यसरी भयो पारासिटामोलको एमजी बढाउने निर्णय

काठमाडौं: सरकारले हचुवाको भरमा ६५० मिलिग्राम (एमजी)को पारासिटामोल ट्याब्लेट दर्ताको अनुमति दिने निर्णय गरेको पाइएको छ। औषधि सल्लाहकार समितिको चैत १० गते बसेको बैठकले पर्याप्त आधार र अनुसन्धान बिना ६५० एमजीको पारासिटामोल ट्याब्लेट दर्ता गर्न औषधि व्यवस्था विभागलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको विज्ञहरुले बताएका छन्।

विज्ञहरुका अनुसार कुनै अस्पतालले अहिलेसम्म ६५० एमजी आवश्यक रहेको बताएको छैन। कोभिड-१९ को संक्रमण दर उच्च रहेका बेला पनि '५०० एमजीले काम गरेन, ६५० एमजी चाहियो' भनेर आवाज नउठेको विज्ञहरु बताउँछन्।

‘यो प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा पारासिटामोलको ट्याब्लेटको एमजी बढाउन अनुमति दिने निर्णय भयो,’ एक सदस्यले भने। औषधि सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रहने प्रावधान छ। हालः डा. रोशन पोखरेल स्वास्थ्य सचिव छन्।

औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७० अनुसार औषधिको स्तर निर्धारण गर्न तथा तत्सम्बन्धी परीक्षण वा विश्लेषणको लागि अरु वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विधिहरु निर्धारण गर्न तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार समितिलाई छ। तर, समितिलाई विज्ञहरुको राय सल्लाह बिना र सम्बद्ध सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी हचुवामा निर्णय गरेको आरोप लागेको छ।

सल्लाहकार समितिको उपाध्यक्षमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक र सदस्यहरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख, औषधि व्यवस्था विभाग निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा निर्देशक,  स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कानुन हेर्ने उपसचिव, नेपाल औषधि उत्पादक संघका प्रतिनिध रहने प्रावधान छ।

'६५० एमजी पारासिटामोलसँगै नेपालमा ५०० एमजीको पारासिटामोल पनि उत्पादन हुन्छ । ५०० एमजीको पारासिटामोल उत्पादन वन्द हुने भन्ने होइन'

त्यस्तै नेपाल मेडिकल एसोसियशनका प्रतिनिधि, नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएशनका प्रतिनिधि, केमिष्ट एण्ड ड्रगिष्ट एसोसिएशनका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। समितिको सदस्य सचिवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको औषधि व्यवस्था विभागको अधिकृत रहने प्रावधान छ।

गत कात्तिक २३ गते औषधि व्यवस्था विभागले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले औषधिको मूल्य समायोजन गर्दा वा मूल्य निर्धारण गर्दा कारण दिनसक्ने गरी अघि बढ्ने बताएका थिए। तर, उनैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले औषधिको मूल्य समायोजन गर्नुको सट्टा एमजीको क्षमता बढाएर मूल्य बढाउने चलखेल भएको आँकलन गरिएको छ।

औषधि व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेलका अनुसार हचुवाको भरमा एमजीको मात्रा बढाउने निर्णय भएको बताए। ‘६५० एमजी बनाउनुपर्छ भनेर कतै पनि उल्लेख छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सूचीमा पनि छैन। स्तरीय उपचार तालिकामा पनि छैन। गाइडलाइनहरुमा पनि छैन। कुनै पनि ट्रिटमेन्ट प्रोटोगलमा छैन। कुनै पाठ्यक्रममा पनि छैन। अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा पनि छैन। स्वास्थ्य संस्थाको गाइडलाइनमा पनि छैन,’ उनले भने।

उनले आवश्यकता बिना नै एमजी बढाउने निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाए। औषधि व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक खकुरेलले भने, ‘यसरी निर्णय भएर आउनलाई त आवश्यकता स्थापित हुनुपर्थ्यो। कहीँकतैबाट पनि आवश्यकता स्थापित भएको छैन। एकैपटक माथिबाट लादियो। भोलि गएर के हुन्छ भने ६५० एमजी बिक्न पनि बिक्दैन। डाक्टरलाई बोनस दिएर लेखाउने कुरा छुट्टै हो। औषधि सल्लाहकार समितिले प्राइज रिभिजनको आदेश दिनुपर्ने हो।’

