निर्वाचन शब्द सुन्दा सजिलो र रमाइलोे लाग्छ। तर, यो अत्यन्तै जटिल विषय हो। निर्वाचनको संवेदनशीलता र महत्त्वलाई बुझ्न नसके जुनैबेला पनि दुर्घटना निम्तिने सम्भावना रहन्छ। चुनावका बेला सानो गल्ती वा असावधानीले पनि ‘सुकिरहेको खरमा आगो झोसेजस्तै’ काम गर्छ।
हामीकहाँ, निष्ठा, सिद्धान्त र इमानदार भएर चुनावमा उठ्ने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने अभ्यासको कमी छ। आफ्नै पार्टीले दिने टिकट पनि उम्मेदवारले किन्नुपर्ने अवस्था छ। सबैको हकमा त लागू नहोला तर, यो प्रवृत्ति भने नभएको होइन। टिकट पाइसकेपछि उम्मेदवारले ‘उदेकलाग्दो’ रूपमा पैसा खर्च गर्नुपर्छ। टिकट हातमा पर्नेबित्तिकै पार्टीकै नेता, कार्यकर्तालाई भोज खुवाउन सुरु गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि तोक्ने खर्चको ‘सिलिङ’ त निर्वाचन क्षेत्रमा नपुग्दै बाटैमा नाघ्छ।
२०४८ सालताका राजनीति पनि निष्ठा, सिद्धान्त र विचारमा आधारित हुन्थ्यो। त्यो बेला कार्यकर्ताले नै पार्टी र उम्मेदवारका लागि खल्तीबाट खर्च गर्थे। आफ्नै घरको खाना खाएर चुनावी अभियानमा मरिमेटेर लाग्थे। उम्मेदवार गाउँगाउँमा पुग्दा जनताले नै खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउँथे। मकै, भटमास, चिउरा, दालमोठ जे पाइन्छ, नेतादेखि कार्यकर्ताहरू त्यही मिठो मानीमानी खान्थे। हार्दिकतापूर्वक चुनावी प्रचारमा खट्थें। पार्टीका नेता र कार्यकर्ताबीच सहजता एवं सौहाद्रता हुन्थ्यो। कार्यकर्ताहरू राजनीतिक दलहरूको अनुशासनमा बाँधिएका हुन्थे। अहिले त रक्सी र मासु नभई हुँदैन। उम्मेदवारले आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता किन्नुपर्ने अवस्था छ। चुनाव आयो भने दसैं आएजस्तो मानसिकताको विकास भइरहेको छ। उम्मेदवारले एकै ठाउँमा तीन, चार लाख रुपैयाँसम्मको बिल तिर्नुपर्छ। प्रचारको समय लामो हुँदा आर्थिक रूपमा मारमा परियो भनेर प्रचारको समय घटाइदिन उम्मेदवार नै आग्रह गर्ने गर्छन्। यसैकारण, चुनाव महँगो भइरहेको छ।
मतदातामा पनि यो पार्टी वा उम्मेदवारवारलाई मत हाल्छु भन्ने स्वविवेकी निर्णय गर्ने क्षमताको विकास भइसकेको छैन। वडाको सदस्यकै उम्मेदवारले पनि १० लाखसम्म खर्च गरेको सुनिन्छ। संघीय सांसदहरूका लागि आयोगले २५ लाख खर्च सीमा तोकेको हुन्छ। तर, केहीले त १० करोडभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यत्रो खर्च गर्दा पनि चुनाव हारियो भन्ने गुनासो गर्नेको संख्या पनि उस्तै छ। चुनावी खर्चको कुरा गर्दा, पार्टीले कस्तो मान्छेलाई टिकट दिएको छ ? मतदातासँग उम्मेदवारको कस्तो सम्बन्ध छ ? भन्ने विषयले पनि निर्धारण गर्छ।
पैसा र अरू हिसाबले अबको निर्वाचन प्रतिस्पर्धी हुने देखिन्छ। उम्मेदवारले गर्ने त्यत्रो खर्च कहाँबाट ल्यायो ? भनेर स्रोतको खोजी गर्ने चलन छैन। गलत प्रयोजनबाट कमाउने व्यक्ति, संस्थासँग मात्रै बेहिसाबको पैसा छ। अझ भन्नुपर्दा, आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्ति वा संस्थासँग यस्तो पैसा हुन्छ। राजनीतिलाई प्रभावमा राखिराख्न उनीहरूले चुनावलाई प्रयोग गर्ने गर्छन्। चुनावमा उनीहरूले ‘लगानी’ गर्छन्। कस्तोसम्म अवस्था छ भने, उम्मेदवार–उम्मेदवारको बीचमा नभई, खर्च गर्ने डन–डनका बीचमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको झै लाग्ने गर्छ । बेहिसाब–बेहिसाबका पैसामा प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ। कहाँबाट त्यो पैसा ल्यायो ? कस्तो स्रोत हो ? घरजग्गा बेचेर ल्यायो कि ऋण काढेर ल्यायो ? वा अरू हिसाबले लिएर आयो ? ती कुराको उत्खनन गर्नेतिर कसैको पनि ध्यान जाँदैन। इमानको कमाइ हुने मान्छेले बेहिसाबले खर्च गर्न चाहँदैन, सक्दैन पनि।
