नेपाल र गणतन्त्र दक्षिण सुडानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना

नेपाल र गणतन्त्र दक्षिण सुडानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना

काठमाडौं : नेपालको बाह्य सम्बन्ध १७५ देशमा विस्तार भएको छ। नेपाल र गणतन्त्र दक्षिण सुडानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएसँगै नेपालसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका देशको सङ्ख्या १७५ पुगेको छ।

द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका राजदूत अमृतबहादुर राई र उक्त विश्व संस्थाका लागि गणतन्त्र दक्षिण सुडानका राजदूत अकुएई बोना मालवालले न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा सोमबार आयोजित संक्षिप्त समारोहमा हस्ताक्षर गरे।

दुवै राजदूतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाबारे जानकारी गराउने संयुक्त पत्रमा पनि हस्ताक्षर गरेका न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ।

त्यस अवसरमा दुवै राजदूतले राष्ट्रिय तथा बहुपक्षीय परिवेशमा विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मञ्चहरूमा दुई देशको आपसी हितका लागि द्विपक्षीय सहयोगलाई सुदृढ पार्न साझा हितका विभिन्न विषयमा विचार आदान–प्रदान गरेका थिए। उनीहरूले दक्षिण सुडानको चलिरहेको शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा द्वन्द्वबाट शान्तितर्फको सङ्क्रमणकाललाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल गरेका थिए।

राजदूत राईले दक्षिण सुडानमा शान्ति स्थापना गर्न स्वदेशमा भएको शान्ति प्रक्रियामा आफ्नो अनुभव साझा गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताएका थिए। नेपालले दक्षिण सुडानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति कार्यका लागि एक हजार ८०० नेपाली शान्ति सैनिक तैनाथ गरी दक्षिण सुडानको शान्ति र स्थायित्वका लागि योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ।

पूर्वी–मध्य अफ्रिकामा अवस्थित दक्षिण सुडान ९ जुलाई २०११ मा सुडानबाट स्वतन्त्र भएको हो। नेपाल र दक्षिण सुडान दुवै अल्पविकसित देशहरूको समूह, भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूका साथै समूह ७७ र चीनका सदस्य हुन्। दक्षिण सुडान १४ जुलाई २०११  मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको १९३औँ सदस्यका रूपमा सामेल भएको उक्त विश्व सङ्गठनको कान्छो सदस्य देश हो। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.