काठमाडौं : हाम्रा विश्वविद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको कमी छैन। न त छ जनशक्तिकै अभाव। तापनि, विद्यार्थीको रोजाइमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएका कलेज पर्न थालेका छन्। त्यसमाथि सकभर उच्च शिक्षाका लागि विदेश नै ताक्छन्।
विज्ञ भन्छन्, ‘हाम्रा विश्वविद्यालयमा अति राजनीतीकरणले विदेशी सम्बन्धनवाला कलेजलाई मलजल गरेको छ।’
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीका अनुसार हाम्रा कलेजमा विभिन्न दलका संगठन क्रियाशील छन्। राजनीति हावी छ। विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा राजनीति गरेको पाइँदैन। अध्ययनलाई असजिलो पार्ने कुरा हुँदैन।
‘अभिभावक पनि छोराछोरीलाई विदेशी डिग्री दिलाउन चाहन्छन्। जति धेरै रकम भए पनि विदेश पठाउन राजी हुन्छन्। त्यस विद्यालयमा शिक्षकहरू टाइममा मोनिटरिङ गर्छन्। प्राक्टिकली राम्रो गरेका छन्। छोटो समयमा निर्णय गर्छन्। पाठ्यक्रम लचिलो छ। परिमार्जन छिटो हुन्छ’, अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘हाम्रोमा छिटो निर्णय गर्न सकिँदैन। विद्यार्थीको कोटा थोरै हुन्छ। उनीहरूकोमा कोटाको मापदन्ड छैन। जति पनि भर्ना गर्न पाउँछन्।’
यस विषयमा विश्वविद्यालयले प्रश्न उठाइरहेका सुवेदी बताउँछन्। ‘हामीले पनि पर्याप्त मात्रामा अनुगमन गर्न सकेका छैनौं। शिक्षा मन्त्रालयले पनि आयोगलाई वाइपास गरेको छ। आफू खुसी सम्बन्धन दिइएको छ’, उनी भन्छन्।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति यादव प्रकाश लामिछाने राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको अस्पष्टताका कारण समस्या निम्तिएको बताउँछन्। ‘राज्यबाट नियन्त्रित छौं। स्वयत्तता भनिए पनि काम गर्न पाएनांै। शिक्षाका बारेमा स्पष्ट नीति नभएका कारण पनि यी समस्या आएका छन्।’ सम्बन्धनप्राप्त कलेजले जति पनि विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने उपकुलपति लामिछाने बताउँछन्।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजको संख्या ८६ छ।
लामिछानेका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको एउटा मापदन्ड छ भने विश्वविद्यालयको अर्को। ‘उसले नै प्रवेश परीक्षा लिने उसैले वितरण गर्ने, चाहेअनुसारका विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने। के हाम्रा विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका विद्यार्थी क्वालिटिहीन छन् त भन्ने प्रश्न उठ्छ’, उनी भन्छन्, ‘यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति कमजोर त छैनन्। तापनि कतिपय कुराहरू हामीले चाहे जस्तो गर्न नसक्दा बहिर जाने तिनै विद्यार्थी राम्रा भएर आउने। नाम चलेका स्थापित विश्वविद्यालयमा आकर्षण बढ्ने गरेको छ।’ उनका अनुसार जसकारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। डलर साटेर पठाउँदा अभिभावकलाई आर्थिक भार परेको छ। ‘हामीले पढ्न त पाएनौं देशमा किन फर्कने भनेर उतै बस्ने, पलाइन हुने अवस्था हुन्छ। विज्ञ भएर आउँदा पनि नेपालभन्दा अर्कोतिरको लगाव हुने भयो। जसले दुरगामी क्षति गर्छ’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रा विश्वविद्यालय बन्द हुने उत्तिकै अर्को खतरा छ। शिक्षामन्त्रीसँग यस विषयमा कुरा राखेका छौं। राज्यले शिक्षा नीति बनाएर जानुपर्छ।’
