काठमाडौं : पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन गर्ने घोषणा स्थगित भएको छ। सरकार र व्यवसायीबीच शनिबार भएको छलफलमा सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो। यससँगै अब यस्ता वस्तुको अभाव हट्ने भएको छ।
नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय, टेकुमा राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले फागुन २३ गते निगम समक्ष पेस गरेको मागका सम्बन्धमा निगम व्यवस्थापन र समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूबीच भएको वार्ता सहमतिमा टुंगेको छ। सोही वार्ताले पेट्रोलियम बिक्रेता कमिसनसम्बन्धी र एलपी ग्यासको ढुवानी भाडा समायोजनसम्बन्धी मागबारे ७ दिनभित्र उचित निष्कर्ष निकाल्ने सहमति भएको छ। साथै, अन्य पेट्रोलियम कारोबारसँग सम्बन्धित मागको सम्बन्धमा जेठ १५ सम्ममा सक्ने गरी आवश्यक सहमति गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
आन्दोलनरत नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसियसनले सार्वजनिक गरेका सबै विरोधका कार्यक्रमहरू चैत्र १९ गतेदेखि स्थगित गरिएको छ। यससँगै पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको ढुवानी तथा बिक्री वितरणलाई यथावत सञ्चालन गर्ने भएको छ।
- ग्यासलगायत पेट्रालियम अभाव हट्ने
- सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित
- निगमका सम्पूर्ण डिपो कार्यालयहरू आजदेखि खुल्ने
यससँगै सहज र सरल ढंगले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन निगमका सम्पूर्ण डिपो कार्यालयहरू आज (आइतबार) बिहान ८ बजेदेखि सञ्चालन गरिने नेपाल आयल निगम लिमिटेडका प्रवक्ता ई. विनितमणि उपाध्यायले बताए। हाल गर्मीयाम सुरु भएकाले अत्यन्त प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ आवश्यक परिमाणमा मात्र खरिद गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले शनिबार दिउसो सम्बद्ध पक्षलाई फोन गरेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए। यसपछि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच शनिबार साँझ छलफल भएको हो। यसले सहमतिको वातावरण पनि तय गरेको छ। व्यवसायीहरू आफ्ना माग राख्दै चैत ६ देखि संयुक्त रूपमा विभिन्न चरणमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। यसअघि राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समिति गठन गरेर मागसहित परिपत्र बुझाएका थिए। व्यवसायीले ६ बुँदे मागबारे फागुन २० र २३ गते निगम तथा सरकार समक्ष पेस गरेको थियो। व्यवसायीहरू भने खाईपाई आएको सुविधा नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान राख्दै आएका थिए।
यस्ता आन्दोलनले केही दिनयता ग्यास, पेट्रोल, डिजेल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री नहुने त्रासमा रहेका सर्वसाधारण अब ढुक्क हुने भएका छन्। पछिल्लो समय झन् मूल्य वृद्धिको चाप व्यहोरिरहँदा पनि सर्वसाधारणले अत्यावश्यक वस्तु खरिदमा सास्ती खेप्नु प¥यो। पेट्रोलियम पम्महरूमा कतै नपाइने कतै दिनभर चर्को घाम खेपेर लाइन बसे। खाना पकाउने ग्यास अभावले त्रसित हुन थालेका थिए।
व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भए पनि आफूहरूले सरकारबाट लिँदै आएको सुविधा सो दरले नबढाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए। जबकी नेपालको कानुनले नै अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाइने भनेर प्रतिबन्ध लगाएको छ। आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन–२०१४ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ। तर, व्यवसायी भने माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन गर्ने अडान राख्दै आएका थिए।
कानुनले गरेको सो व्यवस्थाप्रति जानकार हुँदाहुँदै र उपभोक्तालाई मर्कामा नपर्ने भन्दाभन्दै पनि सरकारले लागत नै नउठ्ने गरी सेवासुविधामा नबढाएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। निगमले यसअघि पेट्रोल तथा डिजेलमा कुल खरिद गर्दा करिब ३ प्रतिशत हाराहारी कमिशन पाइरहेको तर मूल्य बढेकोमा भने कमिन नदिएको लगायतका कारणले आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँछन्, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका वरिष्ठ अध्यक्ष सुनील गुरुङ। यद्यपि, अहिले नजिकिँदै गरेको चुनाव र प्रधानमन्त्री सहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू भारत भ्रमणमा भएकाले सहमतिमा जान तयार भएको गुरुङले बताए।
यद्यपि, व्यवसायीको माग प्राप्त भएपछि निगमले चैत लागेपछि मागको सुनुवाइ गर्न समिति गठनसमेत गरेको थियो। माग सम्बोधन गर्ने शिलशिलामा प्राप्त गरेको प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरेर त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सह–सचिवको संयोजकत्वमा कमिटी पनि गठन भएको थियो।
निगमका प्रवक्ता बिनित सो कमिटीले थप अध्ययन र छलफल गर्ने भन्दै आएको र चैत ७ गते अनुरोध गर्दै एउटा पत्रसमेत पठाएको बताए। यसैक्रममा उनले भने, ‘तपाईंहरूको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा निगम सकारात्मक छ भनेर पत्र लेख्यौं। त्यसैले जेठ मसान्तका लागि आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू स्थगित गरिदिन पत्र पठायौं। तर, पनि उनीहरूले मानेनन्। एक पक्ष रूपमा आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाए,’ उनले भने, ‘चैत १८ (शुक्रबार) देखि डिपोबाट तेल खरिद गर्नै छोडे। निगमले शनिबार पनि नेपालभरका डिपो खुला ग¥यो। सरकारी पम्पहरूमा तेल गएका छन्। तर, नीजिले लिनै आएनन्। सरकारी पेट्रोल पम्पहरू कम भएकोले धेरै भीड हुन गएको हो।’
यसको मूल जड निजी कम्पनीहरूले मात्रै अनुमति पाएर सञ्चालन गर्ने हो भने यस्ता समस्या पटक–पटक आउने निगम प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्। जिनी क्षेत्रको मनोपोली पटक–पटक यस्तै भइरहने हो भने अब राज्यका तर्फबाट पम्पको संख्या बढाउन जरुरी भएको उनको तर्क छ।
सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन–२०१४ मार्फत अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर, व्यवसायीले आदेशको अवज्ञा गरेको देखिन्छ। उनीहरूले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरे। जसमा चैत ६ देखि नेपाल आयल निगमबाट एलपी उद्योगहरूले खाना पकाउने ग्यास निगमबाट पीडीओ खरिद नगर्ने, चैत १० बाट भारतका सबै रिफाइनरिहरूबाट एल ग्यास लोड बन्द गर्ने, १४ गतेबाट नाकाबाट भन्सार नछुटाउने, १६ गते राज्यभरका पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी टैंकरहरूले पीडीओ नलिने, १७ गतेबाट एलपी ग्यास विक्रेताहरूलाई बिक्री बन्द गर्ने, १८ गतेबाट पेट्रोलियम ढुवानी लोडिङ तथा अनलोडिङ बन्द गर्ने र चैत २० गतेदेखि सबै बिक्री ठप्प पर्ने घोषणा गरेका थिए। अन्ततः सरकारले सहमति गेरर आन्दोलन अगाडि बढ्न दिएन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