'यो वेला पारासिटामोलको ट्याब्लेट ६५० एमजी पु¥याउन अनुमति दिनुपर्छ भनेर कहिँ कतैपनि उल्लेख छैन।सल्लाहकार समितिलाई ढाल बनाइयो। एमजी बढाउने भनेर स्तरिय उपचार तालीकामा पनि छैन। गाइड लाइनहरुमा पनि छैन । कुनैपनि ट्रीटमेन्ट प्रोटोगलमा छैन। कुनै पाठ्यक्रममापनि छैन'

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार डोजको आधार १० एमजी परकेजी ‘बडी वेट’ अर्थात् एक केजी तौल भएको मानिसका लागि १० एमजी आवश्यक हुन्छ। ५० केजीको मानिसले ५०० एमजी सेवन गर्न मिल्छ। कुनै व्यक्ति ४५ केजीको छ भने ४५० एमजी खानुपर्ने हुन्छ। तर, ६ घण्टाको फरकमा खानुपर्छ, तीन ग्रामभन्दा बढी खानु हुँदैन।

तत्कालीन महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल भएको बेला औषधि व्यवस्था विभागका एक अधिकृतको संयोजकत्वमा ६५० एमजी आवश्यकता हो या होइन भनेर अध्ययनका लागि एक समिति गठन भएको थियो। समितिले वैज्ञानिक आधार खोज्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन पनि गरेको थियो। समीतिले सरोकारवालासँग छलफल गर्दा बलियो आधार नभएको भन्दै ६५० एमजी बनाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।

नेपाल फार्मेसी संघका अध्यक्ष अमृत खनालले व्यापारीहरुको इन्ट्रेस्टमा औषधिको नियमन गर्ने निकाय औषधि व्यवस्था विभाग परेको बताए। ‘५०० एमजीको प्रति ट्याब्लेट एक रुपैँया ४० पैसा गराए पनि राम्रै मुनाफा निस्किन्छ। अर्थात् ४० पैसामात्रै बढाए पनि राम्रै मुनाफा हुन्छ। तर डोजको फ्रिक्वेन्सी बढाइएको छ। बाहिर पनि डोज बढाइएको छैन। ५०० एमजीको मूल्य समायोजन नभएर ६५० एमजी बनाउन पर्‍यो भनेर चलखेल गरेका हुन्। कानुनअनुसार पनि यो निर्णय उपयुक्त छैन,’ उनले भने।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधवप्रसाद तिमल्सिना क्लिनिकल ट्रायल विना प्रभावमा परेर औषधि सल्लाहकार समितिले एमजी बढाउने निर्णय गरेको बताए। ‘यो निर्णय चिकित्सक र सरोकारवालासँग परामर्श नगरिकन गरिएको छ। सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एमजी बढाउने निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। किनभने यो नागरिकको जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो,’ उनले भने।

'पारासिटामोलको वैज्ञानिक मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ । यदी १०-१२ वर्षको वच्चाले ५०० एमजीको ट्याव्लेट पाएन भने ६५० एमजीको ट्याव्लेट खान बाध्य भयो त'

औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले ६५० एमजी पारासिटामोलसँगै नेपालमा ५०० एमजीको पारासिटामोल पनि उत्पादन हुने बताए। उनले ५०० एमजीको उत्पादन निरन्तर भई ६५० एमजीको पनि उत्पादन गर्न अनुमति प्रदान भएको हुँदा ५०० एमजी पनि अभाव नहुने र आवश्यकता अनुसार ६५० एमजी पनि उपलब्ध हुने बताए। उपाध्यक्ष बरालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘खासमा ३७५, ५००, ६५० र १००० एमजी रेन्ज हुन्छ। अहिले ५०० एमजीको पारासिटामोल उत्पादन भइरहेको छ। ५०० एमजी उत्पादन बन्द हुने भन्ने होइन। ६५० एमजी उत्पादन गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको हो। यसको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई आधार मानेर निर्धारण गर्नुपर्छै भनेका छौं। अहिले ५०० एमजी ट्याब्लेटको मूल्य उपभोक्ताले किन्दा एक रुपैँया पर्छ।’

