‘वैकल्पिक शक्ति’ नै विकल्पहीन

‘वैकल्पिक शक्ति’ नै विकल्पहीन

हालसालै मात्र भारतको पाँच वटा राज्यमा विधानसभाको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भए। भारतको उत्तर प्रदेश, पञ्जाव, उत्तराखण्ड, गोवा र मणिपुरमा निर्वाचन सम्पन्न भई मतपरिणाम घोषणा समेत भइसकेको छ। २८ वटा राज्य तथा ८ वटा केन्द्र शासित प्रदेशहरू रहेको भारतमा उत्तर प्रदेश जनसंख्याका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो राज्य हो। भूगोलका हिसाबले भने चौथो ठूलो राज्य हो, उत्तर प्रदेश।

आश्चर्यजनक ढंगबाट पञ्जावमा आमआदमी पार्टी (आप) ले दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरेको छ। कूल ४० सिट रहेको गोवा राज्यमा २० सिट जितेको भाजपालाई सरकार बनाउन कम्तिमा एक सिट अपुग हुन गयो। बा“की तीन राज्यमा भाजपाको सुविधाजनक एकल बहुमत प्राप्त भएको छ। तथापि भारत र अन्य मुलुकमा समेत उत्तर प्रदेश र पञ्जावको मतपरिणामलाई लिएर धेरै चर्चा हुने गरेको छ।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावमा अनपेक्षित ढंगले पूर्व मुख्यमन्त्री मायावती (बहनजी) नेतृत्वको बहुजन समाज पार्टीको लज्जास्पद हार भयो। ४०३ सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभामा सत्तारुढ भाजपाले २७३ सिटमा विजय हासिल गरी बहुमतको सरकार बनाउँदै गर्दा कंग्रेसले २ र बसपाले १ सिट मात्रै जितेका छन्। भारतको गोरखपुरस्थित गोरखनाथ मठका पूर्व मुख्यपुजारी अजय सिंह बिष्ट (योगी आदित्यनाथ) मुख्यमन्त्री पदको दोस्रो कार्यकाल सुरुआतका लागि तयार भएका छन्। अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टी भने १२५ सिटमा विजय हासिल गर्दै बलियो प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न सफल भएको छ।

गतवर्ष जुलाई अन्तिम हप्ता उत्तर प्रदेशको अयोध्यामा बहुजन समाज पार्टीद्वारा ‘ब्राह्मण सम्मेलन’ आयोजना गरिएको थियो। विवादका कारण अन्तिम समयमा उक्त सम्मेलनको नाम परिवर्तन गरी ‘प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी’ राखियो। वेदका मन्त्रहरूको वाचनस“गै औपचारिक सुरुआत गरिएको सम्मेलनको समापन समारोह ‘जय श्रीराम, जय परशुराम’को नाराका साथ गरिएको थियो। बसपा महासचिव पण्डित सतीशचन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा अयोध्यालगायत अन्य सहरहरू मथुरा, वाराणसी (काशी) र चित्रकुट आदिमा आयोजना गरियो। उक्त कार्यक्रममा पार्टी प्रमुख मायावतीले त्रिशूल उठाएको दृष्य भारतभर चर्चाको खबर बन्न पुगेको थियो। सो आयोजना भर्खरै सम्पन्न उत्तर प्रदेशको चुनावमा १२ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने ब्राह्मण समाजको भोट तान्ने बसपा राणनीति रहेको बुझ्न गाह्रो छैन।

वैकल्पिक शक्ति भन्नेहरूकै विकल्पहीनता देखिन्छ। मन नपरे  पनि जनता उही पुराना दल चुन्न अभिसप्त छन्।

तथापि परिणाममा ऐतिहासिक हार हुन गई उत्तर प्रदेश विधानसभामा बसपाको इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर उपस्थिति बन्न पुगेको छ। बसपाको यो परिस्थितिको कारण विश्वभरिका बहुजन, मुलवासी समुदाय लक्षित राजनीतिक शक्तिहरूमा थोरै निरासा छाएको महसुस गर्न थालिएको छ। डा. भिमराव अम्बेडकरको मानवतावाद र बौद्ध दर्शनलाई बहुजन समाज पार्टीले प्रमुख राजनीतिक सिद्धान्त मान्छ। बहुजन शब्द तथागत बुद्धको धर्माेपदेश (त्रिपिटक) बाट लिइएको हो।

