केन्द्रकै छायामा कर्णाली

सुर्खेत : २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अन्तिम कसरत चल्दै थियो। दलहरूले काठमाडौंमा प्रादेशिक सिमांकनको खाकामा सहमति जुटाउँदै थिए। त्यहीबेला साविक मध्यपश्चिमका जिल्लाहरू सुदूरपश्चिममा गाभेर छैटौं प्रदेश घोषणा गरियो।  त्यसको विरोधमा कर्णाली र भेरीका जिल्लामा अलग प्रदेशको माग गर्दै १३ दिनसम्म आन्दोलन चर्कियो। सोही क्रममा सुर्खेतमा ३ र जुम्लामा १ गरी ४ जनाले ज्यान गुमाए। 

अन्नतः भेरी, कर्णाली र राप्तीका १० जिल्ला समेटेर नयाँ प्रदेश घोषणा गर्न बाध्य भयो, काठमाडौं। त्यसैले आन्दोलनको बलमा स्थापित भएको प्रदेश हो, कर्णाली। यसरी आफ्नो शासन आफैं गर्ने हुटहुटीले कर्णालीले सुदूरपश्चिममा गाभिएको भू–भाग फिर्ता गराउन विद्रोह नै गर्‍यो। एक हिसाबले रगतसँग साटिएको प्रदेश हो, कर्णाली। तर, बिडम्बना केन्द्रीकृत मानसिकता र काठमाडौंको निर्णयविरुद्ध विद्रोह गरेर स्थापना भएको कर्णाली प्रदेश पछिल्लो समय पुनः केन्द्रकै छायामा पर्न थालेको छ। अर्थात् सहज रूपमा संघीयताको अभ्यास गर्न सकेको छैन। 

प्रदेश स्वायत्त भए पनि कर्णालीको राजनीतिक नेतृत्व, प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र कर्मचारी प्रशासन केन्द्रकै छायामा परेका छन्। त्यसैले प्रदेश सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन। र, प्रदेशसभा राजनीतिक स्वार्थले बन्धक बन्ने गरेको छ। 

सबैभन्दा पहिला प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोकेको कर्णालीले सुरुआतमा निकै चर्चा बटुल्यो। तत्कालीन नेकपा हुँदा कर्णालीमा दुईतिहाइको सरकार थियो। प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस पनि ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारालाई सफल बनाउन प्रतिबद्ध थियो। तर, जब केन्द्रमा नेकपाभित्र विवाद उत्पन्न भयो। तब त्यसको पहिलो छाया कर्णालीमै पर्‍यो। नेकपाभित्रका गुटको लडाइँले कर्णालीमा सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु भयो। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध केन्द्रकै निर्देशनमा सत्ता पक्षकै सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए। कर्णालीमा आएको अविश्वासको प्रस्ताव नै नेकपा विभाजनको कारण बन्यो।

नेकपाभित्रको एमाले र माओवादी खेमाबीचको लडाइँले प्रदेश सरकारले कामै गर्न सकेन। सरकारको गति सुस्त बन्यो। सरकार विकास निर्माणभन्दा सत्ता जोगाउनमै केन्द्रित भयो। नेकपाभित्र देखिएको विवादमा बदला लिन केन्द्रकै निर्देशनमा कर्णालीमा एमालेका ४ जना सांसदले प्रदेशसभामा फ्लोरक्रस गरेर माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सत्ता जोगाइदिए। पार्टीको निर्णयविपरीत सांसदले फ्लोरक्रस गरेपछि केन्द्रमा एमाले विभाजनको बीउ नै रोपियो। एमाले विभाजपछि प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु भयो भने प्रदेशसभा लामो समयसम्म बन्धक भयो।

यसरी कर्णालीको सत्ता अस्थिर बन्यो। ४० सदस्ययीय प्रदेशसभामा जम्मा ६ सांसद भएको कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व हात पार्‍यो। कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही कात्तिकबाट मुख्यमन्त्री बने। केन्द्रको राजनीतिक उथलपुथल र केन्द्रकै इसारामा चल्दा ४ वर्षको अवधिमा कर्णाली अस्थिरताको केन्द्र बन्न पुग्यो। 

