प्रदेश : सुदूरपश्चिम

अल्झनमै बित्यो सुदूरपश्चिमको ४ वर्ष

चैत २१, २०७८ सोमबार ११:१०:०

धनगढी : वि.सं.२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि जनतामा देशको विकास र समृद्धि तीव्र गतिमा हुने आशा थियो। साथै, स्थानीय स्तरमै अधिकार आउने र प्रदेश सरकारले सबै समस्या समाधान गर्नेमा सबै ढुक्क थिए। तर, जनतामा प्रदेश सरकारका गतिविधिहरूले निरासा छाएको छ।

हरेक दिन नगर क्षेत्रमा झन्डावाला गाडी आउने, साइरन बजाएर हुइँकिनेबाहेक खासै प्रगति हुन नसकेको भन्दै जनता निराश भएका हुन्।प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म १ खर्ब १८ अर्ब ६० करोड रकमका पाँचवटा बजेट ल्याइसकेको छ। त्यसमध्ये चालू आवको ३० अर्बबाहेक ८८ अर्ब ६० करोड रकम खर्च गरिसकेको छ। तर, प्रदेशमा गौरव गर्न लायकको गतिलो योजना भने अझै देखिएको छैन। २०७८ फागुन ५ गते सरकारको ४ वर्ष पूरा भएको छ। अर्थात् ५ वर्षे कार्यकाल सकिन मात्र १० महिना बाँकी छन्। ४ वर्षमा पाँचवटा बजेट परिचालन गरेको प्रदेश सरकारको उपलब्धी बारे जनताले समीक्षा गर्न थालेका छन्।

‘सरकारले आकर्षक नारा ल्यायो तर ती कार्यान्वयन भएनन्। कार्यकर्तामुखी बजेट, खुद्रे योजना मात्र आए। हेर्न र गौरव गर्न लायकका योजना बनेनन्,’ धनगढी उप–महानगरपालिका–४ का शिद्धराज पनेरुले भने, ‘प्रदेश सरकार गठन भएका बेलाका अपेक्षा जे थिए, ती सबै हराए।’ प्रदेश सरकारभन्दा बलियो स्थानीय सरकार भएको भान हुन थालेको स्थानीयको भनाइ छ। ‘स्थानीय सरकारले पनि कानुन बनाएर लागू गरिरहेको छ। स–साना योजना त स्थानीय सरकारले पनि निर्माण गरिरहेको छ। हुबहु योजनाका लागि प्रदेश सरकार किन होला ?,’ कैलालीको धनगढी उपमहानर–५ का प्रमोद पाठकले भने।

अहिले स्थानीय तहको चुनावी रौनक सुरु हुन थालेको छ। टिकटको टुंगो नलागे पनि, सम्भावित उमेदवारहरू गाउँबस्ती छिर्न थालेका छन्। स्थानीय चुनावको मुखमा प्रदेश सरकारका बारेमा पनि कुराहरू उठ्न थालेका छन्। बैतडीको दोगडाकेदार–७ का लक्ष्मण भट्ट भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले गरेको काममा केही फरक देखिएन। स्थानीय सरकारले ग्राभेल गर्छ। प्रदेश सरकारले पनि त्यही गरिरहेको छ। आखिर यी दुईबीच फरक के त ?’

सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पनि प्रदेश सरकारको गति देखेर खुसी छैनन्। उनीहरूले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाउँछन्। ‘प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दियो, जनताको अपेक्षाअनुसारको काम गरेन। पूर्वाधारमा कुनै खास काम भएन। पास गरिएका ऐनहरूमा ६ महिना नपुग्दै आफू अनुकूल हुने गरी संशोधन हुँदै आए। विधि र प्रक्रियामा पनि प्रदेश सरकार फेल भयो,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले भने, ‘पहिलो वर्ष मन्त्रीहरू नयाँ–नयाँ भएकाले अनुभवको कमी रह्यो भनियो। जनताले पत्याए। दोस्रो वर्ष कर्मचारीको अभावले प्रदेश सरकार तीव्र रूपमा काम गर्न सकेन भनियो। त्यो पनि जनताले पत्र्या। तर, अहिले के ले रोक्यो ? उनीहरूसँग कुनै जवाफ छैन।’

