरिक र बाह्य लगानी बढ्छ। भविष्यको योजना बनाएर आन्तरिक व्यवसाय पनि ढुक्क भएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव दशकौंदेखि बेलाबेलामा हुँदै आएको छ। कहिले अभाव हुने कहिले बढी हुनेगरी साइकलको रूपमा आइरहन्छ। वर्षभरिमा दुई—तीन पटक यस्तै भइरहन्छ। यसअघि पनि लामै समयको अभावमा यस्तो परेको थियो। सो साइकल तोड्न स्थानीय निकायमा जाने पैसालाई बैंकले निक्षेपको रूपमा ५० प्रतिशतसम्म गणना गर्ने व्यवस्था गरियो। अहिले यसको दायरा बढाएर बैंकहरूले असारसम्ममा ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपको रूपमा चलाउन पाउने व्यवस्था गरे। केही राहत मिलेको छ। त्यतिबेला भने अर्थ मन्त्रालयमार्फत यो व्यवस्था कायम गर्न निकै गाह्रो भएको थियो। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज भएको थियो।
सरकारको नेतृत्व फेरिएसँगै डेढ महिनापछि बजेट जारी भयो। यसले गर्दा मौद्रिक नीतिमा पनि ढिलाइ भयो।
केन्द्रीय बैंकले तरलता यति निश्चित हुनुपर्छ, यत्ति भए आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग हुन्छ भनेर मौद्रिक नीति जारी गर्दा नै निश्चित गरेको हुन्छ। तत्कालीन समयमा पनि २० प्रतिशतको कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिलमा सहयोग पुर्याउँछ भन्ने दृष्टिकोण राखिएको थियो। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यतिबेला पाँच वर्षको अवधिलाई हेर्दा आक्रामक तरिकाले कर्जा वृद्धि गरेर औसतमा २२ प्रतिशतसम्म भएको थियो। कर्जा विस्तार बढी हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्ने र डुब्ने स्थिति हुन्छ। राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गर्दा करिब १८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेर समस्याग्रस्त भएपछि विभागै गठन गरेर काम गरिएको थियो। यसमा कर्मचारी नै खटाएर आमसर्वसाधारणको करिब २० अर्ब रुपैयाँ जति जोखिममा रहेकोलाई उतारेको थियो।
त्यतिबेला केन्द्रीय बैंकको नियमन, सुपरिवेक्षणलाई लत्याएर कर्जा विस्तार गर्दा समस्यामा परेका थिए। अहिलेको अवस्थामा बैंक र बैंकको सञ्चालनलाई मजबुत बनाउन पुँजीवृद्धि र मर्जको नीति ल्याइयो। चार गुणाले पुँजीवृद्धि भयो। यस कारणले कर्जा विस्तार भएपछि बैंकहरूले गाउँगाउँमा बैंंक तथा वित्तीय संस्था पुगोस् भन्ने थियो। धेरै बैंक हुँदा केन्द्रीय बैंकलाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न गाह्रो थियो। धेरै बैंक थोरै पैसामा स्थापना हुँदा कर्जा विस्तारले विकृति ल्याएको थियो। यसलाई रोक्न मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरी दुई वर्षमा पुँजीवृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो। पुँजीको आकार ठूलो भएअनुसारको अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूले सोहीअनुसार नाफा गर्न खोजे।
पहिला दुई अर्बको बैंक र अहिलेको आठ अर्बको बैंक भएपछि सोहीअनुसारको नाफा हुनुपर्यो भनेर कर्जा विस्तार बढाउन खोजेका थिए। तर केन्द्रीय बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावशाली भएकाले रोकिरहेको थियो। यसो गर्दा आर्थिक वृद्धि र पुँजी वृद्धि पूरा भएको थियो। यसबेला मर्ज पनि भयो। करिब दुई सयभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा मर्ज हँुदा १२७ वटा छन्। जबकि त्यतिबेला ३ सयभन्दा बढी संस्था थिए। यसले गर्दा नियमन र सुपरिवेक्षणको आकार र पुँजीको आकारले गर्दा अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्नुपर्ने स्थिति देखियो। ठूला बैंकले गर्दा ठूला आयोजनाहरूलाई पनि लगानी गर्न क्षमता बढ्यो। बढी लगानी बढाउँदा ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्ने स्थिति बन्यो।