विकास र समृद्धिको नारा बोकेको कर्णालीले यस अवधिमा १८ मन्त्री र २ मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ। तीन जना प्रदेश प्रमुख बनेका छन्। काठमाडौंले राजनीति सत्ता आफ्नो पक्षमा पार्न होस् वा केन्द्र सरकारको बागडोर हत्याउन कर्णालीलाई प्रयोगशालाका रूपमा प्रयोग गरिरहेको पछिल्ला घटनाबाटै पुष्टि हुन्छ। संघीयताको अब्बल अभ्यास गरेर नागरिकलाई विकास र सुविधा उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुनुपर्नेमा कर्णाली केवल केन्द्रको छायामा परिरहेको छ। 

स्वायत्त हुन सकेन प्रदेश

संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश स्वायत्त हुन नसकेको कर्णालीको गुनासो छ। अहिले पनि केन्द्रकै प्रभावमा रहनुपर्ने अवस्थाले संघीयताको अभ्यास गर्न नपाएको कर्णाली सरकारको भनाइ छ। ‘अहिले पनि केन्द्रले कतिपय अधिकार हस्तान्तरण गर्न कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्ट भन्छन्, ‘धेरै विषय केन्द्र सरकारसँग जोडिएका हुन्छन्। तर, केन्द्रले चासो नै नदिँदा प्रदेशको काममा बाधा भइरहेको छ। जग्गा र वनसँग जोडिएका विकासमा हामीले कामै गर्न नसक्ने अवस्था छ,। यसले पनि प्रदेश सरकारले गर्न चाहेको प्रगतिमा बाधा भइरहेको छ।’

संघीयतालाई बलियो बनाउन केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘अधिकारबिना प्रदेशले कसरी काम गर्न सक्छ ? हामीसँग अधिकार नहुँदा प्रदेशका धेरै योजना अलपत्र छन्।’ 

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको धारणा पनि उस्तै छ। ‘प्रदेश स्वायत्त हुनै सकेन, केन्द्रको प्रभाव हावी भयो,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह भन्छन्, ‘प्रदेशले स्वतन्त्र भएर काम गर्नै पाएन। प्रदेशले नतिजा दिन नसक्दा संघीयताप्रति नै नकारात्मक सन्देश गएको छ।’ 

• अल्झनमै बित्यो सुदूरपश्चिमको ४ वर्ष
• सरकार फेरबदलमै अल्झियो बागमती

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्साल पनि केन्द्रको राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभाव प्रदेशमा पर्दा संघीयताको वास्तविक अभ्यास हुन नपाएको बताउँछन्। ‘यो नयाँ व्यवस्था र शासन प्रणाली हो, कतिपय अनुभवको कमीले पनि समस्याहरू देखिए’ उनी भन्छन्, ‘मुख्य विषय केन्द्रको प्रभाव प्रदेशमा बढी पर्‍यो। प्रदेशले स्वतन्त्र रूपमा काम नै गर्न पाएन। राजनीतिमा कर्णालीले केही नयाँ अभ्यास गर्ने प्रयास गरे पनि केन्द्रको हस्तक्षेप भयो, यसकारण पनि प्रदेशले अपेक्षाअनुसार नतिजा दिन सकेन।’

स्वार्थको चेपुवामा प्रदेशसभा

कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ गते बसेको थियो। पहिलो बैठकमा दलका नेताहरूले भनेका थिए, ‘कर्णालीमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष छैनन्। कर्णालीको मुख्य विपक्षी भनेको यहाँको रोग, भोक र अभाव हो। यही गरिबी र अभावविरुद्ध मिलेर लड्नेछौं। प्रदेशको विकासमा हातेमालो गर्नेछौं।’ तर, दलहरूको त्यो प्रतिबद्धता धेरै समय टिकेन। दलीय स्वार्थकै कारण प्रदेशसभाको गति पनि सुस्ताउन थाल्यो।

