काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारीमा कडाइ गरेको छ। उसले बुधबार १९ बुँदे स्वघोषणाको व्यवस्था गरेको हो। जसमा कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चलअचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्नेलगायत छन्।
विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (डीभी, पीआर) नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएको छ। ‘आयोगले नेपालको संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थासमेतको आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने प्रचलित कानुनबमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने’, आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘र आफूले गरेको स्वघोषणाप्रति उम्मेदवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।’
यस्तै, २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान् रहेको, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, निर्वाचन कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ। तीनै तहका सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा त्यहाँबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बहाल नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएको छ।
सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको पनि हुनुपर्नेछ। प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम नरहेको हुनुपर्ने जनाइएको छ। मनोनयनपत्रसाथ पेस गरेको सम्पत्ति विवरण ठीक साँचो रहेको, स्थानीय तहलाई जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको स्वघोषणाको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी पेस्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, कैद, सजाय, जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले स्थानीय निर्वाचनलाई समावेशी बनाउन दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। समावेशीताको सिद्धान्तलाई मध्यनजर गर्दै उम्मेदवार बनाउन आयोगले निर्देशन दिएको हो। नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीतिअनुसार महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढी प्रतिनिधित्व गराउन आयोगले दललाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार आयोगले १७ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिंग, धर्मको सम्मान गर्नुपर्ने भनिएको छ।
नमुना मतपत्र छपाइ
मतपत्र छपाइका लागि सबै पूर्वाधार तयारी भएको आयोगले जनाएको छ । दलहरूलाई निर्वाचन चिह्न प्रदानका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै आयोगले बिहीबार नमुना मतपत्र छपाइ गर्न लागेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई बताए।
नेपाली सेनाको कडा सुरक्षा निगरानीबीच मतपत्र छपाइ गरिँदै छ। ‘आजबाट नमुना मतपत्र छपाइको टेस्टिङको कार्य हुन्छ। अनि धमाधम मतपत्र छपाइ हुन्छ’, उनले भने, ‘नेपाली सेनाको कमाण्डमा मतपत्र छपाइ हुन लागेको छ ।’ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई आयोगले मतपत्र छाप्न जिम्मा दिएको छ। मतपत्र छपाइ हुने स्थानमा आयोगका कर्मचारीलाई पनि कडा सुरक्षा जाँचपछि मात्रै प्रवेश दिइने प्रवक्ता पौडेलले बताए।
‘त्यहाँ छिसिक्क चरोमुसो कोही पनि पस्न पाउँदैन। आयुक्त तथा सचिवहरू जाँदा पनि नेपाली सेनाले कडा चेकजाँच गरेर मात्रै भित्र जान दिने छन्’, उनले भने, ‘उहाँहरूलाई पनि मोबाइललगायतका सबै चिज बाहिर राखेर मात्रै जान दिने छ। ‘एक महिनाभित्र २ करोड मतपत्र छपाइ गरेर केन्द्रले आयोगलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने छ।
निर्वाचन सामग्री आउन थाल्यो
निर्वाच नजिकिँदै गर्दा मतदानमा प्रयोग हुने सरसामानहरू पनि आउन थालेको छ। सामान भण्डारण गर्न र प्याक गर्न आयोग परिसरमा नेपाली सेनाले टेन्ट ठड!ाएको छ। ‘तीन ट्रक सामानहरू आइनै सक्यो। चैत २० गतेदेखि सामान प्याकेजिङ्ग गर्छौं’, प्रवक्ता पौडेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, ‘सबै जिल्लामा माग अनुसारका सरसामान पठाउँछौं।’
चैत २५ पछि आचारसंहिता
चैत २५ गतेबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्न तयारी गरिरहेको छ। त्यसका लागि चैत २२ मा आयोगले राजनीतिक दलको बैठक बोलाएको छ। ‘हाम्रो दल आचारसंहिता कार्यान्वय गर्न प्रतिबद्ध छौं’, लेखिएको नेपाली कागजमा लिखित प्रतिबद्धता लिन दलहरूको बैठक डाकिएको एक कर्मचारीले बताए।
दलहरूसँगको बैठकभन्दा पहिला चैत २० केन्द्रीय निर्वाचन अचारसंहिता समितिको बैठक बस्ने छ। यसअघि चैत १६ वाट अचारसंहिता लागू गर्ने तयारी थियो। तर, तयारी नपुगेकाले १० दिन पर सारिएको हो। वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७९ दलले भाग लिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
