चुनाव : कमजोरी सच्याउने अवसर

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार नौ महिनामा हिँड्दैछ। मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि एक दशकको कालखण्ड र लोकतन्त्र स्थापनापछि अर्को एक दशकको कालखण्ड पूरा भएको छ। हिसाबमा हेर्ने हो भने यो अवधि एउटा गठबन्धन सरकारका लागि औसतमा पूर्ण अवधि हो। किनभने विगतमा एकमना सरकार जसोतसो तीन वर्षसम्म पुगे पनि मिलिजुली सरकारको आयु भनेको छ महिना, नौ महिना, एक वा डेढ वर्ष मात्रै हो।

यो आलेखको आशय अब सरकारको आयु पूरा भयो यसको प्रतिस्थापन हुनुपर्छ भन्ने होइन। यो सरकार चुनावी हुनसक्ने भएकाले अर्को नौ महिनासम्म निरन्तर जान पनि सक्छ। यद्यपि त्यो राजनीतिक घटनाक्रममा भरपर्ने भएकाले अहिलेका लागि अनुमानको विषय होला, तथ्यपरक विश्लेषणको आधार होइन। तर, उसले व्यतीत गरेको साढे आठ महिनाको यो अवधिमा के भयो ? के भएन ? त्यो भने विश्लेषणको विषय हो।

स्थानीय निर्वाचन सन्दर्भ

मुलुक अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा छ। निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित भइसकेको छ। निर्वाचन अधिकारीहरू तोकिइसकेको अवस्था छ। मतदाताको नामावली प्रकाशन भएसँगै उम्मेदवार छनोटका प्रक्रिया पनि अघि बढ्न थालिसकेका छन्। आयोग आचारसंहिता लागू गर्ने चरणमा छ। सुरक्षा प्रबन्ध, बजेट, मतपत्र छपाइलगायतका कार्यहरूको समाचारले निर्वाचन मुखमै आएको संकेत गरिरहेका छन्। तर, निर्वाचनको दिन जति नजिक आउँदैछ, सरकारको तर्फबाट निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने प्रयासस्वरूप प्रशासन र सुरक्षा निकायमा सरुवा–बढुवाको काम पनि उत्तिकै तीब्रताका साथ अघि बढाइएको छ।

दल विभाजनसम्बन्धी कानुनलाई ४० प्रतिशत केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा हुनुपर्ने प्रावधानलाई ‘र’ को सट्टा ‘वा’ गरिएको अर्थात् एकातिर ४० प्रतिशत पुगे विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान आएको थियो। यो प्रावधान आलोचित भएपछि अध्यादेश खारेज गरियो। त्यो कार्यान्वयनमा आउन पाएन। तर, नयाँ गठबन्धन बन्नासाथ ४० प्रतिशत होइन, २० प्रतिशत अनि त्यो पनि र होइन वा गरियो। जुन कार्यान्वयनमा पनि आयो। अहिले यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

राजनीतिक आग्रह र सहजताको आधारमा कर्मचारीको छनोट गरी निश्चित स्थानमा सेट गर्ने कुरा स्वच्छ निर्वाचनको दृष्टिले अनुपयुक्त हो। यसमा निर्वाचन आयोगले समयमै ध्यान नदिने हो भने भोलि निर्वाचनको वातावरण खल्बलिने अवस्था आउँछ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्मुखमा स्थानीय तहका पदाधिकारीबाट सम्पादन भएका कार्यहरूको समीक्षा हुनु स्वाभाविक हो। उनीहरूको भूमिका लोकतन्त्रको सम्वद्र्धनमा कत्तिको सहयोगी रह्यो ? संघीयताको मर्मअनुसार कार्य भयो कि भएन ? आर्थिक विकासमा स्थानीय तह कत्तिको सफल रहे ? यस्ता थुप्रै प्रश्न अहिले सतहमा छन्। त्यो स्वाभाविक हो। त्यसमाथि बहस हुनुपर्छ। तर, ती सबै विषयको बहस सापेक्षतामा हुनुपर्छ, निरपेक्षतामा होइन।

अहिले विकास, समृद्धि र संस्थागत विकाससँगै परिवर्तनका एजेण्डालाई स्थापित गर्ने, संघीयतालाई संस्थागत गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई लगाउन मिल्दैन। यसरी प्रदेश र संघीय सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न मिल्दैन। मुख्य हिस्सा मुख्य स्थानले नै बोक्नुपर्छ। झन्डै दुई दसक स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुनपुग्यो। त्यस्तो अवस्थामा कहिले दलीय संरचनाको जिम्मामा त कहिले मनोनयनको माध्यमबाट सञ्चालनको प्रयास भयो। यद्यपि मूलतः स्थानीय तह सञ्चालनको मूल र वैधानिक जिम्मेवारी भने कर्मचारीको हातमा दिइयो। त्यसले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण मात्र होइन, प्रणालीको विकासमै असर गर्न पुग्यो।

