बहसमा प्रजनन अधिकार

स्वतन्त्र सन्तान जन्मनका लागि आमा स्वतन्त्र र सुरक्षित हुनुपर्छ। स्वस्थ आमाले मात्रै स्वस्थ सन्तानलाई जन्माउन सक्छिन्’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको भनाइ हो यो। उनी परिवारले आमालाई दिने महŒवका आधारमा सन्तानको भविष्य सुनिश्चित हुने तर्क राख्छन्। बच्चा जन्माउनका लागि गर्भधारण गर्ने आमाको विशेष अधिकार हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। आमाले चाहना गरेको अवस्थामा सन्तान जन्माउन पाउने अधिकार संविधानले नै सुरक्षित गरेको छ।

• केही महिनाअघि गर्भपतन अधिकार माग गर्दै अमेरिकाका ५० वटै राज्यमा दसौं हजारले प्रदर्शन गरे। टेक्सस राज्यको नयाँ कानुनले गर्भपतनको सेवासम्म पहुँचमा कडाइ गरेको विरोधमा महिलाहरू प्रदर्शनमा जुट्नु परेको थियो। गर्भपतन स्वैच्छिक अधिकार हुनुपर्ने पक्षधरहरूले आफूहरूको संवैधानिक अधिकार खोसिने चिन्ता व्यक्त गरे। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गर्ने सुनुवाइले ‘रो भि वेड’ भनिने गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने सन् १९७३ को आदेश उल्टाउन सक्ने चिन्ता थियो।
• पाँच सन्तानकी आमा लक्ष्मी (नाम परिवर्तन) पुनः गर्भवती भएपछि उनीहरू दम्पती नै गर्भपतनका लागि स्वास्थ्य कार्यालय पुगेका थिए। आवश्यक ११३० रुपैयाँ तिर्न नसकेर उनीहरू बच्चा जन्माउन बाध्य भएका थिए। यो रिट निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारकै विशेष आदेश मान्ने गरिन्छ। जसले गर्दा बाध्यात्मक गर्भपतन सेवा सर्वसुलभ र सुरक्षित पाउन सक्ने वातावरण बन्यो।

गर्भपतन र गर्भधारणसँग जोडिएका यी उदाहरणीय विषय हुन्। जसमा प्रजनन अधिकारको प्रश्न उठेको छ। गर्भ राख्ने वा फाल्ने कुराको बहस गरेको छ। यो विषय नेपालको मात्रै होइन विश्वकै चर्चित विषय हो। समय–समयमा बहस हुने प्रसंग पनि हो। पछिल्लो समय नेपालमा गर्भपतन गर्ने महिलाको संख्या उच्च रहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ। एक अध्ययनअनुसार हरेक १० जना महिलामा तीन जनाले जीवनको कुनै न कुनै समयमा गर्भपतन गराएकै हुन्छन्। गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको पनि दशकौं भइसक्यो। तर, अझै पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवाको विषयमा हाम्रो समाज त्यति जानकार देखिँदैन। हरेक वर्ष हजारौं किशोरीहरू असुरक्षित गर्भपतन गर्न बाध्य छन्। केही दशक अघिसम्म नेपालमा हुने मातृमृत्युदरको औसत कारण हेर्दा ५० प्रतिशत मातृमृत्युदर असुरक्षित गर्भपतनको कारण हुने गथ्र्यो। सुरक्षित गर्भपतनको अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिएसँगै मातृमृत्युदरमा केही कमी आएको सरकारी तथ्याकंले देखाउँछ।

नेपालको कानुनले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था संरक्षण गरेको छ। गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले जुनसुकै अवस्थामा पनि १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइन्छ। यसका साथै अनिच्छित गर्भ, जबर्जस्ती करणीबाट रहेको १८ हप्तासम्मको गर्भ, गर्भवती महिलाको जटिल स्वास्थ्य समस्या भएको अवस्था तथा एचआईभी एड्स लागेकी महिलाले पनि गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
सुरक्षित यौन जीवन सबैको चाहना हो। यसलाई सुन्दर र सुरक्षित बनाउन महिला पुरुष दुवैको उत्तिकै महŒवपूर्ण भूमिका आवश्यक हुन्छ। कहिले र कति सन्तान जन्माउने भन्ने कुराको निर्णय अझै पनि महिला आफैंले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न पाएका छैनन्। प्रचलित कानुनविपरीत नहुने गरी आफ्नो मासिकचक्र अथवा प्रजननलाई नियमित गराउन सक्ने अधिकार महिलालाई छ। तर, यस्ता अधिकारका विषयमा धेरै महिला अझै अनभिज्ञ छन्। सुरक्षित गर्भपतनका विषयमा त भ्रम र यथार्थ फरक छ।

