काठमाडौं : गैरआवासीय नेपालीहरूको छाता संगठन एनआरएनएमा भागबन्डा मिलाउन जथाभावी पद सिर्जना गरी नेतृत्व चयन गरिएको छ। एकताको नाममा विधान कुल्चेर जथाभावी पद सिर्जना गरेर भद्दा कमिटी गठन गरिएको छ।
पालैपालो कार्यकारी हुने गरी ३ जना अध्यक्ष मात्रै चयन गरिएका छन्। एनआरएनएको विधानमा १ अध्यक्ष, महिलासहित ५ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, २ सचिव, १ कोषाध्यक्ष र १ सहकोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। तर, एकताका नाममा ३ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ११, महासचिव २, उप–महासचिव–६, सचिव १०, कोषाध्यक्ष ३, सह–कोषाध्यक्ष–८, महिला सह–कोषाध्यक्ष ३, प्रवक्ता –२ जना राखिएका छन्।
त्यस्तै, आइतबार अध्यक्षमा कुल आचार्य, रबीना थापा र डा. बद्री केसी चुनिएका छन्। संघको वर्तमान परिस्थिति र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संघको विधानको धारा १७.२ को अध्यक्ष पददेखि क्षेत्रीय युवा उपसंयोजक सम्मको पदहरू र धारा १७.१० निष्क्रिय गरी नयाँ पद सिर्जना गरिएको छ।
अध्यक्ष मण्डलले पद र संख्या घोषणा गर्ने अधिकार पाएको भन्दै आकांक्षी सबैलाई ‘नेता’ बनाएको हो। उता शेष घलेको समूह आधिकारिकता माग्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएको छ। मूलधारको नयाँ नेतृत्व चयन नहुँदै आइतबार दिउँसो घले समूहको नयाँ नेतृत्व मन्त्रालय पुगेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयकै सेटिङमा विधान निष्क्रिय पारेर नयाँ नेतृत्व घोषणा गरिएको हो। मन्त्रालयले उक्त पद र संख्या प्रमाणित गरेसँगै कुमार पन्तले नयाँ नेतृत्व घोषणा गरेका हुन्। एकताका नाममा सामूहिक नेतृत्वमा जान बाध्य भएको गैरआवासीय अभियान्ताहरू बताउँछन्। नयाँ नेतृत्वले काम गर्नै सहज नहुने गरी आकांक्षी सबैलाई पद दिइएको छ।
संशोधित व्यवस्था संघको यसपछिको (सन् २०२३ को) कार्यसमितिको निर्वाचन प्रक्रियाअघिको समयसम्म मात्र लागू हुने उल्लेख छ। त्यसपछि यो व्यवस्था स्वतः निष्क्रीय हुनेछ।त्यस्तै, नयाँ व्यवस्थाअनुसार क्षेत्रीय संयोजक र उपसंयोजक १÷१ जना रहने व्यवस्था छ। महिला संयोजक २, युवा संयोजक–२, क्षेत्रीय संयोजक–२, क्षेत्रीय उपसंयोजक (युरोप क्षेत्र ७ र अन्य क्षेत्र ५) क्षेत्रीय महिला संयोजक– २, क्षेत्रीय युवा सयोजक– २, क्षेत्रीय महिला उपसंयोजक– २, क्षेत्रीय युवा उपसंयोजक–२ रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो छ नयाँ नेतृत्व
नयाँ व्यवस्थाअनुसार १०औं महाधिवेशनले ६÷६ महिना कार्यकारी अधिकार रहने गरी कुल आचार्य, रबीना थापा र डा. बद्री केसीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो। पहिलो बैठकको अध्यक्षता आचार्यले गर्नेछन्। दोस्रो थापा र तेस्रो केसीले अध्यक्षता गर्ने तय भएको छ।
उपाध्यक्षमा डा. हेमराज शर्मा, महेश आचार्य, भूषण घिमिरे, डिबी क्षेत्री, धर्मराज अधिकारी, दुर्गा आचार्य, गोविन्द श्रेष्ठ रविन्द्र, जयप्रकाश गुरुङ, नारायण आचार्य, नरेन्द्र भाट, आरके शर्मा चयन भएका छन्।
