जनकपुरधाम उपमहानगरको मूलगेटमा बालविकास शिक्षकले गरे तालाबन्दी

जनकपुरधाम उपमहानगरको मूलगेटमा बालविकास शिक्षकले गरे तालाबन्दी

जनकपुरधाम : जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले उपमहानगर कार्यालयको मूलगेटमा तालाबन्दी गरेका छन्। उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले तोकिएको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन उपमहानगरसँग माग गरे पनि नगरप्रमुख लालकिशोर साहले सुनुवाइ नगरेपछि उनीहरू बाध्य भएर बुधबार देखि पुनः दोश्रो चरणको धर्नामा बसेका हुन्।

सरकारले निर्धारण गरेको तलब उपलब्ध गराउन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका तयार नभएपछि बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू धर्नाको तेश्रो दिन शुक्रबार बिहान साढे १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म कार्यालयको मूलगेटमा ताला लगाएर धर्नामा बसेका थिए। संघीय सरकारले गत जेठ महिनामा ल्याएको बजेटमार्फत् गत साउन महिनादेखि लागु हुनेगरी बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो।

सरकारको उक्त निर्णयअनुसार धनुषाकै गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकालगायत अधिकांश स्थानीय तहले तलब वितरण गरिसकेका छन्।

तर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले भने २०७८/७९ को बजेट भाषण अनुसार तलब निकासाका लागि गत पुस मसान्तसम्ममा समस्या समाधान गर्ने सम्झौतासमेत गरेर तलब निकासा नगरेकोले दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरिएको बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक रामहृदय यादवले बताए।

उनले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्दा पनि नगरप्रमुख लालकिशोर साहले कुनै चासो नदेखाउँदा बाध्य भएर कार्यालयको मूलगेटमा तालाबन्दी गरेको सुनाए। उनले आफूहरूको माग पूरा नगरिए चरणबद्धरूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

बालविकासका शिक्षकले मासिक ६ हजार रुपैयाँमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने र सरकारी तहबाट भएको यो विभेदलाई यथाशीघ्र सच्याउनु पर्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए। यादवले लेखापालको मासिक तलव १८ हजार ५ सय र बालविकास शिक्षक तथा कार्यालय सहयोगीको तलब १५ हजार हुनुपर्ने मागसमेत गरे।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्रका ५१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा १४९ जना बालविकासका शिक्षकहरु कार्यरत छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.