गण्डकी विश्वविद्यालय कुलपति गणेशमान गुरुङ विदेशी सर्टिफिकेटको मोहका कारण विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण अन्तर्राष्ट्रिय समबन्धन प्राप्त कलेजमा परेको बताउँछन्। ‘दोस्रो कारण हाम्रा कलेज विश्वविद्यालयमा पढाइभन्दा राजनीति बढी हुन्छ। जसकारण पढाइमा जेहेन्दार विद्यार्थी र उनका अभिभावक राम्रो पढाइ हुने कलेज खोज्न बाध्य छन्’, कुलपति गुरुङ भन्छन्, ‘राजनीतिक दलका प्रमुखहरू बसेर विद्यार्थी राजनीतिको अन्त्यको घोषणा गर्नुपर्छ। वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउनुपर्छ। सोहीअनुसारको भर्ना पढाइ, परीक्षा र रिजल्ट समयमै दिनुपर्छ। पठनपाठन गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ। नेपालका कलेज विश्वविद्यालयमा यी सबै कुराको अभाव भएकै कारण ती कलेजहरू प्रतिविद्यार्थीको आकर्षण बढ्नु र नेपालका शिक्षा कमजोर हुँदै जानु हो। जसले दुरगामी असर गर्दैछ।’
पोखरा विश्वविद्यालय उपकुलपति प्रेमनारायण अर्याल यसमा तीन कारण औंल्याउँछन्।
१. विदेश जाने अवसर र रहरका कारण आकर्षण बढ्यो।
२. शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धन पाएका कलेजलाई जति पनि कोटा दियो।
३. सरकारले पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाएन।
‘अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय खोल्न पाउँछ। तर, नेपालीलाई मात्र पठाएका छौं। विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने कोर्ष राखेका छैनांै। विदेशीले हिमाली पर्वतीय शृंखलाको छ जुन विदेशीले स्टडी गरेका छन्। ती विदेशी आकर्षण गरौं’, उपकुलपति अर्याल भन्छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तहसनहस बनाएको आरोप लगाउँछन् अर्याल। ‘उसले जाँच लिएर पठाएका विद्यार्थी पढाउनुपर्ने। उनले परीक्षा लिएर कलेजमा पठाउँछ। यसको वैद्यता छ कि छैनलगायत कुराहरू हेरे हुने। तर, उसले नै परीक्षा लिएर कलेजलाई पठाउँछ। यति धेरै कडाइ गरेर फेल गर्नुपर्ने २०, २५ प्रतिशत मात्र पास गर्छ। त्यसपछि विद्यार्थी कहाँ जाने त ? विदेशमा धेरै विद्यार्थी गए। पैसा पनि गयो’, उनी भन्छन्।
उनका अनुसार एकातिर विद्यार्थी विदेश गए, अर्कोतिर पैसा पनि गयो। जसकारण नेपालका कलेज विश्वविद्यालयको अवस्था गिर्दै जान्छ। निजी कलेजले पढाउन छोडे कलेज डुब्ने अवस्थामा छन्। पैसा बिदेसिएको छ। उनीहरूले पढाउने विषय हामीलाई काम नलाग्ने हुन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रामा पनि सुरुको प्राथमिक शिक्षा स्तरमा भारतको किताब पढ्थे। त्यहाँका नेताको नाम पढ्थे। पछि विस्तारै हाम्रा पाठ्यक्रम आएपछि आफ्ना देशका बारेमा पढन् थाले। सोही अनुसारको शिक्षा नहोला भन्न सकिन्न। सरकारले देशभित्रका विश्वविद्यालय डुबाउने र विदेशी विश्वविद्यालयलाई उकास्ने खालको काम गरेको छ।
पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्छ। बजेट पनि कम छ। अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा दिनुपर्छ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयकी उपकुलपति शिलु मानन्धरका अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा दिने हो भने नेपाली विद्यार्थी विदेश जाँदैनन्। ‘विदेशी समबन्धन प्राप्त कलेजमा पढ्छन् जस्तो पनि लाग्दैन। पाठ्यक्रम कस्तो बनाउनुपर्छ भन्नेमा ध्यान पुगेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा विदेश वा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा विद्यार्थीको संख्या बढेको र नेपालमा घटेको हो’, उपकुलपति मानन्धर भन्छिन्, ‘हाम्रो देशमा शिक्षाको गुणस्तर उकास्न के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हुन सकिरहेको छैन।’
