लेखा सभापति, प्रतिपक्षीको होइन र ?

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति पद प्रतिपक्षीले लिने संसदीय परम्परा छ। तर, सरकार परिवर्तन भएको महिनौंसम्म पनि सतापक्षका भरतकुमार शाह समिति सभापति छन्। प्रतिपक्षी एमालेले यो विषय उठाउँदै आए पनि नेतृत्व फेरिएको छैन। कांग्रेसकै पालादेखि लेखा समिति सत्तापक्षले नछोड्ने परिपाटी बसेको सांसदहरू बताउँछन्। 

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई प्रतिपक्षलाई छोड्नुपर्नेमा समितिमा सत्तापक्षले निरंकुश शैली देखाएको बताउँछन्। ‘हामीले पटक–पटक समितिमा कुरा उठाउँदै आएका छौं। सभामुखसँगको भेटमा 
पनि कुरा राखेका छौ’, नेता भट्टराई भन्छन्, ‘उनीहरू लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं भन्छन्। तर, जिम्मेवारी दिँदैनन्।’ 

सत्तापक्षले स्वभाविक रूपमा छोड्नुपर्नेमा जिम्मेवारी दिन नचाहेको नेता भट्टराईको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘यो निरंकुश शैली हो। खर्च प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्छ। भण्डाफोर हुन्छ।’ लोकतान्त्रिक विरोधि गतिविधि गर्दै आएको उनको आरोप छ। कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसी भने संसद् नचलेकै कारण समिति छोड्न नपाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘छोड्न तयार छौं तर हाउस चलेको छैन। निर्वाचन गर्नुपर्छ।’ विगतमा पनि सत्तापक्षले नै समिति सभापति नछोडेको केसी स्वीकार्छन्।

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले विश्वव्यापी प्रचलनको गलत अभ्यास हुँदै आएको बताए। ‘प्रतिपक्षले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ सत्ता पक्षले ठाउँ खाली गरेमा बैठक बसेर अर्को नेतृत्वका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा जाने हो,’ उनले भने। उनका अनुसार सभापतिले नेतृत्व नछोडेकै कराण अर्को चयन प्रक्रियालाई बाटो खुलेको छैन। विगतमा पनि सत्तापक्ष नै समिति नछोडेको उनको भनाइ छ। 

माओवादी सांसद धर्मशिला चापागाईं राजनीतिक समझदारी नभएकै कारण सत्तापक्षले समिति नछोडेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘नयाँ ढंगले सहमति हुने कुरा थियो। विगतका अभ्यास पनि यस्तै छन्।’ अन्य समितिमा हेरफेर गर्न नमानेकै कारण उक्त समिति सत्तापक्षले छोड्न नचाहेको उनको आशय छ।  लेखा समितिको क्षेत्राधिकारभित्र दुईवटा कुरा छ। एउटा सार्वजनिक लेखा र अर्को महालेखाको प्रतिवेदन। सत्तापक्ष सभापति हुँदा यी काम व्यवस्थित ढंगले हँुदैन भनेर सरकार परिवर्तनपछि यो पद प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने मान्यता छ। 

राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो। 
पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ भने सत्तापक्षले सार्वजनिक लेखा समिति छाड्न संसद् अवरोध भन्नु बहाना मात्र भएको बताउँछन्। ‘यो विषय सहज छ। आवाज पनि उठेकै छ। यो समिति प्रतिपक्षले नै पाउनुपर्छ। संसद् अवरुद्धले छेक्दैन,’ उनले भने। 

अर्का पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट पनि लेखा समिति सभापति विपक्षीलाई दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा भएसँगै नेपालमा पनि प्रारम्भिक अभ्यास रहेको बताउँछन्। सुरुआतमा गर्दै आएको अभ्यास बीचमा कसरी टुुट्यो यो विषयमा आफू पनि जानकार नभएको बताए। ‘नियम, कानुन संविधानले कसरी टुट्यो म जान्दिनँ। सत्ताधारीका लागि यो एउटा ‘नम्स’ मात्र हो। अर्थात् विपक्षलाई यसको सभापति दिएर हरहिसाब तिखो आँखाले हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो,’ उनले भने।

विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक लेखा समितिको गठन बेलायतको संसद्मा सन् १८६१ मा भएको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६४ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था नै गरिएको थियो। बेलायतको परम्परालाई अनुसरण गर्दै २०४८ देखि समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने गरिएको थियो। तर, २०६६ देखि यो परम्परा निरन्तरता पाएको छैन। 

संविधानसभाको दोस्रो काल कांग्रेसका रामकृष्ण यादव र माओवादीका केन्द्रका जनार्दन शर्माले पनि सरकार परिवर्तनपछि समिति नछोडेको इतिहास छ। सार्वजनिक लेखा समितिका समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार समिति अन्य समितिभन्दा फरक छ। यसमा विधेयक आउँदैन। महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि दफावार छलफल भई त्यसलाई किनारा लगाउने र समितिले व्यवस्थापन गर्ने गर्छ। देशमा हुने सक्ने अनियमितताका घटना छन् भने पत्रपत्रिका, निवेदन उजुरीका आधारमा समितिले आफ्नो विषयहरू बनाउने गर्छ। स्थलगत अवलोकन, छलफल गरी समबन्धित व्यक्तिलाई सुनवाइ गर्छ। 

उक्त समितिले ४ वर्षदेखि निरन्तर विभिन्न समसामयिक अनियमितताका विषयमा सुधार्न निर्देशन दिएको बताए। ९ वटा उपसमिति बनाएर निरन्तर बेरुजुमाथि छलफल गर्दै आएको बताउँदै उनले ४ सय पृष्ठका ३ वटा प्रतिवेदन संसद्मा पेस भएको जनाए। संसद् पुनस्र्थापना भएपछि बैठक भने  नियमित हुन नसकेको उनको भनाइ छ।