स्थानीय तह निर्वाचन : कुन प्रदेशमा कति मतदाता ?

स्थानीय तह निर्वाचन : कुन प्रदेशमा कति मतदाता ?

काठमाडौं : वैशाख ३० मा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाखभन्दा बढी मतदाता सहभागी हुने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीअनुसार १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाताले मताधिकार पाउने भएका हुन्। अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यसपटक ३६ लाख ६१ हजार २ सय ९९ मतदाता थपिएका छन्। 

आयोगका अनुसार जम्मा मतदातामध्ये ८९ लाख ९२ हजार १० जना पुरुष छन्। ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० जना मात्रै महिला मतदाता रहेको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन्। ‘पुरुषभन्दा महिलाको संख्या मतदातामा कम छ,’ उनले भने, ‘अन्यमा मतदाता पनि १ सय ८३ जना छन्। 

बागमतीमा बढी मतदाता

अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमतीमा सबैभन्दा बढी ३४ लाख १२ हजार ८ सय ६९ मतदाता छन्। सबैभन्दा कम कर्णालीमा १० लाख १ हजार २ सय ८२ जना छन् । 
सबैभन्दा बढी पुरुष मतदाता मधेस प्रदेशमा १७ लाख ९७ हजार ९ सय ४५ जना छन् । सबैभन्दा कम कर्णालीमा ५ लाख ६ हजार १ सय ८० जना छन्। बढी महिला मतदाता बागमतीमा १७ लाख ७ हजार ९ सय ४२ जना छन्। कम कर्णालीमा ४ लाख ९५ हजार ९९ महिला मतदाता छन्। सबैभन्दा बढी तेस्रोलिंगी मतदाता मधेसमा ६७ र कम कर्णालीमा ३ जना रहेको आयोगले जनाएको छ।

मतदाता नामावली ऐनअनुसार अद्यावधिक मतदाता नामावली प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावलोकन गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेपछि हेरफेर, थपघट वा सच्याउन पाइँदैन। ‘फागुन १९ गतेदेखि एक साताको म्याद राखेर मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध) गर्न र त्रुटि भए सच्याउन हामीले समय दिएका थियौं’, सहप्रवक्ता अर्यालले भने, ‘नाम दोहोरिएका, मृत्यु भएको वा नागरिकता त्याग गरेका, झुटा विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए विरोधमा उजुरी दिन आह्वान गरिएको थियो। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर हामीले नामावली प्रकाशन गरेका हौं।’

२२ हजार बढी मतदान केन्द्र

यसपटकको निर्वाचनमा १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थल र २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र तोकिएको छ। सबैभन्दा बढी मतदान केन्द्र मधेस प्रदेशमा २ हजार १ सय ६३ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ९ सय ७ वटा छन्। आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि छनोट भएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत ७७ जना र निर्वाचन अधिकृत ६ सय ७६ जनाको नाम पनि सार्वजनिक गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.