चुक्ता पुँजी वृद्धिको खोजी

चुक्ता पुँजी वृद्धिको खोजी

 काठमाडौं : बिमा समितिले एक वर्षभित्र जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएपछि यतिबेला कम्पनीहरू योजना बुन्न थालेका छन्। अझ कसरी पुँजी वृद्धि गर्ने भन्नेबारे समितिले बिहीबार कम्पनीका अध्यक्षहरूसँगको भेटमा योजनासहित ३० दिनभित्र पेस गर्न भनेका छन्। 

हालसम्म जीवन बिमा कम्पनीको पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवनको १ अर्ब रुपैयाँ छ। तर अब आगामी चैत्रसम्म (२०७९ चैत्रसम्म) समितिले जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी साढे २ अर्ब बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ। 

विदेशी बिमकका रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका बिमकले बिमक दर्ता तथा बिमा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा ४ बमोजिम तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजीबराबरको निर्धारित पुँजी कायम गर्नु पर्नेछ। साथै,  संयुक्त लगानीमा सञ्चालित कम्पनीले तोकिएको समयावधिभित्र उल्लिखित निर्देशिकाको दफा ४ बमोजिमको तोकिएको न्यूनतम् चुक्ता पुँजी कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

अहिले कम्पनीहरू बोनस, हकप्रद र मर्जरलाई अवलम्बन गर्ने पक्षमा छन्। तर, बोनस र हकप्रदबाट पुँजी बढाए नाफा बढाउन दबाब पर्ने देखिन्छ। तर मर्जर पनि सफल नै हुन सक्छ वा हुँदैन भन्नेमा पनि यकिन गर्न नभएको उनीहरूको भनाइ छ। 

यद्यपि अहिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी अभाव (तरलता)देखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही दबाब परेको छ। यस्तो अवस्थामा पुँजी वृद्धिको अवधि कम भएको गुनासो गर्दै बिमा कम्पनीका अध्यक्षहरू बिहीबार समिति धाएका थिए। समितिले अब नयाँ लाइसेन्स नदिने र भएका पुरानालाई पनि घटाउन जोड दिएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए। यही आश्वासन बिमा कम्पनीका लगानीकर्तालाई दिँदै पुँजी वृद्धिको योजना मागेको उनले बताए। 

‘कम्पनीहरूले के कसरी पुँजी वृद्धि गर्न सक्ने भन्नेबारे योजना एक महिनाभित्रै पेस गर्नु पर्नेछ। उनीहरूले जसरी पनि एक वर्षभित्र पुँजी बढाउनु पर्छ। हाम्रो उद्देश्य कम्पनी घटाउनु हो। यसका लागि मर्जर जरुरी छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले कस्ता उपाय ल्याउँछन्, सोबारे छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने भनेका छौं। योजनाको अवस्था हेरेरै के के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ।’
नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बिमा समितिले तोकेको समयावधि भने कम भएकोले कम्पनीका निर्देशकहरूले बढाउन समितिलाई आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए। यद्यपि अब ३० दिनभित्र योजनासहित पेस गर्ने तयारीमा जुट्ने उनले बताए। ‘पुँजी वृद्धि गर्ने अवधि छोटो भयो। योजना पेस गरेपछि अवधि बढाउने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने। 

  • मर्जर गरेरै भए पनि संख्या घटाउने बिमा समितिको अडान
  • एक महिनामा योजना पेस गर्नै पर्ने
  • नयाँ बिमा कम्पनीलाई दर्ता नगर्ने आश्वासन

पुनर्बिमा नेपालभित्र मात्रै गर्दा क्यासफ्लो कम हुने उनले बताए। उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा  बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी समग्रमा नेटवर्थ बढाइ सोअनुरूप कम्पनीहरूको 
जोखिम बहन क्षमता बढाउने उद्देश्यले चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिएको हो। 

यसले कम्पनीहरूलाई एक अर्कामा गाभ्ने, गाभिने अनुकूल वातावरण सिर्जना भर्ई उपयुक्त संख्यामा राख्न तथा पुँजीगत आधार बलियो बनाउन, ठूलो पुँजी भएमा सेवाको लागत कम भई बिमाको पहुँच विस्तार गर्न, ठूलो पुँजी कायम गरी कम्पनीहरूबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्न र जोखिममा आधारित पुँजीसँग सामञ्जस्यता हुनेछ ।  

बिमा समितिले मर्जर निर्देशिका पनि जारी गरिसकेको छ। कम्पनीहरूले मर्जर गर्ने भए सोहीअनुसार अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताए। कम्पनीहरूले २०७९ साल चैत्र मसान्तसम्ममा कायम गरिसक्नुपर्ने र नसक्ने कम्पनीले ‘बिमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ बमोजिम पुँजी कायम गर्नु पर्नेेछ। 

यद्यपि केही कम्पनीहरू अनौपचारिक रूपमा एकआपसमा  गाभ्ने तथा गाभिनेबारे आन्तरिक छलफलमा समेत जुट्न थालेको बताइएको छ। यसैक्रममा युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमारलाल कर्ण अब बोर्ड बैठकमा पुँजीवृद्धि कसरी गर्ने योजनाबारे छिट्टै छलफलमा जुट्ने बताउँछन्। चुक्ता पुँजी वृद्धिले कम्पनीहरू बलियो हुने भएकाले बिमा समितिको यो नीति स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ छ। ‘यद्यपि एक महिनाभित्रै टुंगो लाग्नेछ। तत्कालै भने हुँदैन। त्रैमासिक अन्त्यको हिसाबकिताब, लाइसेन्स नवीकरणको कामको चाप छ। यो सकाएपछि चुक्ता पुँजीको योजना बनाउँछौं,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.