काठमाडौं: बैशाख ३० गते तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले बैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्न समय दिएको छ। यसअघिका निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताका लागि एक दिनको समय आयोगले दिनथ्यो।
दुई दिनको समय आयोगले दिएकोप्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले कडा टिप्पणी गरेका छन्। उनले पार्टीको बैठकमा निर्वाचन आयोगसँगै पाँच दलीय गठबन्धनले सेटिङ गरेको आरोप लगाए। ‘पाँच दलको खटपट मिलाउने जिम्मा निर्वाचन आयोगको हो?,’ उनले यसअघि इलामको एक सभामा भनेका थिए। गठबन्धनसँग आयोगको सेटिङ रहेको र उनीहरुको इशारामा आयोगले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगले लिएका निर्णयप्रति अध्यक्ष ओलीले यसअघि हरियो रंगको मतपत्र राखेको प्रति टिप्पणी गरेका थिए।
स्थानीय तहको चुनावलाई व्यवस्थित बनाउन उम्मेदवारीको समय दुई दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै वडा, धेरै दल र धेरै उमेदवार भएकाले मनोयन दर्ता गराउन दुई दिनको समय दिइएको हो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिका भित्र ३२ वटा वडा छन्। एउटा वडामा पाँच जना उम्मेदवार छनौट गर्नुपर्छ। ७९ वटा दलले निर्वाचनमा भाग लिँदै छन्। कति उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिनुहोला, स्वतन्त्रले पनि उम्मेदवारी दिन्छन्। कर्मचारी कति खटिनुपर्ने होला, कति भिड होला? तपाईं आफैँ बुझनुस्।’
उमेदवारी छनोट गर्न, उम्मेदवारी दर्ता गराउन र निर्वाचन आयोगका कर्मचारीलाई काम गर्न सहज होस् भने पहिलेको भन्दा उम्मेदवारी दिने समय बढाएका भन्दै उनले थपे, ‘यसमा अन्यथा अरु सोच्नु पर्ने कही छैन।’
निर्वाचन तालिकामा विवाद गर्न आवश्यक नरहेको गठबन्ध दलका एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलले बताए। उनले निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गर्न दुई दिन समय दिदाँ के बिग्रियो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगका एक पूर्व प्रमुख आयुक्तले आयोगको काम कारबाहीलाई राजनीतिक चश्समाले हेर्न नहुने बताए। ‘राजनितिक दृष्टिकोणबाट आयोगको कामलाई हेर्दा विवाद आइरहेको छ,’उनले भने।
दलहरुले उठाएको सआँलप्रति निर्वाचन आयोग गम्भीर हुनुपर्ने लेखक चन्द्रकिशोरले बताए। ‘हालै निर्वाचन चिह्न प्रदानको विषय विवादमा पर्यो। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई मात्रै उसको पार्टीले रोजेको चुनाव चिह्न दिने निर्णय विवादमा पर्यो। पछि निर्णय सच्चाएर सबैल दललाई पार्टीकै चुनाव चिह्न दिइयो।’ विगतका निवार्चनमा आयोगले लिएको पनि निर्णय विवादित बनेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