सुदूरपश्चिम दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीनसँग जोडिएको प्रदेश हो। तर, सरकारले चार वर्षमा यी २ देशसँगको पारवहनका लागि कुनै योजना बनाएन। डा. रावलका अनुसार प्रदेशले गौरवका रूपमा यी दुई देशको पारवहनका लागि एक मात्र सडक योजना बनाएको भए हेर्न लायक हुन्थ्यो। तर, प्रदेश सरकार असक्षम जस्तै देखियो।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक लिलाधर भट्ट पनि सरकार स्वच्छन्दकारी भएको आरोप लगाउँछन्। ‘आफैं ऐन पारित गर्छ। पारित भइ कार्यान्वयनमा गएका ऐन आफू अनुकूल तुरुन्तै संशोधन गर्छ। यो सरकारको स्वच्छन्दकारी नीति हो,’ उनले भने। सचेतक भट्टले, चार वर्ष २ महिनाको अवधिमा सरकारले एक पनि गौरव गर्न लायकको योजना बताउन चुनौती दिए।

‘सुदूरपश्चिममा सरकारले लगानी गरेको जलविद्युत् आयोजना छैन। खै त एउटा पनि आयोजना हामी बनाउँछौ भनेको ?,’ उनले भने, ‘पाँचवटा प्रदेश गौरवका आयोजना छन्। ती योजना बहुवर्षीय ठेक्कामा छन्। तर, ती योजनाको बजेटभन्दा बढी बजेट सत्तामा रहेका मन्त्रीका घर जाने सडकमा विनियोजन गरिएको छ। यसलाई कसरी न्यायोचित विकास भन्ने ?,’ सचेतक भट्टले भने

अपरिवर्तित मुख्यमन्त्री

२०७४ फागुन ४ गते नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विजयी प्रदेशसभा सदस्य त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। अरू प्रदेशमा सरकारहरू परिवर्तन भइरहे पनि मुख्यमन्त्री भट्टको सरकारमा मन्त्री त परिवर्तन भए। तर, उनी ४ वर्षदेखि मुख्यमन्त्रीकै कुर्सीमा छन्। ‘मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुँदा नयाँ टिम बनाउँदा केही समस्या आउँछ। तर, अपरिवर्तित मुख्यमन्त्रीले किन विकासमा फड्को मार्न सकेनन् ?,’ प्रतिपक्षी दलका कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरत खडकाले भने।

प्रदेश गौरवका आयोजना पनि सुस्त

‘समृद्धिको आधार सडक हो’ भन्दै सरकारले सुदूरपश्चिमको ९ जिल्लामा पर्ने ९ वटा सडकलाई प्रदेश गौरवका योजनाको रूपमा छनोट ग¥यो। ती मध्येको अछामको मंगलसेनलाई तराईसँग जोड्ने छोटो दूरीको ‘चिसापानी–जंगलघाट–मंगलसेन’ सडक ४ बितिसक्दा पनि निर्माण सुस्त छ।

२०२८ मा तत्कालीन अछाम जिल्ला पञ्चायतका सभापति हरिप्रसाद भण्डारीले उक्त सडकलाई ट्र्याक्टर सडक भनेर राजा महेन्द्रसँग योजना माग गरेका थिए। राजाको पालामा सडकको योजना त बन्यो तर त्यसले पञ्चायत हुँदै प्रजातन्त्र र अहिले गणतन्त्र आउँदासमेत सडक बनेन। धनगढी–अछामसम्म झन्डै ३ सय किलोमिटरको सडक छ। तर, चिसापानी–जंगलघाट–मंगलसेन सडक बन्यो भने त्यो ११० किलोमिटरमा छोट्टिने छ। प्रदेशले यसलाई गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएपछि यसको नाम ‘चिसापानी–ऋषिदह–बडिमालिका सडक योजना’ नाम दिएको छ।