गर्भपतनको विषय नेपालको मात्रै होइन, अहिले विश्वको साझा बहसको विषय हो।

महिला अधिकारका आन्दोलनमा सबैभन्दा विवादित र संघर्षपूर्ण लडाईं सम्भवतः गर्भपतनको नै हुने गरेको छ। गर्भपतन गरेकै आधारमा धेरै महिलाले जेलको चिसो छिँडीसम्म पुग्नु परेको छ। गर्भपतनलाई अपराधको संज्ञा दिएर सजाय दिने व्यवस्था अझै पनि कायम नै छ। संसारभर ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’को नारा लोकप्रिय भइरहँदा नेपालमा भने गर्भपतन गरे, गराएको बहानामा महिलाहरू जेलसम्म पुगिरहेकै छन्। मुलुकी अपराध २०७४ को परिच्छेद १३ को दफा १८८ मा व्यवस्था भएअनुसार अवस्था हेरिकन गर्भपतन गराउने, गर्नेलाई एक देखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ। यो कानुनी व्यवस्था महिलाहरूको बीचमा विवादित पनि देखिन्छ। ‘आफ्नो शरीरभित्र भएको बच्चा जन्माउने नजन्माउने उनकै मात्रै अधिकार हुन्छ’ भन्दै आवाज उठिरहेको पाइन्छ। अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार महिलाको शरीरमा राज्यले प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेको छ। महिलाको शरीरभित्रको भ्रूणमा समेत राज्यले स्वतन्त्र धारणा बनाउन सकेन। महिलाको शरीरभित्र रहेको बच्चा जन्माउने या फाल्ने भन्ने अधिकार उही महिलाको मात्रै हो। यसमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।

गर्भपतनको विषय नेपालको मात्रै होइन, अहिले विश्वको साझा बहसको विषय हो। नेपालको हकमा २०५८ सालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाउनुअघि यसलाई धार्मिक दृष्टिमा पापकै रूपमा हेरिन्थ्यो। यौन भन्नासाथ असभ्य, अश्लील र खराब चरित्रसँग जोडेर बुझ्ने समाज हो हाम्रो। यौन अधिकार र प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिने विषय भएकाले पनि गर्भपतन गर्नु समाजका लागि अनैतिक काम हो भन्ने ठानिन्छ।
यसमाथि अविवाहित किशोरीले गर्भपतन गनुपर्ने अवस्था आयो भने त अस्पताल जाने साथीसमेत पाउने अवस्था छैन। अविवाहित किशोरीले यौनइच्छा राखिन्। यौनको कुरा गरिन्। केटा साथीसँग हिँड्यो भने परिवारकै इज्जत जान्छ। महापाप लाग्छ भन्ने पुरानै चलन हो। अझ भुलबस गर्भ रह्यो र गर्भपतन गर्ने अवस्था आयो भने निकै कठिन हुने गर्छ। लुकेर, छिपेर गर्भपतन गर्दा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्या देखा पर्छन्। गोपनीयता नहुने डरले अधिकांश किशोरीहरू नचिनेको, नजानेको ठाउँमा असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गर्न बाध्य छन्।

संसारभर ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’को नारा लोकप्रिय भइरहँदा नेपालमा भने गर्भपतन गरे/गराएको बहानामा महिलाहरू जेलसम्म पुगिरहेकै छन्।

सन् १९७० को दशकदेखि नेपालमा गर्भपतनको वैधानिकताका पक्षमा गैरसरकारी स्तरबाट फाट्टफुट्ट आवाज उठे। विसं. २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै बृहत् महिला आन्दोलनले नेपालमा गर्भपतनसम्बन्धी बहसलाई व्यापक बनायो। योसँगै महिलामाथि हुने लैंगिक भेदभावका विषयमा पनि आवाज उठ्न थाल्यो। पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, आमाको नामबाट नागरिकता दिनेलगायतका केही विषयमा समान कानुन बन्यो।

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई महŒवपूर्ण मानवअधिकारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको थियो। यसैको निरन्तरता स्वरूप नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा मौलिक हकको रूपमा सुरक्षित गरिएको छ। सुरक्षित मातृत्व प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा १५ गर्भपतन गराउन सक्ने कानुनी मान्यता स्थापित गरेको छ । 

