नमस्कार मतदाताज्यू

राजनीतिक दलहरू यतिबेला चुनावरूपी महाकुम्भमा होमिएका छन्। अधिकांश राजनीतिक दल जनताका घरदैलोमा पुगेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति २०७९ वैशाख ३० गते तोकिएसँगै राजनीति तातेको छ।

पाँच वर्षमा एक पटक नै सही जनताको घरमा पुगेर जनतालाई नमस्कार गर्ने आवधिक निर्वाचनको सुन्दर पक्ष हो। आफू निर्वाचित भएपछि जनताकहाँ फर्किएर नगएको आरोप राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिले खेप्दै आएको विषय हो। उक्त आरोपमा सत्यता नभएको भने होइन। निर्वाचनमा घोषणापत्र दिएर जनताकहाँ जाँदा गरिएका प्रतिबद्धतालाई आफू निर्वाचित भएर आइसकेपछि तिलाञ्जली दिने बानी नेपालका राजनीतिक दलका अधिकांश नेताको  पुरानै हो। अहिले त राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन्, दलहरूले। तिनले चुनाव जित्न करोडौं खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो पनि संस्कृति बन्दैछ। हुन त यो आवश्यक संस्कृति भने होइन।
अर्कोतर्फ हामीले अपनाएको चुनाव प्रणाली पनि खर्चिलो छ। खर्च नगरी चुनाव जित्नै नसकिने संस्कार बस्दै गएको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावमा निश्चित रकमभन्दा धेरै खर्च गर्न नपाइने भनेर मापदण्ड बनाएको छ। तर, बजेट हुने खर्चको हिस्सा निकै ठूलो हुने गरेको देख्दै आइएको छ। चुनावमा भएको खर्च निर्वाचित भएपछि उठाउँदा भ्रष्टाचार बढ्ने र सुशासन कमजोर भइरहेको विभिन्न प्रतिवेदनले पनि देखाएका छन्। भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार विगत केही वर्षमा सबैभन्दा भ्रष्टाचार भएका उजुरी स्थानीय तहबाट आउने गरेका छन्।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। तर, पछिल्लो समय जसरी पनि चुनाव जित्ने होड नेपालमा चल्न थालेको छ। त्यसका लागि विचार, सिद्धान्त र आदर्श नमिल्ने राजनीतिक दलबीचसमेत चुनावी तालमेल हुन थालेको छ। यस्तो गठबन्धन देश र जनताको हितमा कम देखिन्छ। हितभन्दा जसरी पनि सत्तामा पुग्ने मनसायले प्रेरित देखिन्छ। केही समय पहिला छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न राज्यमा भएको विधानसभा चुनावको नतिजाले भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा विगत दुई कार्यकालदेखि सत्ता सञ्चालन गरिरहेको आम आदमी पार्टीले अर्को राज्य पञ्जाबमा पनि एकल बहुमत ल्याएर सरकार गठन गरेको छ। जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेकै कारण आज भारतमा आम आदमी पार्टी (आपा) वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउँदो छ। 

स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा नेपालका राजनीतिक दलले पनि छिमेकी मुलुक भारतको आपाबाट शिक्षा लिन सक्नुपर्छ। हरेक चुनाव पहिले योजना बनाउने र त्यो योजनालाई जनतामा लैजाने काम आपाले गर्दै आएको छ। चुनाव जित्ने र आफ्नो कार्यकालमा ती योजनाहरू पूरा गरेर देखाउने आम आदमी पार्टीको कार्यशैलीबाट नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि केही सिक्ने कि ? त्यसो हुन सक्यो भने अवश्य पनि चुनावको समयमा अनावश्यक खर्च गर्नु पर्दैनथ्यो। किनकि चुनाव जनताको मतले मात्र जित्ने हो भने काम पनि त्यसैअनुसारको गरेर देखाउनु आवश्यक छ।

अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचन संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रणाली र ऐन कानुनले तोकिएअनुसार निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ। विगतमा विभिन्न चरणका आन्दोलनमा राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ताले जनतासामु विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। ती प्रतिबद्धता विशेषगरी नेताले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पुर्‍याउने भनेर गरेका प्रतिबद्धता जनताले सम्झिरहेका छन्। त्यसको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले महसुस कति गराए ? कम्तीमा बोलेका कुरा पुर्‍याउँछन् भन्नेसम्म जनतालाई हुनुपर्छ। तर, त्यही कामसम्म जनप्रतिनिधिले गर्न सकेका छैनन्।