महिला उपाध्यक्षमा विष्णुमाया परियार र यसमिन बेगम चयन भएका छन्। युवा उपाध्यक्षमा राज रेग्मी, रोशन थापा र हिमाल गुरुङ निर्वाचित भएका छन्। महासचिव गौरीराज जोशी र केशवप्रसाद पौडेल निर्वाचित भएका छन्। ६ जना उपमहासचिवमा गणेश केसी, डा. देवी बस्नेत, नारायण काफ्ले, ओम गुरुङ रामशरण सिंखडा र डा. विनय अधिकारी निर्वाचित भएका छन्। २ जना सचिव रहने व्यवस्था लत्याउँदै १० जना चुनिएको छ। सचिवमा चिरञ्जीवी घिमिरे, गंगाधर गौतम, खगेन्द्र न्यौपाने, प्रवीण गुरुङ, शंकर खड्का, अभिमानसिंह बस्नेत, प्रमोद सिटौला, गोविन्द गौतम, होम पाण्डे, राजन त्रिपाठी निर्वाचित भए ।
महिला सचिवमा डा. अलिनी पोखरेल र टीका गुरुङ निर्वाचित भएका छन्। कोषाध्यक्ष ३ जना निर्वाचित भएका छन्। सुनील शाह, लोक दाहाल र फणिन्द्र पन्त निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै, सह–कोषाध्यक्ष एक जना हुने व्यवस्था लत्याउँदै ८ जना बनाइएको छ। दीपक शर्मा, होम गौतम, कृष्ण तिमिल्सिना, लाल केसी र मिलन छन्त्याल, नारायण सुवेदी, टंक गैरे र यज्ञ सुवेदी निर्वाचित भएका छन्।
महिला सहकोषाध्यक्ष अमृता थापा, यमुना भट्टराई र योगिता थापा निर्वाचित भएका छन्। युवा संयोजकमा अब्बुल बासित र रवीन्द्र खड्का, महिला संयोजकमा बिमला सापकोटा, संगिता मरहठ्ठा छानिए । प्रवक्ता सोम सापकोटा र शिव बडुवाल चुनिए । प्रवक्ता अध्यक्षले चुन्ने व्यवस्था भए पनि मिलाउनुपर्ने भएकाले अहिले नै घोषणा गरिएको पन्तले बताए।
क्षेत्रीय संयोजकमा अमेरिका रामजी पोखरेल र प्रकाश सापकोटा, उपसंयोजकमा अभिमन्यु बस्नेत, पुरुषोतम बोहोरा, रामकुमार सुवेदी र तुला भट्टचन चुनिएका छन् ।
राष्ट्रको समृद्धिमा सघाउने घोषणा
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विश्वज्ञान सम्मेलन तथा १०औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन राष्ट्रको समृद्धिमा सघाउने प्रतिवद्धता गर्दै सकिएको छ। लगानीलाई सहजीकरण गर्न, नागरिकता विधेयक छिट्टै पारित गर्न आग्रह गरिएको छ।
लगानीको वातावरण तयार गर्न तथा सन् २०३० सम्म नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरोन्नति गर्ने, संयुक्त राष्ट्र संघले लिएको दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने र मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउन गैरआवासीले योगदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, न्यायपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित पार्न लागत खर्चमा पारदर्शिता, नियम कानुनको पूर्णपालना, समस्यामा पर्ने कामदारलाई न्याय, उद्धार र क्षतिपूर्तिका सकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ।
घोषणापत्रमा कर्मचारी सञ्चय कोषसँगको सहकार्यमा अघि सारेको अनिवार्य बचतसहितको सञ्चय कोष कार्यान्वयन गर्न, पर्यटन विस्तार गर्न सहकार्य गरी कार्ययोजना तयार गर्ने, नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्यदूतावासको स्थापना तथा सबल बनाउन जोड दिने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
