भवन जीर्ण हुँदा चौरमा पढाइ

भवन जीर्ण हुँदा चौरमा पढाइ

बेनी : म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका–२ स्थित लुलाङ आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी चौरमा बसेर पढ्न बाध्य छन्। म्याग्दीको ठूलो दलित बस्तीमा अवस्थित उक्त विद्यालयको भवन भत्किएको र जीर्ण बनेका कारण खुला चौरमा पठनपाठन गराइएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक नागेन्द्र ठाकुरले बताए।

उनका अनुसार दुई कोठे भवन भत्किएको छ भने अर्को चार कोठे भवन जीर्ण बनेको छ। ‘गत असोजमा कक्षा ६ र ७ को भवनको पर्खाल भत्किएको थियो,’ उनले भने, ‘कार्यालय र भवनको गारो बांगिएकाले जोखिम बढेपछि खुला चौरमा पठनपाठन गराउनु परेको हो।’

भिरालो पाखो सम्याएर फरक–फरक ठाउँमा बनाइएको विद्यालयको भवन र खेलमैदान संरक्षण गर्न बनाइएको ग्याबियन पर्खालसमेत भत्किएको छ। भत्कने अवस्थाका जीर्ण भवनमा जोखिम, चौरमा धुलो र गर्मीले सताउने गरेको कक्षा ७ की विद्यार्थी प्रतीक्षा रसाईलीले बताइन्। ‘चर्किएर बांगिएको भवनको गारो कुन बेला भत्किन्छ भन्ने डर छ,’ उनले भनिन्, ‘भवनको जोखिमयुक्त अवस्थाले शैक्षिक वातावरणमा असर पुगेको छ।’ उनका अनुसार बर्षाका बेला पठनपाठन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। ‘विद्यार्थीका झोला, पुस्तक, कापी भिज्ने गर्छ,’ उनले गुनासो गरिन्।

कक्षा ८ सम्मको पठनपाठन हुने उक्त विद्यालयमा २३५ जना विद्यार्थी छन्। जुन विद्यालय धौलागिरी गाउँपालिकै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएको विद्यालय हो। गत वर्ष तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा दुई कोठे ट्रस र खानेपानी तथा सरसफाइसहितको छात्रामैत्री शौचालय निर्माण भएको थियो। यसबाहेक अन्य चारमध्ये दुई भवन जीर्ण छन्। नयाँ भवन निर्माणका लागि गाउँपालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलगायत निकायमा प्रस्ताव गरिएको प्रअ ठाकुरले बताए।

लुलाङको ६–८ कक्षा निजी स्रोतबाट सञ्चालन गरिएको छ। प्रवासबाट आउने लाहुरेलाई स्वागत, विवाह, किरिया, छेवार, गुन्यु चोली देखाउने जस्ता संस्कारगत कार्यमा नाचगानका साथै चन्दाबाट निजी स्रोतका शिक्षकको तलब भत्ता जुटाउने गरिएको छ।

लुलाङका वडाध्यक्ष गमप्रसाद विकले विद्यालय भवन निर्माणका लागि पहल गर्ने बताए। ‘नयाँ भवन बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकामार्फत भवनको समस्या समाधानका लागि पहल गरेको छु।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.