श्रममन्त्री श्रेष्ठका १७२ दिनका उपलब्धी : श्रम स्वीकृति पेपरलेसदेखि, विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको उद्दारसम्म
चैत १५, २०७८ मंगलबार ११:३५:०
काठमाडौं : कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १७२ दिन पुगेको छ। मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, संगठन व्यवस्थापन र विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा गरेका प्रयासबारे चर्चा गरेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिएपछि प्रभावकारी बनेको बताएका छन् । श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाइ सहज रूपमा सेवा प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ । यसले लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको जनाइएको छ । दैनिक औसतमा १ हजार जना अनलाइनबाट श्रमस्वीकृति लिइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई बिनाझन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको श्रेष्ठले जनाए । गुनासा तत्काल सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भएको उनले बताए । वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको छ ।
गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत, उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरी सेवा प्रभावकारी बनाइएको उनले बताए । नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा बेलायत, माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायल (निर्माण श्रमिकको लागि) सँग श्रम सम्झौताका लागि तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा सुचिकृत वेरोजगारहरुलाई कार्यस्थलमा तालिम दिन ६ वटा विभिन्न विषय क्षेत्रहरुमा व्यवहारिक सीप तालिम उपलब्ध गराउने गरी पाठ्यक्रम बनाइएको छ । देशभर सीप विकास प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन गर्न कानुनी आधार र समग्र सुधारका विषयमा अध्ययन गरि कार्य प्रारम्भ गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन् ।
अहिले १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् । १ सय १० मुलुकमा संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइन्छ । नयाँ वैदेशिक रोजगार नीति तर्जुमाको लागि गृहकार्य अघि बढाइएको छ । नयाँ नीतिले कोभिडलगायतका विषम परिस्थितिहरुमा नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई कसरी थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सहज हुने जनाइएको छ ।
तत्कालै लागू गर्नेगरी मन्त्रालयको पाँचवर्षे रणनीति समेत हुन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको सक्रिय सहभागितामा ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बिमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा सुचिकृत वेरोजगारहरुलाई कार्यस्थलमा तालिम दिन ६ वटा विभिन्न विषय क्षेत्रहरुमा व्यवहारिक सीप तालिम उपलब्ध गराउने गरी पाठ्यक्रम बनाइएको छ । देशभर सीप विकास प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन गर्न कानुनी आधार र समग्र सुधारका विषयमा अध्ययन गरि कार्य प्रारम्भ गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक एवं करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आवद्ध गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सबैखाले सीप तालिमलाई एकतृतरुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गइ फर्केका नेपाली नागरिकको पुनर्एकीकरण संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ तयार भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई लाग्ने अधिकतम शुल्क र सो प्रकृयामा सहजीकरण गर्दा लाग्ने अधिकतम सेवा शुल्कलगायत सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक एवं करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आवद्ध गर्ने तयारी गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका शाखा सातवटै प्रदेशस्तरमा लैजाने योजना अघि बढेको छ ।
इजरायलमा दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका लागि छनोट भएका श्रमिकहरुलाई निजी क्षेत्र तथा बिचौलीयारहित सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत इजरायल पठाउन सुरु गरिएको छ । युएई, साउदी अरेविया तथा भारतमा अलपत्र परेका कयौं श्रमिकहरुलाई उद्धार गरिएको छ ।
श्रमिक अस्पताल निर्माणको लागि तयारी अघि बढेको छ । ५ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि तयारी अघि बढाइएको हो । घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वदेश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुनी प्रावधान विपरित रोजगारीको प्रलोभनमा नेपालीलाई विदेशमा लगि अलपत्र पार्ने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई पीडितको उद्धार गर्न बाध्य पारिएको तथा पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको श्रेष्ठले दावी गरे । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोकेभन्दा धेरै रकम लिइ ठगी गरिरहेको सूचना आएपछि म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको जनाइएको छ ।
श्रमिक अस्पताल निर्माणको लागि तयारी अघि बढेको छ । ५ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि तयारी अघि बढाइएको हो । घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वदेश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा समसामयिक सुधार एवम् परिमार्जनको तयारी गरिएको छ । श्रम प्रशासनको विद्यमान अवस्थाको पुनरावलोकनको तयारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका परिवारका सदस्यहरुलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउने योजना अघि बढेको छ ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्क हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका साथै विमानस्थलमा श्रमिक निश्चित द्वारबाटमात्र प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । मन्त्रालयले नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको मलेसिया जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