त्यस्तै, बैतडीको ‘सतबाँझ–श्रीभावर सडक’ प्रदेशको अर्को योजना हो। यो सडकले पूर्णता पाए पुर्चौडी नगरपालिका, सुर्नया गाउँपालिका र सिगास गाउँपालिकाका केही वडाका नागरिक सदरमुकमसँग जोडिने छन्। यो सडकले सीमा नाका झुलाघाट पुग्न बझाङका नागरिकलाई समेत सहज हुनेछ। ‘अहिलेसम्म त्यो सडक कालोपत्रे भइसक्नुपर्ने हो। तर, भएको छैन,’ बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले भने।
अर्को गौरवको आयोजना हो, दार्चुलाको ‘खलंगा—खार—पारीबगर—खण्डेश्वरी सडक’। उक्त सडकमा १८ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता भएको छ। खलंगा–खारखण्डमा ९ किलोमिटर पारी बगर–खण्डेश्वरीखण्डमा ९ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीले जनाएको छ।

बाजुराको खप्तड मार्तडी सडक (सिंगडा–काँडा–जयबाग्यश्वरी–गैरीखाद –डोगडी –आटिचौर –मार्तडी सडक) खण्डमा पनि ठेक्का भएका छन्। तर, बजेट कम भएका कारण त्यो सडक पनि कछुवा गतिमा छ। त्यस्तै, डडेल्धुराको दैजी–जोगबुडा–पोखरा–ढुंगाड–बझाङ सडकको पनि केही कालोपत्रे भएको छ। यसमा चारवटा ‘पोखरा–बेलापुरखण्ड’, ‘सलौन–चिरकिटेखण्ड’, ‘जोगबुडा–गाईबादेखण्ड’ र ‘गाईबादे–लिप्नाखण्ड’ समेटिएका छन्।

जोगबुडा–गाईबादेखण्डको ७ करोड १९ लाखमा ठेक्का भएबाहेक अरू सडक योजनाहरूको ठेक्का नै लागेको छैन। अहिले केही सडकका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको र त्यसको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ। कैलालीको भजनी–खीमडी–ठूलीगाड सडक योजना पनि गौरवको योजना हो। यो भजनीको छोटी भन्सारबाट सुरु भएर लालबोझी, भजनी, जोशीपुर, फल्लेविसौन, सल्लेरी, रक्सा, कोल्तडी हुँदै खीमडी जोड्नेछ। यसवर्ष प्रदेश गौरवका योजनाका लागि बजेट कम विनियोजन भएको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत भएको थियो।

बिजनेस नभएर व्यवस्थापिका फुर्सदमा

प्रदेश व्यवस्थापिका संसद्ले अहिलेसम्म ५६ वटा ऐन पारित गरेको छ। तर, तीमध्ये धेरै ऐन अहिले पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। लामो समयसम्म पारित गरेर पनि दराजमै रहेको लोक सेवासम्बन्धी ऐन बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ। कर्मचारी अभाव देखाएर राख्ने तर पारित भएको उक्त ऐनअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नगरिनुले पनि प्रदेश सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ।

२०७८ असोज १५ गते प्रदेश व्यवस्थापिकाको बर्खे अधिवेशन बन्द भएको थियो। ६ महिनाभित्र अर्को बैठक बोलाइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चैत १३ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु त भएको छ। तर, विधेयक उत्पादन नभएका कारण त्यो अहिले स्थगित छ। ‘चारवटा विधेयक दर्ता छन्, त्यसमा पनि निजामती कर्मचारी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटन सकेको छैन। ती दुवै छलफलकै क्रममा छन्। त्यस्तै, दलित सशक्तीकरण र दुग्ध व्यवसायसम्बन्धी विधयेकमा छलफल भइरहेका छ’ प्रदेशसभाका सभामुख अर्जुन बहादुर थापा बताउँछन्।

उनले अहिले पनि प्रदेश प्रहरी र निजामती कर्मचारीका लागि बनेको विधेयकलाई राजनीतिक दलहरूले संघीय कानुनसँग बाझिएमा तुरुन्तै संसोधन गर्ने आँट गरेर पास गरिनुपर्ने बताए। ‘प्रदेशको प्रहरी परिचालनको अधिकार छ। तर, ऐन बनाउन सकिएको छैन। शान्ति सुरक्षामा प्रदेश सरकारको कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका छैन। प्रदेशको अनुसन्धान ब्युरो बनाउने अधिकार छ तर विधेयक उत्पादन हुँदैन,’ सभामुख थापाले भने।