लोकतान्त्रिक अभ्यास संकुचित भयो। नयाँ संविधानअनुसार संघीय प्रणाली र पुनर्संरचना भएको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि आमरूपमा स्थानीय तह चलायमान भएको छ। विकासले गति लिएको छ। लोकतन्त्रको आधार कसिएको छ। भूकम्प र कोरोना दुईवटा त्यस्ता अवस्था हुन्, जसले स्थानीय जनप्रतिनिधि हुनु र नहुनुको फरक देखिने गरी छुट्टियो। भ्रष्टाचारलगायत विकृतिका कतिपय घटनाले स्थानीय तह बदनाम भएका उदाहरण पनि छन्। तर, त्यसलाई आमदृश्यका रूपमा नभई अपवादका रूपमा लिनुपर्छ।

संघीयताको कार्यान्वयन

तीनै तहका लागि यो अवधि नयाँ संविधान निर्माणपछिको पहिलो कार्यावधि हो। संघीयताको पहिलो कार्यान्वयन समय पनि हो यो। प्रदेश सरकार संघीयताको बिम्बजस्तो बन्यो। किनभने विगतभन्दा विल्कुल नयाँ संरचना यही थियो। तर, जनताको घरदैलोमा पुग्ने सरकार या जनताले दैनिकरूपमा भेट्ने संघीयता भने स्थानीय सरकार नै रह्यो। यसर्थ जनताले संघीयता र कतिपय मामिलामा लोकतन्त्रको मूल्यांकन गर्ने आधार पनि स्थानीय सरकार नै बन्यो।

विभिन्न परिवेशले परिवर्तनका एजेण्डालाई ओझेलमा पारेको छ। साथै, मुलुकमा स्थापित राजनीतिक प्रणालीलाई स्थायित्व दिन गम्भीर चुनौतीसमेत खडा गरिदिएको छ।

स्थानीय सरकारले गरेको विकास प्रयास र सेवा प्रवाह नयाँ प्रणालीले ल्याएको परिवर्तनको प्रतिबिम्ब जस्तो बनेको छ। आमजनताको अपेक्षा र जनादेशविपरीत प्रदेश र केन्द्र सरकार यो अवधिमा अस्थिरताको भूमरीमा परे। राजनीतिक खिचतानीको केन्द्र बने। शासकीय असक्षमताको शिकार भए। त्यसको कारण पनि लोकतन्त्र र संघीयतामाथि अनेक प्रश्न उठेका छन्। त्यसका बाबजुद संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ। राजनीतिक प्रणालीको रूपमा स्थापित भएको छ। त्यसको मुख्य जस स्थानीय तहलाई जान्छ।

कमजोर केन्द्र

निर्वाचनपछिको पहिलो दुई वर्ष विकास र समृद्धिले तीब्रता पायो। आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक बने। आमजनतामा आशाको सञ्चार भयो। राष्ट्रियताका सन्दर्भमा मात्र होइन, आमजीवनमै सकारात्मक सूचकहरू देखिन थाले। तर, दुर्भाग्यवश त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन। त्यसो त विश्वकै लागि यो कालखण्ड त्यति सहज थिएन। कोरोना महामारीले विश्वव्यापीरूपमै मानवजीवनमा चुनौती खडा गरिदियो। स्वास्थ्य संकटसँगै अर्थतन्त्रसमेत चौपट हुन पुग्यो। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन। त्यसमाथि राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरताले गर्दा विकासमा ब्रेक लाग्यो।

जसकारण आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक बन्न थाले। विकासको गति ओराले लाग्न थाल्यो। अहिले केन्द्र सरकारबाट एकातिर विकास खर्च गर्न नसक्ने र अर्कोतिर भएको कामको भुक्तानी गर्न पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आर्थिक वृद्धि घट्ने तर मूल्य वृद्धि भने झन् झन् बढ्ने श्रृंखला चलिरहेको छ। बैंकले ऋण प्रवाह गर्न सकेको छैन। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो छ। यस्ता आँकडाले मुलुक कतै श्रीलंकामा प्रश्नपत्र छाप्न नसकेर परीक्षा स्थगित भएजस्तो नियतिमा त पुग्ने होइन भन्ने संकेत गरिरहेको छ। केन्द्र सरकार जब यो अवस्थामा छ भने स्थानीय सरकारको अवस्था कस्तो होला ?