२०६२ सालमा कुल निक्षेप २ खर्ब ८४ अर्ब थियो। सो अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब ६ खर्ब थियो। २०७२ मा पुग्दा कुल निक्षेप २० खर्ब र जीडीपी २२ खर्बको पुग्यो। बैंकले निक्षेप धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए। यस्तो रूपमा निक्षेप वृद्धि बढेपछि कर्जा विस्तार पनि चरम रूपमा गर्न थाले। त्यतिबैलै कर्जा विस्तारलाई पनि नियन्त्रणको व्यवस्था गरियो। अहिले बैंकहरूले करिब ४८ खर्बको निक्षेप धान्न सक्ने भएका छन्। कर्जा विस्तार पनि करिब ४४ खर्ब हाराहारीमा विस्तार हुन सकेको छ। यद्यपि पछिल्लो समय कोभिडका कारण बैंक वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह हुन नसकेको कर्जा एकै पटक चरम रूपमा भयो। जबकि राष्ट्र बैंकले चालू आवमा १९ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो। तर पनि ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार भएको छ। यो अचाक्ली कर्जा वृद्धि हो। बैंकिङ इतिहासमै यो पहिलो हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अत्यधिक नाफा कमाउन यसो गरे। केन्द्रीय बैंकको नियमन यहाँनिर अलिकति कमजोर देखियो। आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्छ भनेर एक किसिमले आँखा चिम्(िलएको जस्तो देखिन्छ। अधिक कर्जा विस्तारमा नियमन निकायलगायतले ध्यान दिएनन्। यसबीचमा २ खर्बभन्दा बढी पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदानमा १० किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतको वितरण भयो। यसबीचमा अप्रत्याशित रूपमा सीआरआर (अनिवार्य नगद मौज्दात) र एसएलआर (वैधानिक तरलता अनुपात) घटाइयो। यसले गर्दा बजारमा अधिक पैसा भयो। सस्तोमा पैसा पाउने बित्तिकै व्यवसायी, उद्योगी र लगानीकर्ताले जहाँ पनि लगानी गर्न थाले। तुरुन्त प्रतिफल पाउनेगरी सस्तोमा पाएको पैसा जहाँ पायो त्यही लगानी गर्दा बजारमा पैसा नहुने स्थिति आएको हो।
कर्जा विस्तार बढी हुँदा बैंक तथा वित्ताीय संस्था समस्यामा पर्ने र डुब्ने स्थिति हुन्छ। ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार भएको छ। अचाक्ली कर्जा वृद्घि भएको यो पहिलो हो।
२०४२ सालमा केन्द्रीय बैंकले पहिलो पटक ब्याजदर नियन्त्रण गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो। तरलता अभावका बेला निर्देशन जारी गरेर सर्वसाधारणलाई बढी ब्याज लिनबाट वञ्चित गरेको थियो। खुला अर्थतन्त्रको नीतिअनुसार बजारलाई नै ब्याजदर निर्धारण गर्न छोड्नुपर्छ। केही समयअघि पनि राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी दिनुहुन्न भनेर निर्देशन दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै राम्रो सन्देश गएन। नेपालमा ब्याजदर नियन्त्रण छ भन्ने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने पैसा पनि रोकिन्छ। ब्याजमा नियन्त्रण भएपछि सर्वसाधारणले बैंकबाट पैसा झिकेर धेरै ब्याज दिने सहकारीमा र विदेशमा समेत लगेर राख्न थाले। यसले गर्दा पैसाको अभाव सिर्जना भयो। यद्यपि अहिले यसलाई खुल्ला गरिसकेको छ। ब्याजदर खुला भए पनि सो पैसा जति फिर्ता आउनुपर्ने आएन। यसर्थ नीतिमा निश्चितता भएन। नीतिमा अनिश्चितता भएपछि सर्वसाधारण डराउँछन्। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्न पछाडि हट्छन्।