स्वदेशमै उत्पादित २५ हजार ब्रान्डका औषधि बजारमा छन्। यीमध्ये ९६ ब्रान्डको मात्रै मूल्य कानुनअनुसार राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ। लामो समयदेखि औषधिको मूल्य समायोजन हुन सकेको छैन।

मूल्य समायोजन गरौं : अमृत खनाल

नेपाल फार्मेसी संघ अध्यक्ष

एमजी बढाउने निर्णय पारासिटामोलको मूल्य बढाउनका लागि भएको हो। यो चुनावी एजेण्डा हो। अहिले उत्पादकहरुले ६५० एमजीको राख्न लागेको मूल्य २ रुपैँया ५० पैसादेखि तीन रुपैँया हो। ५०० एमजीको प्रति ट्याब्लेट एक रुपैँयामा बिक्री भइरहेको छ। अहिलेको मूल्यअनुसार म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दा प्रति ट्याब्लेट ८०-८२ पैसा पर्न आउँछ। कोरोनाअघि एक रुपैँयामा बेच्ने ट्याब्लेटमा पनि २० पैसा बोनस आउँथ्यो। औषधिको मूल्य बढाउनैपर्ने हुन्छ।

ग्याष्ट्रिकमा प्रयोग हुने पेन्टोप्राजोल, र्‍याबीप्राजोलमा मूल्य समायोजन थिएन। मूल्य समायोजन भएपछि पेन्टोप्राजोलको मूल्य कति गराइयो भनेपछि ८ रुपैँयाभन्दा बढीमा बेच्न नपाइने भनियो। र्‍यावीप्राजोललाई कम्तिमा जतिमा बेचेपनि हुन्छ, बढीमा ८ रुपैँया भनेपछि मूल्य समायोजनमा परेन। रेनीटीडीन मार्केटमा आउँदा जम्मा २ रुपैँयामा बेचिन्छ। दुवैले एउटै काम गर्ने हो। पेन्टोप्राजोल पनि २ रुपैँयामा बनेको थियो। यसको मूल्य समायोजन गर्दा माथि चढ्यो। अहिले रेनीटीडीन एउटा दुई वटा कम्पनीले मात्रै बनाउँछ। कुनै कम्पनीले टेण्डर हाल्नका लागि बनाउँछ नत्र बनाउँदिन। किन भने २ रुपैँयामात्रै हो रिटेल प्राइज। अनि सबैले पेन्टाप्राजोल र र्‍यावीप्राजोल बनाएको छ। यी नेपाली कम्पनीहरुले बनाउँदैनन् भन्ने त हामीसँग प्रमाण छ। बरु पारासीटामोलको वैज्ञानिक मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने होइन र? १०-१२ वर्षको बच्चाले ५०० एमजीको ट्याब्लेट पाएन भने ६५० एमजीको ट्याब्लेट खान बाध्य भयो त। एक हजार जनामा केहीलाई ६५० एमजी चाहिने होला। बरु ५०० एमजीको वैज्ञानिक तरिकाले मूल्य समायोजन गरौं। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले पनि पारासिटामोलको मूल्य बढाएर आफूलाई चुनावमा अफ्ठेरो हुन्छ भनेर ६५० एमजी बनाउन दिने निर्णय गरेको हुनसक्छ।

जनस्वास्थ्यको मूल्यमा डाइभर्सन, चोर बाटो अपनाइयो : बालकृष्ण खकुरेल

पूर्व महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभाग

नेपाल आधिकारिक औषधि संग्रह (फार्मोकोविया)मा आएको त धेरै वर्ष भयो। के आधारमा दर्ता गर्नेभन्दा फार्मोकोविया भन्ने भयो। परीक्षण, विश्लेषणका लागि फार्मोकोवियालाई आधार मानिन्थ्यो। फार्मोकोवियामा आएको औषधिलाई औषधि सल्लाहकार समितिमा नलगेर औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता गर्ने भन्ने थियो। तर, त्यो कुरा अहिले दुरुपयोग भयो। अब अहिले आएर के भयो भने इण्डियामा पनि धेरै प्रेसर भएपछि र्‍यास्नल कम्बिनेसनहरु धेरैजसो फार्मोकोवियामा हालिदियो।

