स्थानीय तहमा अनियमितता : जनप्रतिनिधि, ठेकेदार र उपभोक्ताको मिलेमतो

सिरहा : कोरोनाकालमा विकास निर्माण ठप्प थियो। अवस्था सामान्य हुँदै गएपछि गत असारमा भगवानपुर गाउँपालिका–२ नहरा गाउँको सडकमा आरसीसी ढलान गर्ने योजना बन्यो। वडाध्यक्ष तेजनारायण चौधरीले गाउँपालिकाको वडास्तरीय बजेटबाट १ करोड २५ लाख विनियोजन गराए। १ करोडभन्दा बढीको बजेट हुँदा ठेक्का प्रक्रियामा जानुपथ्र्यो। तर, वडाध्यक्ष चौधरीले कानुन छल्न बजेट टुक्र्याएर तीन उपभोक्ता समिति बनाए। 

सैनी पासमान, दुनिलाल यादव र बालकृष्ण यादव अध्यक्ष तोकिए। उनीहरूलाई क्रमशः ४० लाख, ४० लाख र ४५ लाख बजेट बाँडे। वडाध्यक्ष चौधरी र गाउँकै पूर्वमन्त्री रामचन्द्र यादवले बजेट खर्चिन मिर्चैया–६ का ठेकेदार उमेशनारायण सिंहलाई ल्याए। उपभोक्ता समिति नाम मात्रको बन्यो। काम ठेकेदारले गर्ने भयो। गाउँपालिकाले पनि कुनै आपत्ति नजनाउने ‘सहमति’ भयो। वडाध्यक्ष चौधरी र पूर्वमन्त्री यादवले सबै चाँजोपाँजो मिलाए। काम गरेर बचेको पैसा उपभोक्ता समिति, गाउँपालिका र ठेकेदार गरी तीन भागमा बाँड्ने सहमति भएको ठेकेदार सिंहको दाबी छ। 

उनीहरूले ठेक्का प्रक्रिया छल्न बजेट टुक्र्याएर पहिलो गल्ती गरे। दोस्रोमा उपभोक्ता समितिको काम ठेकेदारलाई दिए। यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ विरुद्ध देखिन्छ। जहाँ उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने कार्यविधि छ। ‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि १ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सोसम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा र त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदाय मात्र रहेका उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिनेछ’, उपनियम १ मा लेखिएको छ।   

यस्तै उपनियम १० मा लेखिएको छ, ‘उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैंले सम्पन्न गर्नुपर्नेछ र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब–कन्ट्र्याक्टरबाट गराउन सकिने छैन। कुनै कारणवश सो समिति वा समुदाय आफैंले समयमा सो काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भएमा सो कुराको सूचना सार्वजनिक निकायलाई दिनुपर्नेछ। त्यसरी सूचना प्राप्त भएपछि सार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँच गरी सो समिति वा समुदायसँग भएको सम्झौता तोडी बाँकी काम ऐन र यस नियमावलीबमोजिम गराउनुपर्नेछ।’ तर, यो योजनामा कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै ठेकेदारमार्फत काम गराएको पाइएको छ। नामका लागि मात्रै उपभोक्ता समिति बनाएर नहराका बासिन्दासमेत रहेका पूर्वमन्त्री यादव र वडाध्यक्ष चौधरीको पार्टीगत हिसाबले निकट ठेकेदार सिंहलाई कामको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, ठेकेदार सिंहले काम सकेपछि दाबीअनुसारको रकम नपाउँदा अनियमितता भएको विषय छताछुल्ल भएको हो।

सिंहका अनुसार काम असार ३ गते सुरु भयो। सैनी पासमान अध्यक्ष रहेको समितिले पाएको काममा वर्षा, हिलो र विवादका कारण केही अंश बाँकी रह्यो। दुनिलाल र बालकृष्णको समितिलाई जिम्मा दिइएको काम ठेकेदारले गत साउन ४ गते सम्पन्न गरे। सैनी समितिको काम पनि पछि सकियो। 

