भ्रष्टाचारको दलदलमा स्थानीय तह

भ्रष्टाचारको दलदलमा स्थानीय तह

गुलरिया : भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ ले कायम गरेको भ्रष्टाचारजन्य कसुर र सजायको बेवास्तागर्दै स्थानीयतहहरु भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन्। आर्थिक विकासको बाधककारुपमा लिईएको भ्रष्टाचार वर्षेनि नघटी बढ्न थालेपछि सामाजिक चुनौतीकारुपमा देखा पर्न थालेको छ।

बर्दियाका ८ वटा स्थानीयतहहरु मध्ये राजापुर, मधुवन नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकामा चालु वर्षको फागुन मसान्तसम्म अख्तियारमा कुनै उजुरी परेका छैनन्। गत वर्ष राजापुर ३, मधुवन र गेरुवाका १/१ वटा उजुरी अख्तियारमा परेको थियो। यसै वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा गुलरियाको १०, बढैयातालको ९, ठाकुरबाबाको ५, बाँसगढीको ४ र बारबर्दिया नगरपालिकाको ३ वटा उजुरी आयोगमा परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख विजयराज पौडेलले बताए। गतवर्ष बढैयातालको १२, बारबर्दिया र बाँसगढी ५/५, ठाकुरबाबा ४, राजापुर ३ र गुलरियाको २ वटा मात्र उजुरी आयोगमा परेका हुन्।

बर्दियाको आयोगमा परेको गत आर्थिक वर्ष र यस वर्षको फागुन २६ गते सम्मको ६४ वटा उजुरी मध्ये २९ वटा फर्छौट भैएको र ३५ वटा अनुसन्धानको क्रममा छ। दुई वर्षको उजुरीको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालगञ्ज आयोगको कार्यक्षेत्र भित्रका बर्दिया, बाँके, दाङ र रोल्पा गरी ६ सय १८ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका हुन्। प्रमुख पौडेलले भने ४ वटै जिल्लाको उजुरीहरु फर्छौटकै क्रममा छन्। जसमा ३ सय ७ वटा छानविन सम्पन्न भैसक्यो अब ३  सय ११ वटा उजुरी छानविनका क्रममा छन्। सबैभन्दा बढी २ सय ६५ बाँके, २ सय ९ दाङ,  १ सय ११ बर्दिया र ३३ वटा उजुरी रोल्पाका छन्।

उनले थपे बाँकेका १ सय ३६, दाङ ९४, बर्दिया ५७ र रोल्पामा २० वटा गरी ३ सय ७ वटा उजुरी फर्छौट भएका छन्। अब ३ सय ११ वटा उजुरी फर्छौट हुन बाँकी छन्। करिव ५० प्रतिशत उजुरीहरु फर्छौट भैसकेका छन्। केशको प्रकृति, कागजपत्र, प्रमाण संकलनमा समय लाग्ने भएकाले पनि उजुरी फर्छौटमा समय बढ्छ। हामीसँग फिल्डका प्राविधिक कर्मचारी अभाव छ। ९ जनाको दरवन्दी भएपनि २ जनाले हेर्नुपर्छ। प्राविधिका नहुँदा स्थलगत रिपोर्टमा समस्या पर्छ। थप उजुरीहरुको अनुसन्धान सकेर बुटवल पठाएका छौं। प्रदेशबाट काम सकिएपछि हाम्रो उजुरी फर्छौटको संख्या थपिन्छ। उनले भने आयोगले भ्रष्टाचार विरुद्धको सचेतना जगाउँदै सुझाव प्राप्त गर्न कार्यक्षेत्रका जिल्लाहरुमा सरकारी कर्मचारी लगायत सरोकारवालाहरुसँग अन्तर्क्रियात्मक छलफल चलाउँदै आएका छौं। पौडेलले उजुरी फर्छौटको कामलाई तीव्रता दिएका छन्। 

आयोगमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि ब्यवस्था तथा गरिबी निवारण, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, बन तथा बातावरण मन्त्रालय र प्रदेस तर्फका भूमि ब्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषयगत क्षेत्रका उजुरीहरु पर्ने गरेका छन्। आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको प्रबृत्ती हेर्दा मिलेमतोमा कानून विपरित खरिद, श्रेष्ता नराख्ने, झुठा विल, भर्पाई, कागज बनाउने आवस्यक भन्दा धेरै सामाग्री खरिद जिन्सि दाखिला नगर्ने पाईएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालका उपसचिव भुवन पाण्डेले बताए। पूर्वाधार निर्माणतर्फ लागत अनुमान अनुसार कार्य सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरहिन सामाग्रीको प्रयोग, खर्च सार्वजनिक नगर्ने आदी प्रबृत्तिका अधिकांस उजुरी दर्ता भएको उनले प्रष्ट्याए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.