चार वर्षको अवधिमा प्रदेशसभामा ७३ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। जसमा जम्मा ५१ वटा विधेयक मात्र पारित भए। दर्ता भएका विधेयकहरूमध्ये केही टेबुल हुन बाँकी छन् भने केही थप छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएका छन्। आवश्यक ऐन तथा कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारका निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्। पहिलो वर्ष सहज रूपमा काम गरेको प्रदेशसभाले त्यसपछिका वर्षहरूमा भने विभिन्न अवरोधहरू झेल्नुपर्‍यो। राजनीतिक स्वार्थका कारण प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सुरुका अधिकांश बैठकहरू अवरोध गर्‍यो। नेकपाको सरकार हुँदा कांग्रेसले प्रदेशसभामा अवरोध गर्दा कानुन निर्माणको गति नै रोकियो। 

पछिल्लो समय तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादका कारण सत्तापक्षका सांसदहरूले नै प्रदेशसभा चल्न दिएनन्। प्रदेशसभामा सत्तापक्ष नै प्रतिपक्षको रूपमा प्रस्तुत भए। एमालेको लगातारको अवरोधले प्रदेशसभा कामविहीन जस्तै बन्यो। दलभित्रको आन्तरिक विवाद, सांसदको व्यक्तिगत स्वार्थ र नेताहरूको सत्तामोहका कारण प्रदेशसभाले सहज रूपमा काम गर्न पाएन। ‘देशको राजनीति नै बिग्रियो। त्यसको असर प्रदेशसभामा पर्‍यो,’ सभामुख राजबहादुर शाही भन्छन्, ‘राजनीतिक स्वार्थ र दलीय टकरावका कारण प्रदेशसभाको कार्यसम्पादनमा अवरोध भयो।’ यद्यपि, उनले दलहरूबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गराएर बाँकी रहेको १ वर्षलाई प्रदेशसभाले उच्चतम सदुपयोग गरेर नतिजा दिलाउने उनको भनाइ छ। 

भौतिक विकास निराशाजनक

कर्णाली सरकार गठन भएको फागुनमा चार वर्ष पुग्यो। यस अवधिमा सरकारले धेरै महत्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रम ल्यायो। तर, यसको मूल्यांकन गर्दा भौतिक विकासको प्रगति भने निराशाजनक छ। हरेक वर्षको बजेटमा सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको प्रदेश सरकारले प्रदेशभर जम्मा २३ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे गरेको छ। 

सरकारले ९ महिनाको अवधिमा प्रदेशभर ५८ किलोमिटर नयाँ सडक खनिएको र १४३ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको छ। त्यस्तै, चार वर्षको अवधिमा जम्मा ८ वटा पक्की र ११ वटा झोलुंगे पुल निर्माण भएका छन्। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विष्ट भन्छन्, ‘नयाँ संरचना भएकाले हामीसँग अनुभवको कमी भयो, प्राविधिक कर्मचारीको अभावले पनि भौतिक विकास अपेक्षाअनुसार हुन सकेन।’ सुरुआतमा अध्ययन नै नभएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा पनि काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ। कर्मचारीको अभाव, आवश्यक कानुनको कमी र कोरोना महामारीले पनि भौतिक विकासको गति सुस्त बनेको उनले दाबी गरे। उनले भने, ‘विगतमा योजना छनोटमा पनि त्रुटि भयो। अहिले अनुभव प्राप्त भएको छ। आवश्यक संरचना र कर्मचारीको पनि व्यवस्थापन भएको छ। अब भने भौतिक विकासको गति बढ्छ।’ 

बजेट कार्यान्वयनमा असफल

कुनै बेला कर्णालीको गुनासो हुन्थ्यो, ‘सिंहदरबारले बजेट नै दिएन। बजेट नहुँदा कर्णालीको विकास नै हुन सकेन।’ तर, संघीयतासँगै आफैंले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार पुगेको छ। अर्थात् पछिल्ला पाँचवटा आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा निराशाजनक छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रदेश सरकारले पहिलोपटक बजेट ल्यायो। त्यसबेला कुल १ अर्ब २ करोड ५ लाख बजेटमध्ये जम्मा ७ प्रतिशतबजेट मात्र खर्च गर्‍यो। 