निर्वाचनको बेला पैसाको दुरुपयोग सँगै हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेका हुन्छन्। त्यो बेला शारीरिक मात्रै होइन, मानसिक हिंसा पनि हुन्छ। यसबाट महिला उम्मेदवारहरू बढी प्रताडित हुन्छन्। पार्टीकै नेता, कार्यकर्तादेखि परिवारकै सदस्यबाट महिला उम्मेदवारको मनोबल गिराउने प्रयास गरिन्छ। वैशाख ३० गते मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। आजभोलि स्थानीय तहमा राज्यको ठूलो स्रोत र शक्ति पुगेको छ। २०३२–०३३ सालतिर एउटा जिल्लामा वर्षमा ५० हजार मात्रै अनुदान जान्थ्यो। त्यतिखेर एउटा गाविसले ३ सय, ४ सय वा ५ सयसम्मको योजना पाउँथे। अहिले ती प्रायश : गाउँपालिकाका वडा भएका छन्। वार्षिक ३०–४० करोडसम्म बजेट जाने गरेको छ। खर्चको दृष्टिकोणले अबको चुनाव निकै महँगो र प्रतिस्पर्धी हुने देखिन्छ। राजनीति क्षेत्रमा जतिसुकै अपराध गरेको भए पनि कानुनभन्दा माथि छौं भन्ने मानसिकता वृद्धि भइरहेको छ। अर्थात्, दण्डहीनताको अवस्था छ।
२०४८ सालताका राजनीति पनि निष्ठा, सिद्धान्त र विचारमा आधारित हुन्थ्यो। त्यो बेला कार्यकर्ताले नै पार्टीका उम्मेदवारका लागि खल्तीबाट खर्च गर्थे।
अबदेखि, उम्मेदवारी दिँदा उसले कति पैसा खर्च गर्ने हो, त्यो पहिल्यै खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ। त्यसो गर्दा उम्मेदवारले गर्ने खर्च कहाँबाट ल्याउने हो ? त्यसको स्रोत पनि खुलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यससम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण निर्वाचन आयोगले आफूसँग राख्ने र सार्वजनिक गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। सँगसँगै, आयोगले त्यसको अनुगमन पनि गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। आम जनताले पनि त्यसमाथि अनुगमन गर्नुपर्छ। यस खाले वातावरण निर्माण नगरेसम्म वा सबैतिरबाट हस्तक्षेप नभएसम्म चुनावी खर्च नियन्त्रण हुँदैन। नत्र त, जुन रूपमा निर्वाचन खर्च बढिरहेको छ, त्यो डरलाग्दो छ। सामान्य आर्थिक हैसियत भएको राजनीतिकर्मीले टिकट पाए पनि पैसा छैन भन्दै उम्मेदवारबाट पछि हटनुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।
त्यस्तो अवस्था आयो भने, पैसा हुनेको हातमा मात्रै टिकट जान्छ। अपराधी मानसिकता भएकाले चुनावमा लगानी गर्छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू त्यस्तो व्यक्तिको नियन्त्रणमा गयो भने के आस गर्ने ? यो पाटो असाध्यै जटिल छ। यस्तै गलत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था माथि नै प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न।
हाम्रोमा उम्मेदवार, दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन महँगो बन्दै गएको छ। आयोगभन्दा सुरक्षा क्षेत्रमा खर्च बढेको बढ्यै छ। खर्च घटाउनका लागि दलहरूमा मात्रै ‘फोकस’ गरेर पुग्दैन। निर्वाचन व्यवस्थापन पनि असाध्यै बोझिलो छ। वीरगन्ज नाकाबाट ट्रकमा सामान काठमाडौं ल्याउनुपर्छ। त्यही सामान पोको पारेर फेरि काठमाडौंबाट वीरगन्ज नै पठाउनुपर्छ। यसले पनि निर्वाचन महँगो भइरहेको छ।
निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी खर्च हुने भनेको कर्मचारी परिचालनमा हो। निर्वाचन हुने दिनमा मात्रै सम्पूर्ण खर्चको आधा खर्च हुन्छ। स्थानीय सरकारलाई कर्मचारी परिचालनको जिम्मा दिने हो भने उसले आफ्नै कर्मचारीबाट व्यवस्थापन गर्न सक्छ। पूर्वकर्मचारी, सामाजिक अभियन्ता, विद्यार्थी, स्वयंसेवालाई परिचालन गरेर चुनाव गराउन सकिन्छ। उनीहरू चुनावमा खट्दा खुसी र गौरवको पनि अनुभूति गर्छन्। सरकारले पनि त्यसमा धेरै पैसा खर्च गर्नु पदैन। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दुई करोड मतपत्र छापिँदैछ। केन्द्रबाट एकैपटक सबै स्थानीय तहमा मतपत्र पुर्याउन निकै कठिन हुन्छ। सबै जिल्लामा मतपत्र छाप्न थालियो भने खर्च पनि कम, ढुवानी पनि सहज हुन्छ। निर्वाचन आयोगको सबै जिल्लामा कार्यालय रहेकोले उनीहरूले यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छन। चुनाव व्यवस्थापनको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो सुरक्षा प्रबन्ध हो। एक लाख म्यादी प्रहरीलाई ४३ दिन काम गराउँदा झन्डै पाँच अर्ब खर्च हुन्छ। निर्वाचन भनेको ‘पोलिटिकल गेम’ हो। त्यसको खेलाडी राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारहरू हुन्। निर्वाचन आयोग त ‘अम्पायर’ मात्रै हो। प्लेयरहरूले नै सुरक्षा दिने वातावरण बनाउनुपर्छ। प्रहरी र बन्दुकले निर्वाचनको सुरक्षा गरेर हुँदैन। राजनीतिक दलले गर्ने सुरक्षा दिने अवधारणाको विकास गर्नुपर्छ। दलहरू मिलेर चुनाव लडे, झगडा गरेनन् भने बन्दुक किन चाहियो ?
निर्वाचनको मिति पनि ‘सरप्राइज’ रूपमा घोषणा हुने गरेको छ। स्थानीय तहको पदावधि पाँच वर्ष हुने भनेर संविधानमै उल्लेख छ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको पनि अदालतले व्याख्या गरी नै सकेको छ। अब चुनाव हुने दिन संविधानमै लेखिनुपर्छ। संविधानमै चुनावको तिथि र मिति तोकियो भने मात्रै आयोगले चुनावको तयारी गर्न पाउँछ। दलहरूलाई पनि उम्मेदवार छनोटदेखि चुनावमा जुट्ने समय हुन्छ। छोटो समय राखेर चुनावको मिति घोषणा भयो भने निर्वाचन आयोगलाई सामान किन्न, प्याक गर्न र मतदान केन्द्रसम्म पठाउनै महाभारत हुन्छ। निर्वाचनको धेरै खर्च त्यसैमा जान्छ। ७ सय ५३ स्थानीय सरकार छन्। एक–दुईबाहेक सबै सबै सामग्री स्थानीय तहमै पाइन्छन्। चुनाव व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रित गरेर सरसामान किन्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्छ।निर्वाचन आयोगले बनाउने आचारसंहिता स्वेच्छिक हुनुपर्छ। 
तर, दण्ड–जरिवानादेखि कारबाहीको व्यवस्थासमेत आचारसंहितामा समेटिएका छन्। ‘जितेको’ छ भने पदै जानेसम्मका कानुनी व्यवस्था पनि आचारसंहितामा छन्। त्यसैले यो न आचारसंहिता भयो, न यो कानुन नै। यसले दुविधा मात्रै सिर्जना गरेको छ। आयोगले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता विस्तृत छ। संसारमा भए जति र सुने जति विषय आचारसंहितामा राखिएका छन्। आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने र त्यसअनुसारको कारबाही गर्ने मुलुकको क्षमता नै छैन। आचारसंहिता कार्यान्वयन नहुँदा आफैं बदनाम भइन्छ भन्नेतिर ध्यान पुगेको छैन। विदेशमा राजनीतिक दलहरूले नै आचारसंहिता बनाउने र त्यसको जिम्मा पनि आफैंले लिन्छन्। अनुगमनको जिम्मा पनि दलहरूलाई नै दिइन्छ। वास्तविक अर्थमा, आचारसंहिता भनेको त्यो हो ।
(पोखरेल पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
