काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारका क्रममा ज्यान गुमाएका परिवार तथा अंगभंग भएकाले अब अनलाइनबाटै आर्थिक सहायता पाउने भएका छन्। आर्थिक सहायता व्यवस्थित गर्न वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना प्रणाली विकास गरिएको छ।
सरकारले २०७६ साल भदौमा वैदेशिक रोजगार नियमावली दफा २८ को पाँचौ संशोधन गरेको थियो। संशोधनका आधारमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सहायता कार्यविधि बनाइएको छ। कार्यविधि स्वीकृति भएसँगै उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको हो। सरकारले एक वर्षअघि नै सफ्टवेयर बनाएर परीक्षण गरिसकेको छ।
राहदानी नम्बरका आधारमा प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार नियमावलीको दफा २८ को पाँचौं संशोधन गरी स्थानीय तहबाटै रकम दिने व्यवस्था गरिएको थियो। कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार चैतसम्ममा सबै स्थानीय तहलाई युजर नेम र पासवर्ड दिइनेछ। यस प्रणालीमा बोर्ड, स्थानीय तहका साथै बैंक, बिमा, विदेशस्थित नियोग जोडिनेछन्। ‘प्राविधिक त्रुटि सच्याएर सफ्टवेयर अपडेट गरेका छौं’, उनले भने ‘वैशाखदेखि कनेक्ट आईपीएसमार्फत भुक्तानी दिन थाल्छौं।’ आर्थिक सहायताबाहेक कामका लागि व्यक्ति स्थानीय तहमा पुग्नु पर्दैन। ‘युजर नेम दिने बेलामा स्थानीय तहलाई कसरी अपडेट गर्ने भन्ने सिकाउँछौं’ उनले भने, ‘पासपोर्ट नम्बर हान्दा श्रमस्वीकृति नलिएको भए प्रक्रिया अघि बढ्दैन।’
स्थानीय तहले हकवालाको बैंक डिटेलसहित, किटानी सिफारिस फोटोसहित पठाउनुपर्छ। बिमा रकम पनि यसै सिस्टमबाट दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। राष्ट्रिय बिमा संस्थानमार्फत बिमा कम्पनीलाई आबद्ध गराउन छलफल भइरहेको श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘यसो भएमा कामदारले घरमै बसीबसी सबै रकम पाउनेछन्।’ स्थानीयस्तरबाटै भुक्तानी गर्न सकिने यसअघिको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइएको उनले बताए। दुई वर्षअघि स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता दिने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। ‘अब आर्थिक सहायता लिन काठमाडौं आउनु पर्दैन’, श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