फार्मोकोवियामा आएको हो भनेपछि यदि चाँजोपाजो मिल्यो भने पास गरिदिन्छन्। फार्मोकोविया हतियार भएछ। इण्डियन फार्मोकोवियालाई नेपालमा मान्यता दिएको छ। कुनै फार्मोकोवियामा देखिएपछि दर्ता गर्न सकिने ‘लुप होल’ (कानुनी छिद्रता) छ। मैले विगतमा गलत कम्बिनेसनका औषधिहरु बन्द गरेको थिएँ। हाम्रो मार्केट क्लिन थियो। तर, अहिले पछिल्लो समयमा फार्मोकोवियामा हाल्दै आउँदै गरेपछि धमीलो भएको छ। फार्मोकोवियामा आएको हो भने पनि विश्लेषण, परीक्षणको विधिमात्रै हुन्छ। त्यसको लागि आयो भनेर दर्ता गर्नु उपयुक्त होइन। त्यो पनि लुप होल नै हो। विश्लेषण र परीक्षणलाई आधार मानेको भए सल्लाहकार समितिमा लैजानु पर्दैनथ्यो। फार्मोकोवियामा आएको भन्ने आधार पनि होइन।

अलिकति बढी एमजी चाहिनेलाई दुई वटा ट्याब्लेट दिने भन्ने पनि थियो। धेरै देशहरुले त तीन सय एमजीमा झारिसक्यो। किनभने लिभर ड्यामेज धेरै भइरहेको छ। आफूखुसी पनि पारासिटामोल खाइरहेका छन्।

जनस्वास्थ्यको मूल्यमा डाइभर्सन गरे। चोरबाटो अपनाए। फार्मोकोवियामा आएको औषधि सल्लाहाकार समितिमा लैजानु नै सल्लाहाकार समितिको फोरमलाई प्रयोग गरेको जस्तो लाग्छ। फार्मोकोवियामा आएको औषधिलाई सल्लाहार समितिमा लैजान पर्दैन। फार्मोकोवियामा डोज पनि हुन्थ्यो, प्रयोग के हो हुन्थ्यो, त्यस्तो कुराहरु फार्मोकोवियामा हुन्थ्यो। अब त्यो हटाए। फार्मोकोवियामा अब विशुद्ध औषधिको परीक्षण र विधिमात्रै हुन्छ। फार्मोकोवियामा डोज कति हुने भन्ने हुँदैन। तर, अहिले फार्मोकोवियामा भएको औषधि दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने लुप होल भयो। त्यसैले दुरुपयोग हुन थाल्यो। फार्मोकोवियामा आएको हो भनेर डायबेटिजको औषधिलगायत खुरुखुरु दर्ता गरे, सल्लाहाकार समितिमा लगेनन्। तर, अहिले सल्लाहकार समितिमा प्रस्ताव लगेर गए। समितिमा थरिथरिका मानिस छन्। समितिलाई ढाल बनाए। औषधि हो, विष हो। विषलाई नै प्रयोग गर्ने हो। विषसँग नचल्नुपर्ने हो।

५०० एमजीको ट्याब्लेट उत्पादन बन्द गर्ने भन्ने होइन : सन्तोष बराल

उपाध्यक्ष औषधि उत्पादक संघ

खासमा ३७५, ५००, ६५० र १००० एमजी रेन्ज हुन्छ। अहिले ५०० एमजीको पारासिटामोल उत्पादन भइरहेको छ। ५०० एमजी उत्पादन बन्द हुने भन्ने होइन। ६५० एमजी उत्पादन गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको हो। यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई आधार मानेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भनेका छौं। अहिले ५०० एमजी ट्याब्लेटको मूल्य उपभोक्ताले किन्दा एक रुपैँया पर्छ।