सम्बन्ध सुधारको सेतु

नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएका छन्। नेपाल र भारतबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएकाले यो भ्रमणले दुई देशबीचको विशेष सम्बन्धलाई जोड दिएको छ। आफ्नो भ्रमणका क्रममा उनले द्विपक्षीय सम्बन्धको अवस्थाको समीक्षा गरे। दुवै सरकार प्रमुखले अन्य क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा पनि छलफल गरेका छन्। १३ बँुदासहितको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति भ्रमणको क्रममा जारी गरिएको थियो। जसमा भ्रमणका क्रममा छलफल भएका मुख्य विषयहरूलाई प्रकाश पारियो।

सर्वविदितै छ, नेपाल र भारत अनादिकालदेखि नै घनिष्ट र छिमेकी मित्र हुन्। नेपाल र भारतबीच आकार र जनसंख्या, अर्थतन्त्र र प्रविधिमा ठूलो भिन्नता छ। तर पनि तिनीहरूको संस्कृति, परम्परा र दर्शनले एकताबद्ध छन्। बदलिएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई यसबाट हेर्नुपर्छ। परम्परागत सम्बन्धलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने ? द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ गर्ने र कसरी समान स्तरमा व्यापारिक कारोबारलाई विकास गर्ने ? भारत सधैं नेपालको प्रमुख व्यापार साझेदार भएको छ। तसर्थ, कुनै पनि व्यापार नीतिलाई सफल बनाउन भारतीय बजार र दुवै देशको पारस्परिक हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।

नेपालको भारतसँगको राजनीति वा भारतको नेपालसँगको आर्थिक कूटनीतिको सन्दर्भमा हेर्नु पर्छ। जहाँ दुवै देशको जित हुन्छ र कुनै पनि देश हार्दैन। दुई प्रधानमन्त्रीबीच सीमा विवादबारे छलफल भएको थियो। नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत सीमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भारतीय पक्षको भनाइ केही उल्लेख गरिएको छैन। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच नयाँदिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा शनिबार द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता भएको सम्पन्न भएको थियो।

दुवै प्रधानमन्त्रीले कोप–२६ को समयमा बेलायतको ग्लासगोमा भएको भेटघाटको स्मरण गरे। भेटमा दुई प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको घनिष्ट र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले सबै आयाममा नेपाल–भारत सम्बन्धको विस्तृत अवलोकन गरेका थिए। दुई प्रधानमन्त्रीबीच सडक, रेलमार्ग, पाइपलाइन, प्रसारण लाइन र हवाई सेवाको निर्माणमार्फत कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। भेटमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज र जनकपुरबाट थप हवाई प्रवेश मार्गका लागि भारतका प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका थिए। नेपाल र भारतबीचको विकास र आर्थिक साझेदारीका विभिन्न प्रस्तावमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्। त्यसैगरी हालै भारतबाट नेपाललाई युरिया र डीएपी आपूर्ति गर्ने जी–टु–जी व्यवस्थामा भएको समझदारीपत्रमा दुवै प्रधानमन्त्रीले स्वागत गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी मनसुनअघि नेपाललाई १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल पहिलोपटक उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। उनले भारतले नेपाललाई कोभिड–१९ भ्याक्सिन, औषधि, तरल अक्सिजन र अन्य चिकित्सा सामग्री उपलब्ध गराएकोमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई धन्यवाद दिएका थिए। उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले गरेको सहयोगका लागि भारतलाई धन्यवाद पनि दिए। भेटमा व्यापार तथा पारवहन, संस्कृति तथा पर्यटन, कृषि क्षेत्रमा सहयोग, प्रजनन प्रयोजनका लागि मुर्राह भैंसीको आपूर्ति र उखुलगायत अन्य द्विपक्षीय हित र लाभका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

दुवै पक्षले संशोधित पारवहन सन्धिलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन पनि सहमति जनाए। जसले रेल, कार्गो, ट्रान्ससिपमेन्ट, निजी अपरेटरहरू, आन्तरिक जलमार्गहरू र थप बन्दरगाहहरूमा पहुँचको परिचालनलाई सहज बनाउनेछ। दुई पक्षबीच आईसीपी निर्माण र चाँदनी–दोधारामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। उक्त अवसरमा ऊर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी ‘संयुक्त भिजन’ वक्तव्य जारी गरिएको थियो। वक्तव्यमा जलविद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र सीमापार व्यापारमा द्विपक्षीय सहयोग समेटिएको छ। यो दृष्टिकोण र समझदारी नेपालका लागि दीर्घकालसम्म नेपाल र भारतलगायत अन्य मुलुकसमेत यसबाट लाभान्वित हुन सक्छन्।

भारतले नेपालबाट जलविद्युत् खरिद गर्ने र त्यसका लागि ‘क्लियरेन्स’ प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिएको छ। दुई प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाजस्ता ऐतिहासिक आयोजनामा आर्थिक र विकास साझेदारीलाई गति दिने सम्भावना बलियो रहेको उल्लेख गरे। दुवै पक्षले उक्त आयोजनाको डीपीआरलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। करिब २५ वर्षदेखि थाँती रहेको यस परियोजनाले मूर्तरूप लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। उनीहरूले भारतीय ऋणअन्तर्गत निर्मित ९० किलोमिटर लामो १३२ केभीडीसी सोलु करिडोर प्रसारण लाइन परियोजनाको पनि उद्घाटन गरेका थिए।

विश्व परिदृश्यमा परिवर्तन भइरहेको भू–अर्थशास्त्रको सन्दर्भमा भारतलाई नेपालसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनु आवश्यक छ। यसको प्रभावको सामना गर्न यस क्षेत्रमा बलियो साझेदारी विकास गर्न महत्तवपूर्ण हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीद्वयले नेपालका १० जिल्लामा १३२ वटा स्वास्थ्य संस्थाको निर्माणको प्रगति देख्नुका साथै नेपालमा रूपे कार्ड सञ्चालनको शुभारम्भ पनि गरे। दुई प्रधानमन्त्रीको समुपस्थितिमा निम्न कागजातहरूमा हस्ताक्षर र हस्तान्तरण पनि भए। रेलवे क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग अभिवृद्धि गर्न एमओयू, नेपाल आयल कर्पोरेसन र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। दुवै आयल कर्पोरेसनबीच प्राविधिक विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको फ्रेमवर्क सम्झौता पनि भएको छ। भ्रमणले दुई देशबीचको विश्वास र मित्रतालाई पुनः स्थापित गरेको छ। तर, नेपाली जनताको भ्रमणको अपेक्षाको परिमाण धेरै ठूलो भएकाले भ्रमणको नतिजाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

ठूला छिमेकी भएकाले भारतले देशलाई अझ धेरै उपहार दिनुपथ्र्यो भन्ने सो देशका जनताको धारणा थियो। उनीहरूको चाहनाको मुख्य सीमा विवादबारे भारतका प्रधानमन्त्रीबाट केही नबोलिनु र केवल संयुक्त विज्ञप्तिमा मात्र आउनुले शुभसंकेत गरेको मान्नुपर्ने स्थिति छ। नेपालसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नु भारतका लागि आफ्नो 

‘एक्ट इस्ट एन्ड नेबरहुड फस्र्ट’ नीतिलाई मात्र होइन, उत्तरपूर्वी क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताका लागि पनि महत्वपूर्ण छ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) र बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) उपक्षेत्रीय पहलजस्ता विभिन्न क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय पहलमा यो देश भारतको प्रमुख साझेदार रहेको छ।

भूमण्डलीकरण र संरक्षणवादको चाललाई केन्द्रबिन्दुमा लिइरहने विश्व परिदृश्यमा परिवर्तन भइरहेको भू–अर्थशास्त्रको सन्दर्भमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनु आवश्यक छ। यसको प्रभावको सामना गर्न यस क्षेत्रमा बलियो साझेदारी विकास गर्न महŒवपूर्ण हुनेछ। नेपाल यसको बढ्दो आर्थिक सफलतासँग यस क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण साझेदारी प्रदान गर्छ। हालैको भ्रमणले दुई सरकारको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने चाहनालाई प्रकाश पारेको छ। गतिलाई दिगो बनाउन मद्दत गरेको छ। जनताको धारणालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने अनुभवले देखाएको छ।

सेयर बजारमा उछाल आएजस्तै भारतीय विद्युत् बजार (आईआईएक्स) मा बिजुलीको भाउ अत्यधिक महँगो भएको छ। त्यसपछि त्यहाँको विद्युत् नियमन आयोगले प्रतिस्पर्धी बजारमा बिजुलीको भाउ अधिकतम प्रतियुनिट १२ भारु (१९ रुपैयाँ २० पैसा) भन्दा बढी नलिन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ। इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईआईएक्स) बिजुलीको भाउ अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरिएको भन्दै आयोगले न्यूनतम शून्य रुपैयाँ र अधिकतम १२ भारुभन्दा बढी लिन नपाउने गरी एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको हो। अप्रिल १ (चैत १८) देखि लागू हुने यो प्रावधानका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई केही राहत मिल्ने भएको छ।

प्राधिकरणले प्रतियुनिट २० भारु (चुहावट र अन्य खर्चसमेत जोड्दा प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँ) मा बिजुली लिँदै आएको थियो। पछि प्राधिकरणले त्यही मूल्यमा पनि नपाएपछि आन्तरिक आपूर्तिमा केही कटौती गर्दै आएको छ। २०७७ असोजमा खरिद गरिएको दुईवटा रेल नियमित सञ्चालनका लागि पनि उद्घाटन गरिएको छ। फागुन १ गतेदेखि बिनायात्रु (ड्राई रन) हुँदै आएको कुर्था–जनकपुर–जयनगर रेल सेवा नियमित रूपमा सञ्चालनका लागि भारतको नयाँदिल्लीबाट देउवा र मोदीले उद्घाटन गरे। मोदीले देउवालाई भनेका थिए, ‘कंग्र्याचुलेसन देउवाजी’। प्रतिउत्तरमा देउवाले भने, ‘थ्यांक्यु।’ मोदीले अनादिकालदेखि नेपाल र भारत एकअर्काका सुखदुःखका साथी रहेको बताए। नेपाल र भारतबीच भएका सन्धिसम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) छ। समूहले प्रतिवेदन तयार गरेको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले त्यसलाई बुझ्न आलटाल गरिरहेको छ।

आलोचकहरूले प्रधानमन्त्री देउवा स्थानीय चुनावको मुखैमा भारत भ्रमण गरेको, भारतीय जनता पार्टी कार्यालयमा गएको, एअरपोर्टमा शिष्टाचार नपुगेको आदि कुरासमेत सार्वजनिक सञ्जाल र आमसञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएका छन्। समग्रमा, ऊर्जालगायत अन्य क्षेत्रमा भएको समझदारी, छलफल र खासगरी नेपालको नयाँ नक्सापछि भएको यो भ्रमणलाई दुई मुलुकबीचको ‘आइस ब्रेक’समेत भन्नुमा अत्युक्ति नहोला।