बुद्धले भनेका छन्, ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ अर्थात् उनको धर्म विशाल जनसमुदायको हित र सुखका लागि हो। बहुजन समाज पार्टीको स्थापना भारतका प्रसिद्ध नेता काशीरामको नेतृत्वमा १४ अप्रिल १९८४ मा गरिएको थियो। २०१९ मा सम्पन्न लोकसभा (संघीय संसद्) मा बसपाका १० सांसद विजयी भएका छन्। सन् २००७ मा भएको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावमा बसपाले २०६ सिटमा विजय हासिल गर्दै एकल बहुमत प्राप्त गरी मायावती चौथो पटक उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन्।

धार्मिक राज्य र रामको सन्दर्भ

सन् १९७६ मा भारतको सर्वाेच्च अदालतले रामायण कथालाई काल्पनिक किताब भनी फैसला गरेको थियो। रामायण काल्पनिक किताब घोषणा भएस“गै त्यस कथाका प्रमुख पात्र  आदर्श राजा श्रीराम, सीता आदि मिथ्या हुन् भन्ने भयो। भारतीय शासकहरूको इतिहासमा अयोध्या राजधानी रहेको कुनै राज्य नभेटिएको इतिहासकारहरूको भनाइ तथा खोजहरूबाट स्पष्ट भइसकेको छ।

सन् २०१४ मा भएको लोकसभा निर्वाचनबाट भारतीय जनता पार्टीको बहुमत प्राप्त भएसँगै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी सरकारले हिन्दू धार्मिक अतिवादी सत्ता लागू गरे। सन् २००१ देखि २०१४ सम्म गुजरात राज्यका मुख्यमन्त्री रहिसकेका मोदी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)का पूर्वकार्यकर्ता हुन्। आरएसएसको उद्देश्य भारतमा हिन्दू राज्यसत्ता स्थापना गर्नु, मुलुकलाई संवैधानिक रूपमा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नु आदि छन्।
धार्मिक अतिवादीको शासनसत्ता कस्तो हुन्छ ? मोदी सरकारले अल्पसंख्यक, दलित, मुस्लिम, कमजोर वर्गका समुदायमाथि दमन तथा आतंक मच्चाएर जवाफ दिइसकेका छन्। उत्तर प्रदेशका योगीराजमा पनि धार्मिक सत्ताको पुनरुदय भएको छ। भारतभर प्रतिपक्षी दलहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। भारत तथा विश्वका लोकतन्त्रवादीहरू विश्वकै विशाल लोकतान्त्रिक मुलुकको साख गुम्न सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्।

वैकल्पिक शक्ति र नेपाल सन्दर्भ

नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएलगत्तै तत्कालीन माओवादी नेता तथा संविधानसभा संवैधानिक राजनीतिक समस्या समाधान समितिका संयोजक हुन्, डा. बाबुराम भट्टराई। उनले संविधानका कतिपय विषयमा असन्तुष्टि राख्दै पार्टी तथा सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए। माओवादी परित्याग गरेका भट्टराई नेतृत्वमा नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी नामक दल गठन भयो। त्यसलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अथ्र्याइयो। त्यसअघि नै विवेकशील नेपाली र साझा पार्टी आदिका नाममा भारतका केजरीवाल नेतृत्वको आमआदमी पार्टी (आप) मोडेलका दलहरू स्थापना गरिएका थिए। संविधान सभामा मधेसवादी दलको बाढी नै ल्याइएको थियो। क्षेत्रीय दलहरूले सत्ताको उपयोग गर्दै आएका पनि हुन्।

राजनीतिक दल आवश्यकताले जन्माउने गर्छ। दल आन्दोलन र संघर्षको अग्रमोर्चा हुने गर्छ।

माओवादी विद्रोह भने व्यवस्था परिवर्तनका लागि भनिन्थ्यो। तथापि संसदीय व्यवस्थामा क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व गर्दै परम्परागत कांग्रेस–एमालेको विकल्प बन्न पुगेको पनि हो। तर माओवादी क्षणिक र अस्थिर शक्तिको रूपमा छिट्टै छिन्नभिन्न हुन पुग्यो। सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि विचार, नीति र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै जाँदा माओवादी सखाप भए। आदिवासी, जनजाति, थारु, दलित आदि समुदायलक्षित राजनीतिक दलहरूले पनि आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उभ्याउन र जीवन्तता दिन सकेनन्।