गाउँपालिकाबाट भदौ २ गते दुनिलाल समितिले ३६ लाख ७४ हजार ६४४ र बालकृष्ण समितिले ४२ लाख ११ हजार ५२६ भुक्तानी पाए। त्यसबाट ३९ लाख आफूले पाएको ठेकेदार सिंह बताउँछन्। अरू हिसाब बाँकी रहेको भन्दै वडाध्यक्ष र पूर्वमन्त्रीको इसारामा समितिका अध्यक्षहरूले रोकिदिएको उनको आरोप छ। 

समितिका पदाधिकारीले रकम दिन आलटाल गरेपछि सिंहले गत मंसिर १२ गते गाउँपालिकामा भुक्तानी रोक्का गरिदिन भन्दै निवेदन हाले। सैनी समितिले ३७ लाख ७ हजार भुक्तानी पाउन बाँकी थियो। निवेदन हालेपछि छलफल भएर पुसमा हरहिसाब नभएसम्म गाउँपालिकाबाट पाएको चेक ‘थर्ड पार्टी’ प्रदीप साहलाई वडाध्यक्ष चौधरी, ठेकेदार र उपभोक्ता समितिहरूले मिलेर जिम्मा लगाएका थिए। साहका अनुसार आफूकहाँ चेक राखेको थाहा पाएपछि सरसामान दिने व्यक्तिहरूले तनाव दिन थाले। त्यसपछि गाउँपालिकामै लगेर चेक फिर्ता गरेको साहको भनाइ छ।

गाउँपालिकाबाट फेरि सैनीले चेक सेटिङ मिलाएर निकालेको ठेकेदार सिंहको आरोप छ। पटक–पटक रकम माग्दा कुनै सुनुवाइ नभएपछि गत मंसिर १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको सिंह बताउँछन्। उनले त्यस निवेदनमा आफूले पाउनुपर्ने रकम छलफल गरी दिलाई दिन माग गरे। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यही दिन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सत्यतथ्य बुझेर पठाउन पत्र पठायो। 

जिल्ला प्रशासनले पुस ६ गते वडाध्यक्ष चौधरी र वडासचिवलाई तीन दिनभित्र उपस्थित हुन भन्दै पत्राचार गर्‍यो। उनले गत माघ १७ गते जिल्ला प्रशासनमै अर्को निवेदन दिए। उसले निवेदनअनुसार छलफल गराई दिन भन्दै जिल्ला प्रहरीलाई पत्र पठायो। त्यसलाई लहान इलाका प्रहरीमा पठाइयो। 

जति हार गुहार गरे पनि वडाध्यक्ष चौधरी र पूर्वमन्त्री यादवले उपभोक्ता समितिबाट रुपैयाँ दिलाउन नदिएको सिंह बताउँछन्। पछिल्लो समय हरहिसाब नभएको भन्दै पैसा तिर्न आलटाल गरिरहेको उनको भनाइ छ। आफूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी दर्ता गराएको उनी सुनाउँछन्। उनले फागुन ६ गते अख्तियारमा निवेदन दिएका हुन्। जसको दर्ता नम्बर २२७१ छ। अख्तियारले भनेअनुसार फागुन २२ गते मुद्दा दर्ता गराएको उनको भनाइ छ। जसको दर्ता नम्बर २४७४ छ। त्यसबाहेक पनि दर्ता नम्बर ६१० र ६३२ मा दुई उजुरी दिएको उनी बताउँछन्। 

आफूले पाएको रकम रड, सिमेन्ट, बालुवा, गिट्टी, मजदुर, मिक्चर मेसिन उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई समितिबाट तिर्न लगाएको र हरेक भर्पाइमा आफूले हस्ताक्षर गरेको सिंह बताउँछन्। ‘गाउँमा मन्त्रीका मान्छेले जबर्जस्ती स्टमेटभन्दा बढी काम गराए। जम्मै हिसाब गर्दा २ लाख घाटा हुने देखिन्छ। तैपनि उपभोक्ता समितिलाई प्रयोग गरेर वडाध्यक्ष चौधरी र पूर्वमन्त्री यादवले रकमको चलखेल गरिदिएका छन्’, सिंह भन्छन्, ‘गाउँमा ५ लाख रुपैयाँबराबरको सरसामान पनि लुटपाट गराईदिए। वडाध्यक्षले सापटी स्वरूप लिएको ६५ हजार पनि फिर्ता गर्न मानेका छैनन्।’ 