स्थायी राजधानी अलपत्र

प्रदेश सरकारले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीमा स्थायी राजधानी बनाउन ३ वर्षअघि निर्णय गरेको थियो। गोदावरी–२ र ४ पर्ने तेघरी वन फाँडेर प्रदेश राजधानी निर्माण गर्ने सरकारको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित हुँदा पनि चर्को विरोध भएको थियो। प्रदेशसभाको २०७५ असोज १२ गतेको बैठक बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६औं बैठकले तेघरीमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो। घना वनक्षेत्र मासेर प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णयविरुद्वको अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।

डोटीका अधिवक्ता देवीकुमारी जोशी र सोही जिल्लाका अर्का अधिवक्ता मनिसकुमार श्रेष्ठले तेघरी वनक्षेत्र मासिन थालेको र डोटीका पुराना संरचना अलपत्र पर्ने भएकाले त्यस निर्णयलाई रोक्न माग गरेका छन्। ‘प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा धेरैपटकपेसी चढ्यो तर सुनुवाइको पालो नै आएन,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले भने।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू भने स्थायी राजधानी निर्माणमा संघीय सरकार बाधक बनेको भन्दै उम्किने गरेका छन्। गत वर्ष जेठ ३० गते प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले राजधानीलाई जग्गा प्राप्तिको लागि पठाएको फाइल नै संघीय सरकारको वन मन्त्रालयले हराइदिएको बताएका थिए।
संघीय सरकारबाट जग्गा हस्तान्तरण नहुँदा राजधानी निर्माणको काम अघि बढन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य सचिव रामेश्वर दंगालले बताए।

प्रदेश सरकारको दाबी : विकास भएको छ

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको ४ वर्षको प्रगतिमा आफूले धेरै काम गरेको देखाएको छ। ४ वर्षमा १७१९ किलोमिरट पक्की र २७२ किलोमिटर कच्ची कुलो निर्माण गरिएको, १२३ वटा ‘डिप ट्युवेल निर्माण गरी १२ हजार ५५२ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारको प्रगतिमा छ।

सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइतर्फका ४२८ वटा योजना (नयाँ तथा पुनर्निर्माण) सम्पन्न भई कुल १ लाख ६ हजार ८२३ जनसंख्या लाभान्वित भएका, ३०६ किलोमिटर पक्की सडक (कालोपत्रे), २९५ किलोमिटर खण्डास्मित (ग्राबेल) र १३२० किलोमटिर माटे सडक निर्माण भएको सरकारको दाबी छ।

१४ वटा सडक पुल र ३३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका, लक्षित वर्गका जनताका लागि २ हजार ४४४ वटा निजी आवास भवन निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण भएका पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २८० वटा नमुना गाउँ सञ्चालन भइ ७ हजार हेक्टर जमिनमा खेती सुरुआत भएको सरकारको दाबी छ। त्यस्तै, खाद्यान्न बीउ उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपालमा दोस्रो स्थान ओगट्न सफल भएको, बाजुरा र दार्चुलाका २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा स्याउ बगैंचा स्थापना गरिएको, कृषि उपजको बजारीकरण प्रवद्र्धनअन्तर्गत नौवटै जिल्लामा एकीकृत कृषि बजार निर्माण, कोरोना प्रभावित विदेशबाट फर्किएका ६ हजार ५ सय जनालाई कृषि स्वरोजगार बनाउन अनुदान सहयोग गरिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ।

१२३ वटा प्रसूति केन्द्र भवन, ६६ वटा शहरी स्वास्थ्य भवन, ६३ वटा समुदायिक स्वास्थ्य इकाइ गरी २५२ वटा स्वास्थ्य भवनहरू निर्माण गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको, नौंवटै जिल्ला अस्पतालबाट एम्बुलेन्स र शव बहान सेवा सञ्चालन, १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न उपकरण जडित एम्बुलेन्स वितरण र सबै जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको प्रदेश सरकारको प्रगतिमा छ।

प्रदेश सरकारले ४ वर्षमा गरेका कार्य