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएक कलेजको संख्या ८६ छ। नेपालकै ११ विश्वविद्यालयका आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त शैक्षिक संस्थाको संख्या १ हजार ४ सय ३७ छ। शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएकाले विद्यार्थीहरूले त्यसको विकल्प खोजिरहेका हुन्। रोजगारी पाउने सुनिश्चितजस्तै भएकाले विदेश पढ्न जाने र स्वदेशमै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनप्राप्त कलेज रोज्नेको संख्या बढ्दो छ। विदेशी विश्वविद्यालयको पढाइ व्यावहारिक भएका कारण त्यतातर्फ आकर्षण बढेको विज्ञ बताउँछन्।
राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले गरेको व्यवस्थाअनुसार मापदण्ड बनाएर शिक्षकको योग्यता, भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थपकीय पक्ष, शिक्षण सिकाइ, शैक्षिक उपलब्धि, निरन्तरतालगायतका विषयमा अनुगमन नहँुदा नेपालको उच्च शिक्षा धरासायी बनेको सरोकारवाला बताउँछन्।
त्रिविका प्राध्यापक डा. खगेन्द्र लुइँटेल शिक्षा क्षेत्रमा चरम राजनीति भएकै कारण गुणस्तर खस्किएको बताउँछन्। ‘आफू अनुकूल सरकार भएपछि उपकुलपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म दलअनुसार भर्ती गर्छन्। दलभित्र पनि गुटगुट भएर भागबन्डा गर्छन् अनि कसरी सुधार हुन्छ शिक्षामा ?’, डा. लुइँटेल प्रश्न गर्छन्।
जुनसुकै दलको भए पनि योग्य ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता नभएको उनको भनाइ छ। ‘जसकारण योग्य मान्छे प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। किनभने उ स्वभामानी हुन्छ। चाकडी गर्दैन्। त्यसैले उ पदाधिकारीमा पुग्दैन’, उनी भन्छन्। उनका अनुसार यही बेथितिका कारण १२ पास गरेपछि विद्यार्थीहरू विदेशी कलेज वा विदेश जाने योजना बनाउँछन्। देशमा योग्य शिक्षक प्रोफेसर, पूर्वाधार भए पनि व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा यो अवस्था सिर्जना भएको उनको बुझाइ छ ।
सान इन्टरनेसनल कलेजका सञ्चालक डा. सुवास घिमिरे शिक्षा नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘नेपालमा व्यावहारिक शिक्षा हुनुपर्ने माग छ पछिल्लो पुस्तामा। कुन विषय पढ्दै छु। कुन शिक्षा कति उपयोगी हुन्छ भन्ने विद्यार्थीले मूल्यांकन गरेकै हुन्छन्। जसकारण विदेशमा जानेको मात्रा बढेको हो’, नेपालकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका डा. घिमिरे भन्छन्, ‘उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारीको अवस्था नहुँदा पनि विद्यार्थी विदेशी पढाइप्रति आकर्षण बढेको छ।’ विद्यार्थी पलाइन रोक्ने नै हो भने सरकारले शिक्षा नीतिप्रति ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
शिक्षा विद् डा. विद्यानाथ कोइराला शिक्षकमा पेसाप्रति इमान्दारी कमी रहेको बताउँछन्। ‘विद्यार्थीको समस्या होइन, हामीले बजारको माग र नयाँ खोजी गर्न सकेनौं। शिक्षक र प्राध्यापकलाई पाठ्यक्रम जिम्मेवारी दिइएन्। विद्यार्थीलाई नयाँ कुरा चाहियो, त्यसैले गुणस्तर खोज्दै विदेशी कलेज खोजे’, डा. कोइराला भन्छन्। विश्वविद्यालयमा खुला शिक्षाको व्यवस्था हुने हो भने अन्य विदेशी कलेजमा जान रोक्न सकिने कोइरालाको भनाइ छ। अर्का विज्ञ डा. किसनदत्त भट्ट अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग मिल्ने पाठ्यक्रम बनाउन नसक्नु नै कमजोरी भएको बताउँछन्। ‘पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्छ। बजेट पनि कम छ। अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा दिनुपर्छ’, डा. भट्ट भन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
