एनआरएनए : जोडिन खुल्यो, स्वार्थले फुट्यो

एनआरएनए : जोडिन खुल्यो, स्वार्थले फुट्यो

काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को आदर्श छ– ‘नेपालीका लागि नेपाली।’ त्यहीअनुरूप विश्वका विभिन्न मुलुक पुगेका नेपाली यो संस्थामा जोडिएका छन्। यसको सञ्जाल ८४ देशमा फैलिएको छ। १ लाखभन्दा बढी पञ्जीकृत सदस्य छन्। तर, यति गरिमामय संस्था यसका अगुवाहरूको स्वार्थका कारण भताभुंग अवस्थामा पुगेको छ।

पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाएर नयाँ नेतृत्व घोषणा गरेका छन्। संस्थाको ‘मूलधार’ पक्षले तीन अध्यक्ष बनेर सामूहिक नेतृत्वको तयारी गरेको छ। कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापा हालै विधानविपरीत तीन अध्यक्ष बन्ने गरी सहमतिमा पुगेका हुन्। उनीहरू तीनै जनाले अध्यक्षमा दाबी गरेपछि चर्को विवाद देखिएको थियो। आचार्य घले पक्षबाट अध्यक्षका दाबेदार रहँदै आएका थिए।

‘हाम्रै साथीभाइका कारण संस्था बदनाम बन्न पुग्यो’, संघका अध्यक्ष कुमार पन्त भन्छन्, ‘व्यक्तिगत इगोका कारण संस्थाको छवि बिग्रियो।’ अलि बढी राजनीतीकरण भएकाले समस्या आएको अध्यक्ष पन्तको भनाइ छ। तर, विवाद समाधान भइसकेको दाबी पन्त गर्छन्। ‘शेष घलेले घोषणा गरेको भनिएको नयाँ नेतृत्वको कुनै अस्तित्व छैन’, उनी भन्छन्, ‘यो टुक्रिएको पनि होइन। चोइटिएको पनि होइन।’

उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि चैत १० र ११ गतेको निर्वाचन रोकिएको संघको निर्वाचन समितिले सूचनामार्फत जनाएको छ। अदालतले यही चैत ७ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरी निर्वाचसम्बन्धी सबै कामकारबाही नगर्न/ नगराउन भनेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा यससम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिई १०औं महाधिवेशन गरिने अध्यक्ष पन्त बताउँछन्। 

एनआरएनए सन् २००३ मा स्थापना भएको हो। अहिलेसम्म ६ जनाले नेतृत्व गरिसकेका छन्। संस्थापक उपेन्द्र महतो तीन कार्यकाल सम्हाले। त्यसपछि देवमान हिराचन र जीवा लामिछाने अध्यक्ष भए। घलेले दुई कार्यकाल चलाए। भवन भट्ट पनि नेतृत्वमा पुगे। अहिले पन्तको नेतृत्व छ। 

संख्यात्मक र भौगोलिक रूपमा यसको विस्तार भएसँगै नेतृत्वले सम्हाल्न नसकेको विश्लेषक जुगल भुर्तेल बताउँछन्। ‘यो संस्था उद्देश्य च्यूत हुनेतिर लाग्यो’, विश्लेषक भुर्तेल भन्छन्, ‘केही व्यक्तिमा अति महत्वाकांक्षा पलायो।’

संस्थालाई कर्पोरेट मोडेलमा चलाउन खोज्नाले पनि समस्या आएको भुर्तेल बताउँछन्। ‘एकलौटी गर्ने चाहना थियो। नसकेको देखियो’, भुर्तेल भन्छन्, ‘गिभ एन्ड टेक नभई संस्था चल्दैन। यो कर्पोरेट नभएकाले त्यसरी चलाउन खोज्नुहुँदैन।’

एनआरएनएमा पहिलोपटक अनुहार पहिचान (फेस भेरिफिकेसन)मार्फत अनलाइनबाट मतदान गर्ने तयारी थियो। तर, प्रतिनिधि विवादका कारण निर्वाचन हुन सकेन। 

अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापानलगायत देशमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी)ले प्रमुख संरक्षक घलेलाई निर्वाचनको म्यान्डेट दिएका थिए। प्रतिनिधि विवाद समाधान गरी संकट निराकरण गर्न भनिएको थियो। तर, त्यसको दुरुपयोग गरी संघलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले एकपक्षीय निर्वाचन गरिएको भन्दै समितिहरूले आपत्ति जनाएका छन्। 