अर्कोतर्फ समयमा बजेट कार्यान्वयनमा आएन। सरकारको नेतृत्व फेरिएसँगै डेढ महिनापछि बजेट जारी भयो। यसले गर्दा मौद्रिक नीतिमा पनि ढिलाइ भयो। नेपालमा आर्थिक नीतिलगायतको बजेटमा ‘भ्याकुम’ भयो। जसले गर्दा पुरानै नीतिअनुसार आयो र पैसा पनि बजारमा भएन। यतिबेलाको स्थितिमा सरकारले दिनुपर्ने सहुलियत केन्द्रीय बैंकले दियो। संसारमा केन्द्रीय बैंकले यो रूपबाट वित्तीय क्षेत्रमा सहयोग गर्ने भन्दा पनि मौद्रिक क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। कर्जा दिने र सहज वातावरण बनाउने सरकारको लोकप्रिय नीतिमा पर्छ। तर यो कमजोर देखियो। केन्द्रीय बैंकले बजेटको जस्तो गरेर कर्जा विस्तार गरेर सहयोग गर्दा सस्तोमा पैसा आयो।
नेपालमा बजेट खर्च समयमा हुँदैन। चालू आवको अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। जबकि यो गत वर्षको तुलनामा करिब तीन प्रतिशत मात्रै कम हो। बजेट ढिलाइले मौद्रिक नीतिलाई समेत ब्लक गरेकाले बजारमा मौद्रिक क्षेत्रमा स्थिरता देखिएन। यससँगै, बाह्य रूपमा पहिलो चोटी लगातार विगत सात महिनादेखि रेमिट्यान्स कम हुँदै गएको छ। यसले केही हदसम्म तरलतालाई प्रभाव पारेको थियो। त्यो पनि कम हुँदै गएको छ। साथै यस अवधिमा विदेशी लगानी आएन। विदेशी ऋण र सहायता पनि अत्यन्तै कम भयो। यसले गर्दा तरलताको अभाव चरम रूपमा बढ्दै गयो। त्यसले गर्दा बजारमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव देखिएको हो।
अब दातृनिकायबाट आउने ऋण तथा सहयोगहरू लिँदै जाँदा सहज होला। आन्तरिक रूपका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दै जानुपर्छ। बजेट र तरलताको अभावलाई चिर्न यो सही समय छ। किनभने सरकारको ढुकुटीमा अहिले पनि ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ सञ्चिति छ। तर बैंकमा पैसा छैन। यो पैसा खर्च गर्ने उपाय आर्थिक ऐनलगायत सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गरी राष्ट्र बैंकको मध्यस्थतामा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खर्च गर्न पाउने सम्झौता गर्न जरुरी छ। ढुकुटीमा यत्तिकै पैसा थुप्रिनुभन्दा बाहिर अभाव हुन नदिन यस्तो गर्न सकिन्छ। संसारको कुनै पनि देशमा राज्यको ढुकुटीमा पैसा छ तर बजारमा छैन भने प्रयोगमा ल्याउँछन्। यसैले नेपालमा पनि यस्तो गर्न सही समय हो। यसो गरे आन्तरिक रूपमा तरलतालाई सहज बनाउन सकिन्छ। केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तारलाई अंकुश लगाउनै पर्छ। अहिले पेसा नभएर अंकुश लगाएको छ, भोलिको दिनमा पैसा हँुदा अलिकति कडाइ गर्न जरुरी छ। केन्द्रीय बैंकले यसरी विशुद्ध मौद्रिक व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्छ।
नेपालमा निर्यात गर्ने वस्तु खासै छैन। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रेमिट्यान्सले धानेको छ। रेमिट्यान्स कम हुनासाथ भने अहिले श्रीलंकामा भएको स्थिति आउन सक्छ। यसकारण सरकार र केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने क्षेत्रहरूमा कडाइ गरेको छ। यसअन्तर्गत आयातीत हुने विभिन्न वस्तुमा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्मको मार्जिनको व्यवस्था गरेर विदेशी मुद्रा बाहिरिन रोक लगाएको छ। साथै सुन
आयातको सीमासमेत आधाले घटाएर दैनिक १० किलोमात्रै आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरिसकेको छ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर हुन
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