जनता सामु दलहरूले बलियो घोषणापत्र लिएर जनतासामु जानुपर्छ। चुनाव जितिसकेपछि घोषणापत्र, घोषणापत्रको रूपमा मात्र नरहेर त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। त्यसरी संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पात्र पनि उपयुक्त चाहिन्छ। ती पात्र भनेको जनताले निर्वाचित गर्ने स्थानीय तहको पदाधिकारी, नेता, महानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरू आदि हुन्। उनैले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने सार्थकता महसुस गराउने हो। विगतको स्थानीय तहको एक कार्यकालले त्यस्तो महसुस गराउन सकेन। पटक्कै सकेको होइन। चुनावी तालमेल र गठबन्धन त्यसको एउटा मुख्य कारण हो भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन। अब यसपटकको निर्वाचनमा थुप्रै जनप्रतिनिधिले यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने देखिएको छ।
अहिले सरकारको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीको माग गरेको छ। विभिन्न जिल्लामा म्यादी प्रहरी बन्न स्नातकोत्तर गरेका युवा लाइनमा बसेका तस्बिर सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका छन्। तर, जनप्रतिनिधि बन्न भने एसएलसी फेल भएका मानिस लागिपरेका देखिन्छन्। आज शिक्षित, भिजन भएका र दूरदर्शी युवा राजनीतिप्रति वितृष्णा भएर विदेश पलायन भएका छन्। राजनीतिक दलले त्यस्ता युवा नेतालाई राजनीतिक दलले प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ। अझ मुख्य मानिएका दलहरूका सभापति, उपसभापति, महामन्त्री वा पदाधिकारीले निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुपर्छ। ताकि आम कार्यकर्ताले निष्पक्षता महसुस गर्ने गरी उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ। तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म उम्मेदवार छनोट समिति बनाउने र उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्छ।

उम्मेदवार सकभर पढेलेखेका, भिजन भएका, राजनीतिमा लगाव राख्ने, समाजसेवामा समर्पित व्यक्तित्वहरू हुनुपर्छ। महिला, जनजाति, आर्य, खस, मधेसी, मुस्लिमलगायत सबै जाजजाति, भाषाभाषी र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी छानिनु पर्छ। नेपाली प्रमुख मानिएका दलले प्रजातान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रियाअनुसार सबैका लागि सधैंका लागि समाज, जातजाति, वर्गको हित हुने गरी काम गर्नुपर्छ। यसका लागि बिनापूर्वाग्रह अर्थात् कुनै रिसराग र द्वेष नराखी सबै समेटिन सक्ने गरी उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ। अझ त्यसमा पनि आफ्नो प्रतिनिधिको हुने भन्ने कुरा पनि स्थानीय तहका कार्यकर्तालाई नै छान्न दिनुपर्छ।
जनप्रतिनिधिले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको आमजनतालाई महसुस गराउनुपर्छ। यो काम ठूला दलहरूले मात्रै गर्न सक्छन्। किनभने तिनमा प्रजातान्त्रिक चरित्र र संस्कार छ। विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप चल्न जान्छन्। जसले प्रारम्भदेखि नै ब्यालेटमा विश्वास राख्यो, जसले जनताको मतदानद्वारा निर्वाचित शासन भनेर लड्यो। ती राजनीतिक शक्ति भनेकै नेपालका ठूला दल हुन्। अब राम्रा र चुनाव जित्ने योग्य व्यक्तिलाई टिकट दिएर स्थानीय तहदेखि प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा सकेसम्म बहुमत ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ।

यी सबै कामका लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्नुभन्दा पनि सबै पार्टी आफैंमा मजबुत हुन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि सभापतिले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यसअघिका निर्वाचनमा पनि केही दलका उम्मेदवार हार्नेभन्दा पनि उठाएका व्यक्ति पराजित गराउने काम भएका छन्। समानुपातिकका सन्दर्भमा पनि ती दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो महŒवपूर्ण विषयलाई मध्यजनर गर्दै नेतृत्वले पार्टीलाई एकजुट बनाएर लैजान सक्नुपर्छ। तीनै तहको निर्वाचनमा मुख्य दलहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई ठूलो पार्टी बनाउनुपर्ने देखिएको छ। एकछत्र सरकार गठन गर्न अब कुनै न कुनै दल समक्ष हुनैपर्छ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। तर, पछिल्लो समय जसरी पनि चुनाव जित्ने होड नेपालमा चल्न थालेको छ। 