विचारमा नवीनता, प्रगतिशील, जाति, समुदाय, क्षेत्रीयता, लैंगिकता, आदर्श, मूल्य र मान्यतामा पृथक नरहेका पुराना जड मानसिकता बोकेकाहरूको असफल प्रयासले परिवर्तनका पक्षधरहरूमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको ताकत एवं ऊर्जा खेर गई नैराश्यता छाएको छ। तथापि राज्य सत्ता र जनताको अवस्था बदल्न वैकल्पिक शक्तिको अझै जरुरी छ। अहिले वैकल्पिक शक्ति भन्नेहरूकै विकल्पहीनता देखिन्छ। मन नपरे  पनि जनता उही पुराना दल चुन्न अभिसप्त छन्। यो विडम्बनाको अन्त्य गर्न जरुरी छ।

अब वैकल्पिक शक्ति, युवा पुस्ताको नेतृत्व, प्रयोग नभइसकेका दल मात्रै भनेर हँुदैन। वैकल्पिक शक्तिका नाममा उही समुदाय, उही सोच र अझ साझा पार्टी छन्। विभिन्न नाममा उही जाति, उही लिंग, उही समुदायलाई स्थापित गर्दैमा समस्याको निकास निस्कँदैन। उदाहरणका लागि, नेपाली कांग्रेसमा प्रौढ पुस्ता मानिने सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्व विस्थापित गरी विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा आदिलाई नेतृत्वमा ल्याउँदैमा अन्य उत्पीडित समुदायले के पाउँछन् ?

एउटा पुस्ता विश्राममा जाँदै गर्दा उही समुदायको उमेरले युवा नेतृत्व ल्याउनु विकल्प होइन। समावेशी नेतृत्व, सामुदायिक नेतृत्वको विकास गर्ने र उमेरको मात्रै होइन, विचारको प्रगतिशील युवाको जरुरी छ। निरपेक्ष युवा नेतृत्वको माग षडयन्त्र हो, समाधान होइन।

लोकतन्त्र गाली र आलोचना मात्रै गर्ने तर आफू कहिल्यै आँट नगर्नेहरूका लागि मात्रै होइन, कोसिस गर्ने तथा चुनौतीको सामना गर्नेहरूका निम्ति अवसर पनि हो।
 

राजनीतिक दल आवश्यकताले जन्माउने गर्छ। दल आन्दोलन र संघर्षको अग्रमोर्चा हुने गर्छ। अर्थात्, आफ्नो विचार अनुरूपको राज्यसत्ता निर्माण गर्ने, आफ्नो लक्षित समुदाय, क्षेत्र र वर्गको स्वार्थहितका निम्ति राजनीतिक दलको जन्म हुन पुग्छ। भइरहेका दल, चलिरहेका दर्शन, ठिक नीति र नेतृत्व तथा राष्ट्रहितका सम्बन्धमा दलहरू योग्य हुँदासम्म नयाँ दलको जरुरत पर्दैन। जबसम्म भइरहेका दलप्रति जनताको विश्वास र आस्था कायम रहन्छ, वैकल्पिक शक्तिको निर्माण आवश्यक हुँदैन।
राजनीतिक दल र विचार नदीको पानी जस्तै बग्ने हुने हँुदा, जति बग्दै जान्छन्, आफंै सफा बन्दै जान्छन्। तलाउको जमेको पानी जस्तो राजनीतिक दल र विचार भएमा फोहोर मात्रै जम्मा हुने र सफा गर्ने विधि नहँुदा दलहरू जड र उपयोगविहीन बन्न पुग्छन्। तथापि हामीकहाँ चिन्ताको विषय यो हो कि पुराना दलहरू राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान गर्न नसक्ने भएको देखिन्छ। त्यसैले वैकल्पिक शक्तिको बहस एवं प्रयास गर्नेहरू नै विकल्पहीन बन्न पुग्नु झनै जटिल चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ।

नयाँ भन्नेहरूले आफू अन्यभन्दा कसरी पृथक हो ? कसरी नयाँ र प्रगतिशील हो ? यसको सही जवाफ दिन सकिरहेका छैनन्। तसर्थ नीति, नेतृत्व र फरक दृष्टिकोण सहितको वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा चुनौती सामना गर्न सक्ने समूहको टड्कारो आवश्यकता छ। लोकतन्त्र गाली र आलोचना मात्रै गर्ने तर आफू कहिल्यै आँट नगर्नेहरूका लागि मात्रै होइन, कोसिस गर्ने तथा चुनौतीको सामना गर्नेहरूका निम्ति अवसर पनि हो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.