वडाध्यक्ष र पूर्वमन्त्रीलाई ताकेता गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनी बताउँछन्। काम गरेको २७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएर पनि आफूलाई नदिएको उनको दाबी छ। ‘यही गाउँपालिकामा अरू वडामा ४–५ वर्षदेखि उपभोक्ता समितिहरूको काम गर्दै आएको थिएँ। पूर्वमन्त्री यादवले भनेपछि उनको गाउँमा गएँ। कुनै सम्झौता पनि गराएनन्। अहिले डुबाइदिए’, उनी भन्छन्, ‘एउटै पार्टीका भएर आफ्नै नेतामाथि विश्वास गर्दा घर न घाटको भएको छु।’ 
उनका अनुसार तीनै समितिका नाममा १ करोड १४ लाख ९३ हजार निकासा भएको छ। काममा खर्च ८७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ भएको छ। २६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको उनी बताउँछन्। 

सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका–२ नहरा गाउँमा आरसीसी ढलान गरिएको सडक। जहाँ जनप्रतिनिधि, ठेकेदार र उपभोक्ता समितिले मिलेमतोमा अनियमितता गरेको पाइएको छ। तस्बिर : शम्भु यादव

उपभोक्ता समितिका तीनै अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र पूर्वमन्त्री एकीकृत समाजवादीका नेता÷कार्यकर्ता हुन्। आफ्नो पैसा दिलाई दिन भन्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता धर्मनाथ साह, एमाले नेता जीवछ साहदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसम्म आग्रह गरिसकेको उनको भनाइ छ।

आफूसँग चिनजान भएकाले उपभोक्ता समितिबाट ठेकेदारलाई काम दिलाउन सहयोग गरेको वडाध्यक्ष चौधरी स्वीकार गर्छन्। ‘०७८ वैशाख ३ गते सबै कुरा मिलाएर काम गर्ने सहमति भएको थियो। ठेकेदारले गाउँमा सरसामान थोरै झारेको थियो। काममा ढिलाइ गरेपछि उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूसँग सम्बन्ध बिग्रियो’, चौधरी भन्छन्, ‘आफूले कुनै रुपैयाँ हिनामिना गरेको छैन। आरोप गलत हो।’
पूर्वमन्त्री यादव उनकै आग्रहमा ठेकेदारले उपभोक्ता समितिबाट काम पाएको बताउँछन्। काम गर्ने प्रक्रिया र हिसाब कुरा नमिलेपछि उपभोक्ता समिति र ठेकेदारबीच कुरा बिग्रेको यादवको भनाइ छ। ‘बसेर अहिले पनि छलफल भए समाधान निस्कन सक्छ’, यादव भन्छन्। 

उपभोक्ता समितिका अध्यक्षमध्ये बालकृष्ण वडाध्यक्ष र पूर्वमन्त्रीले कुन सर्तमा ठेकेदारलाई काम गराउन ल्याए भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन्। ‘ठेकेदारसँग कुरा कोट्याउँदा हामीलाई हेपे। पछि काम पनि राम्रोसँग गरेनन्। सरसामान किनेर ल्याएका व्यक्तिहरूलाई हामीले आफैं भुक्तानी गर्‍यौं’, उनी भन्छन्, ‘बचेको पैसा तीन भागमा बाँड्ने सहमति भएको थियो। ठेकेदारले हिसाब नै नगरी सबै पैसा मागिरहेको छ।’ अब आफूसँग कुनै रुपैयाँ नरहेको उनी बताउँछन्।

ठेकेदार उमेशनारायण सिंहले भुक्तानी दिलाइदिन निवेदन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले मंसिर १४ गते भगवानपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तथ्य बुझी पठाउन लेखेको पत्र।

गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलीप यादव उपभोक्तासँग मात्रै सरोकार रहेको बताउँछन्। ‘हामीले ठेकेदारलाई दिएको छैन। उपभोक्ता र ठेकेदार मिलेर के गरे थाहा भएन। दुवैबीच कुनै सम्झौता छैन’, यादव भन्छन्, ‘गाउँसभाबाट योजना पास भएको छ। कानुनसम्मत उपभोक्ता समिति गठन भयो। सम्झौता भयो। कार्याआदेश दिएर काम भयो।’ प्राविधिकले मूल्यांकन गरेको आधारमा भुक्तानी दिइएको उनी बताउँछन्। ‘उपभोक्ता समितिले कुन सामान कहाँबाट, कसरी ल्यायो त्यो हामीसँग सरोकारको विषय रहेन’, उनी भन्छन्। 

गाउँपालिका अध्यक्ष बेचनप्रसाद यादवका कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षको बजेट एकै वर्षको योजनामा लगाएर काम भएको हो। ‘उपभोक्ता समितिले काम गरेको हामीले हेर्ने हो। ठेकेदारबारे थाहै छैन’, अध्यक्ष यादव भन्छन्, ‘ठेकेदार र उपभोक्ता समितिले के सहमतिमा काम गरे ? त्यसबारे म अनभिज्ञ छु।’ 

स्थानीयवासी रबिलाल पासमानका अनुसार विकासका सबै काममा जनप्रतिनिधि र नेताहरूले नाम मात्रको उपभोक्ता समिति बनाएर ठेकेदार लगाएर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। भन्छन्, ‘यहाँ गाउँका जसको लाठी उसको भैंसीको कथा भइरहेको छ। वडाध्यक्ष, गाउँपालिका मिलाएर जनप्रतिनिधि भएका पार्टीका नेताहरूले सबै सेटिङमा कामै नगरी भुक्तानी लिएर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्।’ कोही जनताले विरोध गरे धाकधम्की दिने गरेको उनी बताउँछन्। 

गाउँमा सिंहदरबार होइन भ्रष्टाचार आएको सामाजिक अगुवा राजकुमार राउतको भनाइ छ। ‘अहिले गाउँगाउँमा विकास बजेटमा भ्रष्टाचार गर्न जनप्रतिनिधि, ठुल्ठूला नेताहरू लागिपरेका छन्,’ राउत भन्छन्, ‘साधारण कार्यकर्तालाई नाम मात्रको उपभोक्ता समिति बनाउने र काम आफैं गरेर भ्रष्टाचार गर्छन्।’ सरकारले उपभोक्ता समितिको कामको निगरानी बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

उपभोक्ता समितिले काम गरेको हामीले हेर्ने हो। ठेकेदारबारे थाहै छैन। ठेकेदार र उपभोक्ता समितिले के सहमतिमा काम गरे ? त्यसबारे म अनभिज्ञ छु। 
बेचनप्रसाद यादव, अध्यक्ष, भगवानपुर गाउँपालिका 

४–५ वर्षदेखि उपभोक्ता समितिहरूको काम गर्दै आएको थिएँ। पूर्वमन्त्री यादवले कुनै सम्झौता गराएनन्। अहिले डुबाइदिए।

उमेशनारायण सिंह, ठेकेदार

बचेको पैसा तीन भागमा बाँड्ने सहमति भएको थियो। ठेकेदारले हिसाब नै नगरी सबै पैसा मागिरहेको छ।
बालकृष्ण यादव, अध्यक्ष, उपभोक्ता समिति

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
९७.  उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने कार्यविधि :

(१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सोसम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा र त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदाय मात्र रहेको उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिनेछ। 

(१०)  उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैंले सम्पन्न गर्नुपर्नेछ र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब–कन्ट्र्याक्टरबाट गराउन सकिने छैन। कुनै कारणवश सो समिति वा समुदाय आफैंले समयमा सो काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भएमा सो कुराको सूचना सार्वजनिक निकायलाई दिनुपर्नेछ। त्यसरी सूचनाप्राप्त भएपछि सार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँच गरी सो समिति वा समुदायसँग भएको सम्झौता तोडी बाँकी काम ऐन र यस नियमावलीबमोजिम गराउनुपर्नेछ।