नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएर एक कार्यकाल बिताइसकेका छन्। अगामी बैशाख ३० गते दोस्रो कार्यकालका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकैसाथ निर्वाचन हुँदैछ। संघियताअन्तर्गत अहिले तीन तहका सरकारलाई अधिकार दिएर कार्यान्वयनमा छ। यसै सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलसँग अन्नपूर्णाकर्मी धनवीर महतोले गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
स्थानीय तहको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदैछ। के-के उपलब्धि पाउनुभयो ?
स्वाभाविक हो, हाम्रा पार्टी नेकपा माओवादीकै कारण देशमा संघियता स्थापना भएको हो। जसको फलस्वरुप तीन तहका सरकार स्थापना भयो। सबैभन्दा उपलब्धिको रुपमा रहेको स्थानीय सरकार जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सरकारको रुपमा स्थापित भएको हो। तत्कालिन समयमा उठाएको एजेन्डामध्ये अधिकांश मुद्धाहरुको सम्बोधन गर्न सफल भएका छौं। फलस्वरुप गणतन्त्र, संघियता, उन्मुख समाजवाद, न्यायप्रणालीका मुद्दाहरु स्थापित गर्न सफल भयो। संविधान निर्माण गर्ने क्रममा ५६ वटा मुद्दामा हामीले विमति जनाएका थियौ। जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समावेशिता लगायतका मुद्दाहरुमा हाम्रा विमति अहिले पनि यथावतै नै छ।
संघियता अन्तर्गत अहिले तीन तहका सरकारलाई अधिकार दिएर कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं। पहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयले मात्र चलाउने बजेट अहिलेको स्थानीय सरकारले आफ्नो अनुकुलको बजेट विनियोजन गर्न सफल भएको छ। आफ्ना लागि उपयुक्त हुने किसिमको विकास योजनाका कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन्। अहिले पनि केही संघियता विरोधी तत्वहरु सक्रिय नै छन्। अहिले जिल्लास्तरीय कार्यालयहरु समन्वयनको रुपमै सिमित छन्। स्थानीयतहले आफनो अधिकारलाई सदुपयोग गर्दै सचेत भई कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ। संघियताले विभेदमा परेका जनताहरुलाई न्याय दिलाउनका लागि सफल भएका हुन्। कुरा रह्यो सदुपयोग र दुरुपयोगको। केन्द्र सरकारले पठाएको रकमलाई जनताको हक अधिकारमा रहि कार्यसम्पादन नगर्दा कतिपय स्थानीयतहहरु भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको छ। सदुपयोग गर्दा पुरस्कार पाएका छन् भने दूरुपयोग गर्दा विवादित बन्दै गएका छन्।
केन्द्र सरकारका निर्देशनहरु स्थानीय सरकारले कति मान्दै आएका छन् ?
स्थानीय तह एउटा स्वायतसहितको जनमुखी सरकार रहेको छ। यसको संचालनको लागि आ-आफ्नै नीति नियम रहेका छन्। यसले आफैले आफ्नो अनुकुल कानुनमा परिधिमा रहि नीति नियम र नियामावली निर्माण गर्न सकिन्छ। प्रदेश र संघिय सरकारसँग नबाँझिने किसिमको नीति, नियम, कानुनहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो अनुकुल नीति, नियम, कानुन बनाएर काम गर्नुपर्ने स्वयत्त अधिकार पाएका छन्। अन्तर्राष्टिय मुद्राको सवालमा, राष्ट्रघाती निर्णयहरु गर्न पाउँदैनन्। जसले गर्दा संघ सरकारले दिइने नीति नियमहरु पालना गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। नीति नियमहरु वर्तमान समयमा पालना गर्दै आएको देखिन्छ।
कतिपय स्थानीयतहका जनप्रतिनिधीहरु संघिय सरकारका कारण काम गर्न सकिएन भन्छन् त ?
मेरो विचारमा त्यस्तो केही पनि छैन्। मैले पहिले नै भनिसके स्थानीय सरकार एउटा स्वायत्त सरकार छ। यसको सञ्चालन सम्बन्धि आफ्नै नीति नियमहरु रहेका छन्। तर वर्तमान परिवेशमा जनप्रतिनिधीको मानसिकतामा भर पर्ने कुरा हो। उनीहरुको अझ पनि मानसिकता परिवर्तन हुन सकेको छैन। जसले गर्दा उनीहरु यस्ता आरोप संघ सरकारमाथि थुपारेर आफू बच्न खोजिरहेका छन्। हुन सक्छ संघीय सरकारका मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कारण सोचे अनुसारको फाइलको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कर्मचारीहरुले अटेर गर्दै आएको होलान् यसमा भने दुईमत छैन।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईंको पार्टीको नीति कस्तो हुन्छ ?
अबको नीति प्रत्यक्ष जनतासँग सम्बन्ध गाँस्ने योजनामुखी, उत्पादनमुखी हुनुपर्छ। आफ्नो प्राकृतिकलाई आधार मानेर विकास गर्न सक्ने किसिमको बनाउनुपर्छ। मुलुकको शासकीय परिवर्तन भएतापनि मानसिक रुपमा हामी अझ परिवर्तन हुन सकेको छैन। एउटा मेयर पदका उम्मेदवारले ५ करोड लगानी लगाएर निर्वाचित हुन्छ। फलस्वरुप उ पदमा गएपछि १५ करोड आम्दानी गर्ने मानसिकता बनाएका हुन्छ। हामीलाई जनतालाई सेवा गरिने किसिमको नेतृत्वको आवश्यकता रहेको छ। यसप्रति रुपान्तरित हुनुपर्ने आवश्यक छ।
अन्त्यमा तपाईले नेतृत्व गर्ने पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसीको चर्को रुपमा देशव्यापी रुपमा विरोध गरेको थियो। पछि आएर एकाएक समर्थन गर्यो नि ?
हाम्रा पार्टीले एमसीसीलाई यथावस्थामा स्वीकार नगर्ने पक्षमा सुरुदेखि नै थियो। जसका लागि पार्टीले अनेकौ पटक विचार विमर्शको क्रममा विरोध जनाएको थियो। पछिल्लो समयमा आएर पार्टी लचिलो भएकै हो। यसको पछाडि केही प्राविधिक कुराहरु रहेका छन्। अहिले सो मुद्दालाई हामीले स्थगित गरेका छौं। वर्तमान परिवेशमा देश चुनावमय हुन गएको समयमा पार्टीले एमसीसीलाई सदनमा व्याख्यात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्नका लागि स्वीकृत प्रदान गर्यो। अहिले त्यसलाई हामीले सहजै स्वीकारेका भने छैनौं। चुनावपछि यसको विषयमा हामीले पहलकदमी गर्ने छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