वास्तविक प्रतिनिधि समावेश गरी स्वतन्त्र निर्वाचन र महाधिवेशन गराउन ती समितिले म्यान्डेट दिएका थिए। त्यति बेला संघमा देखिएको विवाद समाधानका लागि धेरैजसो राष्ट्रिय समन्वय समिति संस्थापन पक्षको विरोधमा थिए। तर, सहमति भएसँगै ‘मूलधार’मा आइसकेका छन्। 

घलेले विवादास्पद प्रतिनिधि छानबिन नगरेको एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीको भनाइ छ। वास्तविक प्रतिनिधिको नाम प्रकाशन नगरेको, एनआरएनए एनसीसीहरूले सिफारिस गरेका प्रतिनिधिको संलग्नता बेगरै निर्वाचन गरेको सुवेदी बताउँछन्। 

एनआरएनए महासचिव डा. हेमराज शर्मा संस्थाको निर्वाचन प्रक्रियामा पावर, पैसा, पोलिटिक्स (थ्री पी)को प्रभाव परेको बताउँछन्। ‘पावर, पैसा, पोलिटिक्स र सीमित व्यक्तिको चंगुलबाट निकालेर लाखौं गैरआवासीय नेपालीको साझा संगठन बनाउने अभियानमा अहिले ठेस लागेको छ’, महासचिव डा. शर्मा भन्छन्। 

एनआरएनएमा पहिलोपटक अनुहार पहिचान (फेस भेरिफिकेसन)मार्फत अनलाइनबाट मतदान गर्ने तयारी थियो। तर, प्रतिनिधि विवादका कारण निर्वाचन हुन सकेन। 

यसअघि भएको निर्वाचनमा पनि संस्थाको बदनाम भएको थियो। त्यस बेला अध्यक्ष पन्तसँग आचार्य प्रतिस्पर्धामा थिए। महासचिव शर्माका अनुसार निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गरिएको हो। तर, कार्यान्वयन गर्न नपाएकोमा दुःख लागेको शर्मा बताउँछन्। भन्छन्, ‘प्रत्येक निर्वाचनमा हाम्रो घाँटीमा तरबार राखेर भनिन्छ कि मान नभए एनआरएनए फुटाउँछौं। अहिले घाँटीमा तरबार मात्र राखिएन, आधा घाँटी रेटियो। पेटमा छुरा रोपियो।’ 

एनआरएनएमा प्रतिनिधि दर्ता निःशुल्क, एमआईएस प्रणाली, स्मार्ट एनआरएनए, डिजिटल परिचयपत्र, विधान संशोधन, आर्थिक सुधारलगायत काम भएका छन्। संघभित्र संस्थागत पुनःसंरचनालाई प्राथमिकता दिइएको महासचिव दाबी गर्छन्। 

तीन अध्यक्षलाई विधानको अड्को 

डा. केसी, आचार्य र थापाले तीन अध्यक्ष रहने सहमति गरे पनि महाधिवेशनमा विधान पारित गराउन हिम्मत गर्नुपर्ने बताउँछन् अध्यक्ष पन्त। मतदान गर्न नपाए पनि प्रतिनिधिको सम्पूर्ण अधिकार भने अझै नखोसिएको महासचिव शर्माको भनाइ छ। ‘बन्द कोठामा भएका सहमति स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार अझै पनि प्रतिनिधिहरूको हातमा छ’, शर्मा भन्छन्।

शर्मा उपाध्यक्षका आकांक्षी हुन्। तर, विवादले उग्ररूप लिएसँगै हुलमूलभित्र जाने वा बाहिरबाटै सहयोग गर्ने भन्नेमा अलमलिएको उनको भनाइ छ। संघको रूपान्तरको अभियानलाई जीवन्त र पूर्णता दिनुको विकल्प नभएको उनी ठान्छन्। 

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा तीन अध्यक्ष भई सामूहिक नेतृत्वमा जाने सहमतिपछि पत्रकार सम्मेलनमा डा. बद्री केसी, कुल आचार्य र रबिना थापा।  

विश्लेषक भुर्तेल प्रतिनिधि विवाद विगतदेखिकै रोग भएको बताउँछन्। ‘पहिला महाधिवेशन केही दिनअघि मात्रै विवाद रहन्थ्यो। तर, अहिले सुल्झिनै नसक्ने गरी देखापर्‍यो’ उनी भन्छन्, ‘यो विकृति भयो, दुर्भाग्य भयो।’ 