बोली र व्यवहारमा भिन्नता

त्यसो त नेपालमा अक्सर आर्थिक मुद्दाभन्दा राजनीतिक विषय बढी चर्चामा आउने गर्छन्। त्यसमा पनि एकले अर्कोलाई दोष लगाउने प्रवृत्ति बढी छ। तर, अर्कोलाई दोष लगाउने स्वयंले चाहिँ के गरिरहेको छ ? भनेर विश्लेषण गर्ने हो भने स्थिति झन् विकराल देखिन्छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारमाथि जुन जुन आरोपसहित गठबन्धन निर्माण गरिएको थियो, ती विषयमा के गरियो भन्ने सन्दर्भलाई सर्सर्ती हेर्ने हो भने अवस्था आफैं छर्लङ्ग हुन्छ। तत्कालीन सरकारमाथि त्यो बेलामा लागेको एउटा प्रमुख आरोप हो– शक्तिको केन्द्रीकरण। 

त्यसको उदाहरणको रूपमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग आदिलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याउनुलाई मानिएको थियो।
उसबखत तत्कालीन नेकपाका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र उहाँको समूहले तानाशाही प्रवृत्तिको द्योतकको रूपमा व्याख्या गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई थप बल दिएको थियो। नागरिक समाज र मिडियाले प्रमुख मुद्दा बनाएका थिए। यदि त्यो काम गलत थियो भने नयाँ सरकार बन्नासाथ त्यसलाई सच्याइनु पथ्र्यो। तर, त्यसो भएन, गरिएन। बरु त्यसलाई अरू बलियो बनाउनेतिर लागियो। ओली सरकारलाई प्रतिगमनको विम्ब बनाउन अर्को विषय उठाइएको थियो– अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको भनेर।

आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन र त्यसपछि हुने प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन यसका निम्ति सही अवसर सावित हुनेछ।

दल विभाजनसम्बन्धी कानुनलाई ४० प्रतिशत केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा हुनुपर्ने प्रावधानलाई ‘र’ को सट्टा ‘वा’ गरिएको अर्थात् एकातिर ४० प्रतिशत पुगे विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान आएको थियो। यो प्रावधान आलोचित भएपछि अध्यादेश खारेज गरियो। त्यो कार्यान्वयनमा आउन पाएन। तर, नयाँ गठबन्धन बन्नासाथ ४० प्रतिशत होइन, २० प्रतिशत अनि त्यो पनि र होइन वा गरियो। जुन कार्यान्वयनमा पनि आयो। अहिले यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। यसले पनि प्रतिगमनको हतियार देखावटी मात्र थियो भन्ने पुष्टि भयो। बोली र व्यवहारमा भिन्नता देखियो।

प्रणालीमाथिको प्रहार

त्यति मात्र होइन, प्रणालीमाथि प्रश्न गरेर निर्माण भएको गठबन्धन र वर्तमान सरकार कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मात्र होइन, न्यायपालिकामा समेत निर्मम प्रहार गरेर प्रणालीलाई नै क्षतविक्षत बनाउन अग्रसर भयो। सरकार वर्तमान संविधान र पञ्चवर्षीय योजनाले लक्षित गरेको दिशामा त हिँड्न सकेन सकेन, गठबन्धनले जारी गरेको घोषणापत्रमा समेत अडिन सकेन। संसदीय अभ्यासका दृष्टिले प्रतिपक्षले निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहने सरकार त्यसलाई फुकाउन गम्भीर नै नहुने विडम्बनापूर्ण अवस्था रह्यो। त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने परिघटनालाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएर बनेको गठबन्धन अन्ततः संसद् विघटनको असफल प्रयासमा पटक पटक उद्यत रहिरह्यो।

सबैभन्दा आश्चर्यको विषय न्यायालयको दूरावस्था र त्यसको कारक सरकार र सत्ता गठबन्धन नै रहनु बनेको छ। न्यायालयमा लामो समयसम्म सुनुवाइ नै नहुने, त्यसको नेतृत्व स्वयं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले गर्ने र त्यसलाई पृष्ठपोषण सरकार र सत्ता गठबन्धनले गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था बन्यो। अहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाइएको छ। त्यसको कारण जे भए पनि र परिणाम जस्तो भए पनि निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। तर, संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश गराएर त्यत्तिकै अल्झाई संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने काम भयो। त्यति मात्र होइन, प्रक्रियाको घनचक्करमा अल्झाएर यत्तिकै अवधि व्यतीत गर्ने सम्भावना पनि देखियो। यसले आवश्यक संख्या र गम्भीर कारण नभए पनि निलम्बनको लागि महाअभियोगको तरबार देखाएर न्यायालयलाई राजनीतिक स्वार्थको अखडा बनाउने ढोका सधैंका लागि खोलिदिएको छ। परिणामतः यो परिघटनाले राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रहार गरेको छ।

निर्वाचन नै सही अवसर

यी सबै परिवेशले परिवर्तनका एजेण्डालाई ओझेलमा पारेको छ। साथै, मुलुकमा स्थापित राजनीतिक प्रणालीलाई स्थायित्व दिन गम्भीर चुनौतीसमेत खडा गरिदिएको छ। यद्यपि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। र, ती सबै कमजोरीलाई सच्याउने अवसर पनि निर्वाचन नै हो। आशा छ, आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन र त्यसपछि हुने प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन यसका निम्ति सही अवसर सावित हुनेछ।