काठमाडौं : अग्निजन्य हिंसा तथा दुर्घटनाका लागि कानुनको माग गरिएको छ। काठमाडौंमा आइतबार बीभीएस (हिंसा पीडितलाई जलाउँछ)नेपाल र एक्सन एड नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले ल्याउँदै गरेको एसिड कानुनमा अग्नि जन्य हिंसा तथा दुर्घटनाका थप गर्न माग गरेका हुन्।
कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की धेरै महिलाले घरभित्रका पीडा लुकाउँदै आएको बताइन्। ‘हुनेखाने र शिक्षितको घरमा धेरै हिंसा छ। तिनीहरू बाहिर निकाल्न चाहेका छैनन्। दाइजोका कारण कति महिला मारिएका छन्। कति जलाइएका छन्। जन्मेदेखि हजुर आमासम्मका बलात्कार भएका छन्,’ उनले भनिन्, हिंसा लुकाएर होइन खुलेर बाहिर आउनुपर्छ।’
महिलाको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण हेपिनुपरेको बताउँदै आर्थिक क्रान्तिका लागि अघि बढ्न उनले सुझाव दिइन्। उनले भनिन्, ‘महिलाहरू सक्षम भइसकेका छन्। अब उपपदमा होइन प्रमुख पदमा आउनुपर्ने र महिलाका समस्या महिलाबाटै समाधान गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ।
एक्सन एड नेपालका एजुकेटेड डाइरेक्टर सुजिता माथेमा महिलालाई समाजले वस्तुको नजरले हेरेको बताइन्। ‘समाजमा यी सबै जघन्य अपराध हुन् भनेर स्थापित गर्न चुनौती छ,’ ४० वर्षदेखि महिलाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी उनी भन्छिन्, ‘कोही जल्दा त शरीरमा बाहिर क्षति देखिन्छ। तर, मानसिक क्षति झनै खतरनाक हुन्छ।’ कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका एसपी अरुण पौडेलले नेपाल प्रहरीले यस्तो कार्यमा सधैं सहयोग गर्दै आएको बताए। उनले भने, ‘जहाँ घटना हुन्छ, त्यहाँ प्रहरी पुग्छ। यस्ता घटनामा पीडितका लागि हातेमालो गरेका छौं।’
त्यस्तै, बीभीएस नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक श्रीकृष्ण थापाले यसले एसिड तथा अग्नि जन्य हिंसा तथा दुर्घटनाका लागि गरेको सहयोगका विषयमा जानकारी गराए। त्यस्तै, बीभीएसका कार्यकारी निर्देशक प्रतीक्षा गिरीले नेपालको संविधानले दिएको मौलिक हक भए पनि जघन्य अपराधको कानुन फितलो हुँदा समस्या बढ्दै गएको बताइन्। ‘यस्ता समस्यामा परेका आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई सरकारको सहयोग आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।
यसैगरी कार्यक्रमा यस्ता घटनाबाट पीडित इन्दिरा महर्जन, निरु तामाङ र पवित्रा कार्कीलगायतले आफूले भोगेका समस्या सुनाउँदा सबै भावुक भएका थिए। उनीहरूले बीभीएसले आफूहरूलाई सहयोग गरेको भन्दै धन्यवाद दिए। उनीहरूले पीडादायी कुरा सुनाइरहँदा धेरैको आँखा रसाए। कार्यक्रममा उपस्थितहरूले अग्निजन्य दुर्घटना सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु, कानुन पर्यापत नहुनु, साथै कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु र यसका पीडितलाई कानुनमा समेट्न सरकारलाई सुझाएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