एनआरएनएको सञ्जाल ८४ देशमा विस्तार भएको छ। १ लाखभन्दा बढी पञ्जीकृत सदस्य छन्। १०औं महाधिवेशनमा ३ हजार ६ सय प्रतिनिधि तोकिएको थियो। विवादबीच घलेले १ हजार प्रतिनिधि हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल एनआरएनएको लफडाले राम्रो सन्देश नजाने बताउँछन्। ‘विभाजन हुनु, टुटफुट हुनु राम्रो होइन’, उपाध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘एनआरएनए जुन उद्देश्यले गठन भएको थियो। अहिले त्योभन्दा फरक भएको छ।’ 

महासंघको भवनमा लामो समय एनआरएनए बसेको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘एनआरएनएमा विवाद आउँदा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले संस्थागत हितलाई सिरोपर गर्दै सर्वस्वीकार्य नेतृत्व चयन हुनुपर्छ।’ 

विश्लेषक भुर्तेलका अनुसार संगठन कब्जा गर्न खोज्नुले समस्या आएको बताउँछन्।  ‘पार्टीगत हिसाबले टसल हुन थाल्यो, त्यसले एनआरएनएमा समस्या सिर्जना गर्‍यो’, उनी भन्छन्। तर, कतिपय अवस्थामा दूतावासले गर्नुपर्ने, गर्न नसकेका काम पनि एनआरएनएले गरेको उनी सम्झन्छन्।

विधानविपरीत तीन अध्यक्ष हुने सहमति भए पनि आगामी दिनमा सुधारको अभियान चाले खासै चिन्ताको विषय नभएको भुर्तेल बताउँछन्। ‘अब तीन जना अध्यक्ष झगडा नगरी सुधारका लागि काम गर्नुपर्छ’, 
उनी भन्छन्। 

२०२३ को अक्टुबरसम्म कार्यकाल नेतृत्व लिन्छु भन्नेहरू मिलेर संस्था चलाउन सके आगामी दिनमा विकृति निराकरण हुने उनी आशा व्यक्त गर्छन्। चोटिएर जान खोजेको पक्षलाई पनि समेटेर सबैलाई स्वीकार्य हुन नसक्ने गरी जानुपर्ने उनी तर्क गर्छन्। ‘कुनै पनि व्यक्तिभन्दा संस्था ठूलो हो’, उनी भन्छन्, ‘अब कहिल्यै विवाद नआउने गरी प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्छ।’

पूर्वअध्यक्ष भवन भट्ट आफ्नो पालामा स्मार्ट एनआरएनए बनाउन सकेको भए अहिले समस्या नआउने बताउँछन्। फिल्डमा काम गर्न नसकेपछि गाली आउनु स्वाभाविक भएको पूर्वअध्यक्ष भट्टको भनाइ छ। ‘काम गर्दै जाँदा कि पुरस्कार कि गाली आउनु स्वाभाविक नै हो’, भट्ट भन्छन्। कतिपयले कुण्ठा पालेर बसेकाले पनि समस्या भएको भट्टको बुझाइ छ। स्मार्ट एनआरएनए बुझाउन सके आगामी दिनमा प्रभावकारी बन्ने उनी आशावादी छन्। 

‘राष्ट्र निर्माण, नेपालको हितमा फोकस हुँदै नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन’, उनी भन्छन्, ‘नेतृत्वमा जान हामी बढी लालयित भयौं।’ नयाँ सोच, पद्धति र विचारका साथ एनआरएनए चलाउन उनी सुझाउँछन्। ‘परिवर्तनको चरणमा यस्ता समस्या आउँछन्’, उनी भन्छन्, ‘कोरोनाले पनि कतिपय तनावमा छन्।’ समष्टीगत रूपमा एकताबद्ध भएर सबैलाई मान्य हुने गरी नेतृत्व छनोट हुने उनी विश्वास व्यक्त गर्छन्। 

सत्तारूढ दल कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत एनआरएनएमा यस्तो परिस्थिति आउनुमा नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तिहरूको इगो नै प्रमुख ठान्छन्। ‘पढेलेखेका, विदेशमा राम्रो देखेकाहरू नेपालमा उदाहरण बन्नुपर्ने, कामबाट प्रेरणा दिनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेनन्’, प्रवक्ता डा. महत भन्छन्, ‘आफू पक्षमा परिस्थिति निर्माण गर्न विधिविधान तोड्ने काम भयो। गत निर्वाचनदेखि नै परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न वैधानिकता सुनिश्चित नगरी आफ्नो अनुकूल परिणाम हेरियो।’  

कमजोरी हटाएर पारदर्शी ढंगले अधिवेशन गर्नुपर्ने डा. महत बताउँछन्। ‘लोकतान्त्रिक र पारदर्शी भएर महाधिवेशनबाट एनआरएनए एकजुट हुनुपर्छ। फुट्नुहुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘व्यक्तिगत इच्छा, आकांक्षा थाती राखेर भए पनि संस्थाको हितमा लाग्नुपर्छ।’