यस्तै, आव २०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रूपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले जम्मा ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च गर्‍यो। आव २०७६/७७ मा ३६ अर्बभन्दा बढीको बजेटमा जम्मा ४८ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गर्‍यो।  यस्तै, आव २०७७/७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेटमा सरकारले ६५.५२ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्यो। जसमा विकासतर्फको बजेट खर्चको अवस्था भने निराशाजनक छ। चालू आव २०७८/७९ मा सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। तर, हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा कार्यान्वयन निराशाजनक छ। यद्यपि, सरकारले असार मसान्तसम्ममा खर्चमा प्रगति हुने दाबी गरिरहेको छ। 

ओझेलमा परे अनियमितताका काण्ड

प्रदेश सरकार जोडिएका अनियमितताका विभिन्न घटनाहरूको छानबिन र कारबाही हुन सकेको छैन। बरु ती विषयहरू विस्तारै ओझेलमा पर्दै गएका छन्। कर्णाली सरकारले गठन भए लगत्तै २०७५ वैशाखमा रारा–कर्णाली पर्यटन वर्षको उद्घाटन गर्‍यो। कर्णालीमा पर्यटक तान्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको उक्त पर्यटन वर्षको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रारामै पुगेर भव्य शुभारम्भ गरे। तर, उद्घाटनमा करोडौं रकम घोटाला भएको भन्दै आलोचना भयो। संसदीय समिति र अख्तियारले पनि छानबिन गरे। संसदीय समितिले पनि लाखौं रकम अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। तर, विस्तारै यो काण्ड सेलायो। हिजो छानबिनमा खटिएकाहरू नै अहिले सत्तामा पुगेपछि यो विषय ओझेलमा परेको छ। 

त्यस्तै, कोरोना महामारीका बेला सरकारले विभिन्न जिल्लामा करोडौं खर्चेर अक्सिजन प्लान्टहरू खरिद गर्‍यो। त्यसमा पनि अनियमितता र घोटाला भएको भन्दै संसदीय समिति र संसद्सम्म तातिए। तर, यो विषयको पनि छानबिन हुन सकेन। यतिमात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि सरकारले चरम अनियमितता गरिरहेको आरोप लगाएको छ। ‘विकास योजनामा चरम भ्रष्टाचार छ। नियम र विधि तोडेर बजेट रकमान्तर गर्ने काम भइरहेको छ’ गुलावजंगले भने, ‘प्रदेश सरकारले मनपरी खर्च गरिरहेको छ। प्रदेश सरकार असफल नै भइसक्यो।’ प्रदेश सरकार पूर्णरूपमा भ्रष्टाचारमा डुबेको उनको आरोप छ। 

विवादित बने मन्त्रीहरू 

कर्णालीमा केही मन्त्रीहरू विवादमा तानिए। मन्त्रीहरू नै चोरी, बलात्कार, ठगी र बैंकिङ कसुरजस्ता अपराधमा जोडिएपछि विवादित बन्न पुगेका हुन्। मूर्ति चोरीको अभियोगमा जेल सजाय भोगेका हुम्लाका छिरिङ डम्डुल लामा ‘कार्चेन’लाई मन्त्री नियुक्त गरिएपछि उनी विवादमा तानिए। विवादित बनेका कार्चेनलाई माओवादीले हाल प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनाएको छ। कोर्चेनले तिब्बतको एक गुम्बाबाट करिब १२ सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक मूर्ति चोरेको अभियोगमा जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका छन्। यही कारण उनलाई मन्त्री नबनाउन तीव्र दबाब थियो। यद्यपि, कोर्चेन अहिले पनि मन्त्री छन्। 

यसअघि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्कबहादुर खत्री पनि विवादित बने। उनलाई बैंकिङ कसुरमा अदालतले पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो। एमालेबाट मन्त्री बनेका उनलाई २०७६ साउन २८ गते बैंकिङ कसुरको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनले पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले पक्राउ गर्न आदेश दिएपछि उनी मन्त्रीबाट बर्खास्त भएका थिए। यस्तै एमालेबाट प्रदेशसभामा ‘फ्लोरक्रस’ गरेर माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जोगाएका अम्मरबहादुर थापा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री बने। 

तर, मन्त्री बनेपछि उनी पनि विवादमा तानिए। उनले किर्ते जालसाजी मुद्दामा सजाय भोगेर पनि मन्त्री बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। ‘फ्लोरक्रस’ गरेर प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनेका कुर्मराज शाही पनि विवादमा मुछिए। उनीमाथि एक महिलामाथि ‘बलात्कार’ गरेको आरोप लाग्यो। विवादमा मुछिएका उनी पनि गैरसांसदका रूपमा ६ महिनासम्म मन्त्री बने। 

आधा दर्जन सांसदले गुमाए पद

केन्द्रीय राजनीतिको छाया पर्दा कर्णालीमा केही सांसदले पद गुमाउनुपरेको छ। जनताको मत पाएर प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित ६ जना सांसदको पद गुमेको हो। तत्कालीन नेकपा विभाजन र एमालेभित्रको विवादले एमालेबाट निर्वाचित ४ सांसदले सांसद पद गुमाए। यस्तै, माओवादीबाट निर्वाचित २ सांसदको पनि पद गुम्यो। एमालेको निर्णयविपरीत माओवादीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई २०७८ वैशाख ३ मा विश्वासको मत दिएपछि एमालेका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सांसदबाट बर्खास्त भए। 

पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएका उनीहरू कार्यकाल पूरा नहुँदै पद गुमाउन पुगे। यस्तै, माओवादीबाट निर्वाचित सांसद धर्मराज रेग्मी नेकपा विभाजनसँगै एमालेमा प्रवेश गरे। माओवादीबाट निर्वाचित अर्का सांसद ठम्मरबहादुर विष्ट पनि केही साताअघि मात्र एमालेमा प्रवेश गरे। उनीहरूले दल बदलेकै कारण अवधि बाँकी छँदै सांसद पद गुमाउनुपरेको हो। 

केन्द्रले अधिकार हस्तान्तरण गर्न कन्जुस्याइँ गरेको छ। संघीयतालाई बलियो बनाउन केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। अधिकारबिना प्रदेशले कसरी काम गर्न सक्छ ? 
विन्दमान विष्ट - मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना 

प्रदेशमा केन्द्रको प्रभाव हाबी भयो। प्रदेशले स्वतन्त्र भएर काम गर्नै पाएन। प्रदेशले नतिजा दिन नसक्दा संघीयताप्रति नकारात्मक सन्देश गएको छ।
 गुलावजंग शाह - प्रमुख सचेतक, एमाले 

अलपत्र परेका आयोजना

• कर्णाली एयरलाइन्स सञ्चालन
• सुर्खेत–बर्दिया सुरुङमार्ग 
• केवलकार सञ्चालन
• जमुनाह–हिल्सा जोड्ने द्रुतमार्ग
• सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण
• कर्णाली आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना
• कर्णाली विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण
• सिमेन्ट उद्योग स्थापना 
• कर्णालीको पानी, जनताको लगानी कार्यक्रम
• साक्षर कर्णाली प्रदेश
• कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
• प्रादेशिक मेडिकल कलेज
• एक वडा, एक कृषि तथा पशु प्राविधिक
• एक स्थानीय तह, एक अर्गानिक उत्पादन
• कर्णाली विकास प्राधिकरण
• पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय
• एक निर्वाचन क्षेत्र, एक टेलिमेडिसिन सेवा
• घुम्ती अस्पताल
• छुवाछूतमुक्त प्रदेश
• कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान
• शान्ति अध्ययन केन्द्र
• एक स्थानीय तह, एक अन्न भकारी कार्यक्रम
• एक वडा, एक पोखरी कार्यक्रम
• खुला उत्पादन कारागार, आदि ।