अन्य राजनीतिक शक्तिले मुख्य भनिएका दलबाट नक्कल गरेर शक्ति बनेर आएका छन्। यो कुराको समीक्षा पनि दलबीच हुनुपर्छ। आम कार्यकर्ता र जनतालाई देशका लागि केही गरेका छौं भन्न दलले बुझाउन पनि सक्नुपर्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि होस् वा मन्त्री सांसद, सबैले सधैं मै शक्तिमा रहन्छु वा रहनुपर्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ। अरू जोकोही नेता वा पदाधिकारीले पनि एउटा मानिसकता के राख्नुपर्छ भने पार्टी र आफूभित्रको संस्कार, शैली, चिन्तन, विचार, सिद्धान्त, जनताप्रतिको भावना र आत्मीयता र प्रजातान्त्रिक पद्धति तथा राष्ट्रप्रेम सदासर्वदा एकनासको हुनुपर्छ। हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र सिद्धान्त यिनै हुन् भने आफूलाई आफ्नो पदबाट विस्थापित गर्लान् कि भनेर किन डराउने ? त्यो मानसिकताबाट नेतृत्व मुक्त हुनुपर्छ।

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशस्तरको निर्वाचन र संघीय तहको निर्वाचनमा सबै दलले आआफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्छ नै। आफूप्रतिको जनताको समर्थनको मूल्यांकन गर्दै कसैसँग चुनावी तालमेल र गठबन्धन नगरी एक्लै जनतासमक्ष जानुपर्छ। जनतामा गएर आफ्नो विचार, सिद्धान्त र घोषणापत्र जनतासमक्ष लैजानुपर्छ। अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्नु, अरूलाई खसाल्नु वा आरोप लगाउनु खासमा राजनीतिक चरित्र होइन। राजनीतिक प्रतिबद्धताका आधारमा हामीलाई जनताले निर्वाचित गर्छन् भन्ने विश्वास सबै दलमा हुनुपर्छ। निर्वाचनमा होमिनुपर्ने भएकाले सबै दल दूरदर्शी बन्नुपर्छ। बाटो भुलेको बटुवा जस्तो हुनु भएन। यता जाउँ कि उता जाउँ भनेर बीचमा अल्मलिने दोधारे मनस्थिति कुनै दल र नेतामा हुनु हुँदैन। यस्ता दल वा नेता हुञ्जेल देशले गति लिँदैन। जसको पायो उसको फेर समाउने प्रवृत्ति र व्यवहार कुनै दलको पनि हुनु हुँदैन। जनताले खोज्नुपर्ने अधिकार छोड्नेवाला छैनन्। यी सबै विषयमा समयमै विचार पुर्‍याउनुमै सबैको जित छ।

अहिले चुनाव जित्न योग्य, सक्षम र दूरदर्शी उम्मेदवार चाहिएको छ। सँगै दलको घोषणापत्र पनि परिमार्जित गर्न आवश्यक छ। किनभने नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भइसकेका छन्। अब जनताले अपेक्षा गरेको भनेको आर्थिक क्रान्ति हो। स्वदेशमा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। महँगी नियन्त्रण, राम्रो र गुणस्तीय शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जनजीविकाका क्षेत्रमा लोकप्रिय कार्यक्रम लिएर जनतामा जानुपर्छ। अब पार्टी हेरेरभन्दा पनि उसका नीति तथा कार्यक्रम हेरेर जनताले दललाई मत दिने गर्छन्। उम्मेदवार को हो भन्नेले पनि अर्थ राख्छ।

त्यसतर्फ नेतृत्वले बेलैमा विचार पुर्‍याउनु पर्छ। अन्यथा समयले पर्खिने छैन। जो समय र परिस्थितिसँग चल्न सक्छ। उसैले नै समयलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। अन्यथा पछुताउनुबाहेक विकल्प रहँदैन। त्यसैले जनता सामु दलहरूले बलियो घोषणापत्र लिएर जनतासामु जानुपर्छ। चुनाव जितिसकेपछि घोषणापत्र, घोषणापत्रको रूपमा मात्र नरहेर त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने आउँदा कुनै पनि चुनावमा कुनै पनि राजनीतिक दलले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन।