लिङ्‌ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्दा अर्घाखाँचीमा छोरा बढी छोरी कम

लिङ्‌ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्दा अर्घाखाँचीमा छोरा बढी छोरी कम

सन्धिखर्क : अर्घाखाँचीमा छोरा भन्दा छोरी कम जन्मिएका छन्। नेपालको जनसंख्या अनुसार पुरुष भन्दा महिला बढी देखिए पनि पछिल्लो समयमा जिल्लामा छोरी कम जन्मिएका छन्।

 
अबैधानिकरुपमा लिङ्‌ग पहिचान गरेर छोरा भए राख्ने तर छोरी भए गर्भपतन गराउने कारणले पनि जन्मिएका छोरीको संख्या कम भएको हो। यस आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि फागुन मसान्तसम्म जिल्लामा १ हजार १८ बालबालिका जन्मिएकोमा छोरा ५ सय २० र छोरी ४ सय ९८ रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अर्घाखाँचीका तथ्यांक शाखाका बसन्त पोखरेलले जानकारी दिए।
 
पछिल्ला दुई वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि जन्मिएका छोरीको संख्या कम छ। गएको वर्ष अर्थात २०७७/७८ मा ७ सय ५२ जना छोरा र ६ सय २१ जना छोरी जन्मिएका छन्। २०७६/७७ मा कुल १३ सय ४० जना बच्चा जन्मिएकोमा ६ सय २२ जना बालिका र ७ सय १८ पुरुष रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी बिजय बरालले बताए। 

जिल्ला स्वास्थय कार्यालयलगायत जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतनको सुविधा छ। तर मानिसहरु अबैधानिक रुपमा जिल्ला बाहिर जानेर भ्रुण चेक गरी गर्भपतन गर्नेहरु बढिरहेका छन्। जिल्लामा कतिले असुरक्षित गर्भपतन गरे भन्ने तथ्यांक नभएपनि जिल्लामा छोरी कम जन्मने तर छोरा बढी जन्मनेको प्रमुख कारण लिंग पहिचानलाई लिन सकिन्छ।
 
नेपालमा प्रत्येक वर्ष १ लाख ८६ हजार १ सय ४४ जनाले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेको कृपा नामक संस्थाले सन् २०१४ मा गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। जसको रिर्पोटमा नेपालमा प्रतिदिन ५ सय २० र प्रति घण्टा २१ जानले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेको आइपास नेपालका कार्यक्रम अधिकृत आर्दश अधिकारीले बताए। 

जिल्लामा गएको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म ४ सय ७७ जनाले स्वास्थ्य संस्थामा गई सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन्। गतवर्ष २०७७/७८ मा ६ सय ५७ जना र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६ सय ५३ जनाले सुचिकृत स्वास्थ्य सस्थामा गई गर्भपतन सेवा लिएको सुरक्षित गर्भपतनको विषयमा आइपास नेपालको सयोगमा काम गर्दै आएको समाज सेवा तथा बातावरण संस्कृति संक्षण समूहका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पौडेलले बताइन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.