घलेले घोषणा गरे नयाँ नेतृत्व 

पूर्वअध्यक्ष घलेले एनआरएनएको नयाँ नेतृत्व घोषणा गरेका छन्। पूर्वअध्यक्षहरू घले र जीवा लामिछानेका कारण संघ फुटको स्थितिमा पुगेको गैरआवासीय नेपाली बताउँछन्। घलेले अध्यक्षका उम्मेदवार डा. केसीलाई रोक्न सुरुदेखि चलखेल गरेको उनीहरूको भनाइ छ। 

घलेले दुई कार्यकाल संघको नेतृत्व गरेका थिए। उनले आफूपछि श्रीमती जमुना घलेलाई अध्यक्ष बनाउन चाहेका थिए। तर, पराजय भोग्नुपरेपछि उनले लामिछाने र डा. केसीसँग इगो राखे। डा. केसीलाई लामिछानेले समर्थन गरेका छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको पक्षबाट घोषित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्य शपथका क्रममा।

संस्था बचाउन भन्दै तीन जनाको समूहले सामूहिक नेतृत्वमा जाने सहमति गरे पनि पूर्वअध्यक्ष घलेले नयाँ कार्यसमिति बनाएका हुन्। घलेले सुरुमा आचार्यलाई अघि सारेका थिए। पछि आचार्यले घलेको साथ छाडेका हुन्। घलेले आफू पक्षको कार्यसमितिले वैधानिकता पाउने दाबी गरेका छन्। उक्त टिमको उपाध्यक्षमा उमेश पुडासैनी, थर्क सेन, बाबुराम लामा, सुरेन्द्र सिग्देल र महिला उपाध्यक्षमा भोमा लिम्बु, महासचिवमा जानकी गुरुङ, सचिवमा जुनु गुरुङ, कोषाध्यक्षमा डिलाराम खरेल चयन भएका छन्। 

अस्ट्रेलियाका अरुण लम्साल विधानबमोजिम नै महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरेको दाबी गर्छन्। घलेले संस्थामा विकृति भित्रिएकाले छुट्टै महाधिवेशन गर्नुपरेको बताउँदै आएका छन्। 

उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै चैत १० र ११ गते त निर्वाचनसम्बन्धी सबै काम/कारबाही नगर्नु/नगराउनु भनेको थियो। आदेशसँगै एनआरएनएको निर्वाचन समितिले निर्वाचनका सबै काम रोकेको हो। 

सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्र्दै अदालतमा गरिएको मुद्दा फिर्ता लिने शर्तमा एनआरएनएमा त्रिपक्षीय सहमति भएको थियो। अध्यक्षका आकांक्षी केसी, आचार्य र थापाबीच सहमति भई आगामी कार्यकालका लागि तीन अध्यक्ष बन्ने तय भएको छ। 

राष्ट्र निर्माण, नेपालको हितमा फोकस हुँदै नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन। नेतृत्वमा जान हामी बढी लालयित भयौं।
– भवन भट्ट, पूर्वअध्यक्ष, एनआरएनए

हाम्रै साथीभाइका कारण संस्था बदनाम बन्न पुग्यो। व्यक्तिगत इगोका कारण संस्थाको छवि बिग्रियो।
– कुमार पन्त,अध्यक्ष, एनआरएनए

पावर, पैसा, पोलिटिक्स र सीमित व्यक्तिको चंगुलबाट निकालेर लाखौँ गैरआवासीय नेपालीको साझा संगठन बनाउने अभियानमा अहिले ठेस लागेको छ।
– डा. हेमराज शर्मा
महासचिव, एनआरएनए

‘लोकतान्त्रिक र पारदर्शी भएर एनआरएनए एकजुट हुनुपर्छ। व्यक्तिगत इच्छा, आकांक्षा थाती राखेर भए पनि संस्थाको हितमा लाग्नुपर्छ। 
– डा. प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता, कांग्रेस

विभाजन हुनु, टुटफुट हुनु राम्रो होइन। एनआरएनए जुन उद्देश्यले गठन भएको थियो। अहिले त्योभन्दा फरक भएको छ। 
– चन्द्रप्रसाद ढकाल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ 

संख्यात्मक र भौगोलिक रुपमा संस्थाको विस्तारसँगै नेतृत्वले सम्हाल्न नसकेको प्रस्ट देखिएको छ। उद्देश्यच्यूत हुनेतिर संस्था लाग्यो। केही व्यक्तिमा अति महत्कांक्षा पलायो। 
– जुगल भुर्तेल, विश्लेषक


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.