गर्भपतनलाई अक्षम्य अपराध मानिने समाजमा हुर्किएका हामी महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको विषयमा पनि जानकार छैनौं। यो अधिकार महिलाको शारीरिक संरचनाको आधारमा हेरिनुपर्ने हुन्छ। प्रजनन अधिकारलाई परिवार वा श्रीमान्को चाहनामा बाध्यात्मक तरिकाले ग्रहण गर्नुपर्ने सामाजिक प्रचलन परिवर्तन हुन जरुरी छ। आज पनि अधिकांश विवाहित महिलाले रहर र रुचिपूर्ण तरिकाको यौन जीवन बाँच्न पाएको अवस्था छैन। यौनका विषयमा पुरुषले निर्णय गर्ने परिपाटी पुरानै हो। सुरक्षित र रुचिपूर्ण तरिकाले प्रजनन अधिकार लिन पाउने र रहर लागेको समयमा मात्रै सन्तान जन्माउन पाउने प्रचलन विकास हुन जरुरी छ। गर्भमा रहेको बच्चाको मानव अधिकारका विषयमा बेलाबेला चर्चा हुने गर्छ। तर, कानुनत भ्रूण नजन्मिँदासम्म मानव जीवनको मान्यता पाउन सक्दैन।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भ्रूणलाई भ्रूणकै रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने तर्क राख्छन्। नीतिगत रूपमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कानुनले नै संरक्षण गरेको छ। तर, व्यावहारिक रूपमा अझ पनि प्रयोगमा आइसकेको छैन। कानुन कार्यान्वयनको पाटोमा असहजता र जटिलता देखिन्छ। 

महिलाका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवा अनिवार्य आवश्यकता हो। यसले अनिच्छित गर्भधारण हुनबाट रोक्न सकिन्छ।

गर्भपतन सेवा सुरक्षित र सर्वसुलभ हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट विशेष फैसलासमेत भएको छ। २०६६ जेठ ६ गते न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले गर्भपतन सेवा लिन चाहने निम्नवर्गीय तथा गरिबका लागि निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनका लागि सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

डडेलधुरा बस्ने अजैमेरु वडा नं ८ बस्ने लक्ष्मी समेतविरुद्ध नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत भएको मुद्दामा गर्भपतन सेवाबापत सरकारलाई बुझाउनपर्ने सेवा निःशुल्क गर्नका लागि आदेश गरिएको हो। यसका साथै सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको गोपनीयता कायम राख्नका लागि पनि निर्देशन दिइएको छ।

राज्यको दोहोरो चरित्र

विशेषत महिलाको प्रजनन अधिकार पुरुषमा निर्भर हुने समाज हो हाम्रो। गर्भाधान देखि नै बच्चा जन्माउने, हुर्काउने काममा पनि महिलाको धेरै जिम्मेवारी हुन्छ। सामाजिक परम्परा र चालचलनमा पनि महिलाको भूमिका बढी हुन्छ। गर्भपतनलाई अपराध ठानेर कानुन बनाइनु आफैंमा न्यायोचित छैन। एकातिर मौलिक हकमा समावेश पनि गर्ने, अर्कोतिर अपराध हो भनेर सजायको व्यवस्था पनि गर्ने। गर्भपतनको कानुन बनाउँदा राज्य आफैंमा अलमल परेको देखिन्छ। महिलाको सन्तान उत्पादन गर्न पाउने अधिकारप्रति राज्यको निगरानी देखिन्छ।

सेन्टर फर रिप्रोडिक्टिभ राइट्स एसियाका कानुनी सल्लाहकार प्रभाकर श्रेष्ठका अनुसार सुरक्षित मातृत्वका लागि प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार अनिवार्य उपलव्ध गराइनुपर्ने मौलिक हक हो। उनी भन्छन्, ‘पेटमा भएको बच्चा जन्माउने कि फाल्ने भनेर राज्यले दबाब दिन मिल्दैन। सरकारले भनेको ठाउँमा गए कानुनी, अन्त गए गैरकानुनी ? यो अधिकारलाई राज्यले कुनै पनि बहानामा दबाउन भएन। 

महिलाको शरीरमा भएको बच्चामाथि पूर्णतया उसको जिम्मेवारी हुनुपर्छ। यो विशुद्ध महिलाको अधिकार हो। यसलाई गम्भीर प्रकारको अपराध ठानेर फौजदारी संहिताभित्र समेटी सजाय गरिनु आफैंमा सही होइन। गर्भपतन कसैले पनि रहरले गर्दैन। गर्भपतन गरेकै कारण फौजदारी सजाय दिनु कुनै पनि कोणबाट सही होइन। यो व्यवस्था परिवर्तन हुन जरुरी छ। महिलाका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवा अनिवार्य आवश्यकता हो। यसले अनिच्छित गर्भधारण हुनबाट रोक्न सकिन्छ।