काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै नेपाल आयल निगमको घाटा बढ्दै गएको छ। घाटाको पारो उक्लिँदै गएपछि निगम पैसा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
यससँगै अब पेट्रोल किन्नसमेत हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ। प्रवक्ता विनितकुमार उपाध्यायले निगम चरम आर्थिक संकटमा गुज्रन थालेपछि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए। निगमले आपूर्ति मन्त्रालयलाई पेट्रोलियम खरिदमा सहजीकरण तथा खपत गर्न १० बुँदे प्रस्ताव गरेको हो। ‘पेट्रोलियमको मूल्य बढेर आउँदा हाम्रो घाटा पनि बढेर गयो’ उनले भने, ‘ठेग्न नसक्ने स्थिति भएपछि राज्यलाई विकल्प दिएका छौं।’
निगमले अब पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल तथा एलपी ग्यासमा प्रतियुनिट जे–जति घाटा भए पनि एकैपटक समायोजन हुनेगरी न–नाफा, न–घाटा अवस्थामा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझाएको छ।
सरकारले विकल्प नसोचे घाटामा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्न नसक्ने चेतावनी निगमको छ।
निगमले बर्सेनि दुई खर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम खरिद गरिरहेको छ। यो कुल आयातको २० प्रतिशत हो। माघसम्म निगमको घाटा २४ अर्ब रुपैयाँ थियो। उक्त घाटा एक महिनाको अवधिमा बढेर २८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चैत्रको दुई सातामै घाटा उच्च बढेको निगमले जनाएको छ।
निगमले सरकारी बैंक, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषजस्ता संस्थाबाट आवश्यक पर्ने रकम सहज र सरल रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोगी भूमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिएको छ।
सरकारले विकल्प नसोचे घाटामा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्न नसक्ने चेतावनी निगमको छ। यसअघि नै निगमले पेट्रोलियम खरिदबापत आवश्यक रकम जुटाई आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएको थियो।
- पेट्रोलियम खरिदमा सहजीकरण गर्न निगमको १० बुँदे प्रस्ताव
- शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिन सुझाव
पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा सरकारले निगमलाई ऋण दिनुपर्ने, भारतीय आयल निगमलाई उधारोमा खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मूल्य समायोजन, बिजुलीको खपत विकल्प रहेको बताउँछन्। निगमले एकैचोटी मूल्य समायोजन गर्दा उपभोक्तालाई ठेग्न गाह्रो हुने उनले बताए। सरकारले पेट्रोलबाट ५८.४९ पैसा कर असुल्छ। तर, संकटका बेला पनि निगमलाई सहयोग गरेको छैन। डिजेलमा ४१.१५, मट्टीतेलमा १३.२२, एलपी ग्यासमा २७३.९४ र हवाई इन्धनमा १६.४९ रुपैयाँ कर उठाउँछ।
विद्युुतीय सवारीसाधन आयातलाई प्रोत्साहन गर्नेपर्ने निगमको सुझाव छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव हरिप्रसाद मैनाली पेट्रोलियमको मूल्य बढ्नेबित्तिकै त्यसले धेरैमा असर पुर्याउने भएकाले कर अधिक मात्रामा लिनु जायज नरहेको बताउँछन्। निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधारलगायत शुल्कमा प्रतिलिटर १५ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर दुई सय रुपैयाँसम्मले सरकारी शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ।
विद्युुतीय सवारीसाधन आयातलाई प्रोत्साहन गर्नेपर्ने निगमको सुझाव छ। पेट्रोल हाम्रो उत्पादन नभएकाले जति मूल्य महँगिए पनि किन्नु बाध्यता भएको अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले बताए । ‘विद्युत् उत्पादन नबढाई सुखै छैन’ उनले भने, ‘सरकारले पीपीए गर्न छोड्नु नै विडम्बना हो।’ कुनै समय पेट्रोल विलासी वस्तुका रूपमा हेरिन्थ्यो। तर अहिले दूध बेच्ने किसानलाई पनि पेट्रोल नभई नहुने भएको छ। छोटो दूरीमा सवारीसाधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदलयात्रा गर्नसमेत निगमको अनुरोध छ। त्यस्तै हप्ताको दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिन पनि सुझाइएको छ। यसले सरकारी साधनको प्रयोग कम हुने आँकलन छ।
संवेदनशील क्षेत्र वा निकायबाहेकका निजी तथा सरकारी सवारीसाधन जोरबिजोर प्रणाली सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य बढेकाले त्यसको असर नेपालमा पनि परेको बताए। रेग्मीले भने, ‘मूल्य नियन्त्रण गर्न अनेक उपाय हुन सक्छन्। त्यसबारे सरकारले सोच्न सक्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
