वैदेशिक ऋणले थिचिँदै मुलुक

काठमाडौं : मुलुकको विकासका लागि भनेर सरकारले लिएको ऋणको भार बर्सेनि बढिरहेको छ। तिर्न बाँकी वैदेशिक ऋण ९ खर्ब ७६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। बर्सेनि लिइएको ऋण क्रमशः तिर्दै आउँदा पनि चालू आर्थिक वर्षसम्म चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व अत्यधिक बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ। यसमा दातृ निकायसँग जति अवधि र ब्याजमा सम्झौता भएको हो त्यो पनि थपिन्छ। यस्ता ऋणको भुक्तानी अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्छ। यसले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति निख्रिने जोखिम बढेको छ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर फागुनसम्म ११ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ। गत माघ मसान्तमा ११ खर्ब ७३ अर्ब र असारसम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँबराबर थियो। हालको सञ्चितिले ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्। 

नेपालले समयमै श्रीलंकाको अवस्थाबाट पाठ सिक्न जरुरी रहेको बताउँछन् राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल। श्रीलंकाले विगतमा लिएको वैदेशिक ऋण उच्च भएको र अहिले आएर भुक्तानी दायित्वले संकट निम्त्याएको पौडेलको ठम्याइ छ। उनका अनुसार सन् २०१५ देखि २०१९ को अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७ देखि २ प्रतिशतमा झर्‍यो। वैदेशिक ऋण १५ अर्ब अमेरिकी डलरले 

‘नेपालले विदेशी सञ्चिति जोगाउन अत्यावश्यकबाहेकको आयात निरुत्साहित गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। वैदेशिक वित्त र गैर–ऋणजन्य वैदेशिक सञ्चिति तत्काल परिचालन गर्नुपर्छ’, पौडेल भन्छन्, ‘वैदेशिक विप्रेषण तथा लगानीलाई निरन्तर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

अर्थविद् डा. रमेश पौडेलका अनुसार मुलुकसँग स्वदेशी नोट जति भए पनि मुलुक बलियो हुँदैन। मुलुक बलियो हुन विदेशी मुद्रा बढ्न जरुरी रहेको अर्थविद् डा. पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार अब विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत बढाउनुपर्छ। 

‘गएको वर्ष विदेशी ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी बढी तिर्नुपर्‍यो। जसले गर्दा विदेशी मुद्रामा अहिले दबाब परेको हो। यसमा आयात बढी पनि भयो’, उनी भन्छन्, ‘यद्यपि ऋणको भार बढ्दै जाँदा सञ्चितिमा भोलिको दिनमा झन् दबाब पार्छ।’ 

मुलुकले २०७७/७८ मा वैदेशिक ऋणको साँवा २३ अर्ब २६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। ब्याजबापत ६ अर्ब १७ करोड ३५ लाख तिरेको छ। नेपालले विदेशी मुलुकका लागि प्रतिबद्धता शुल्क मात्रै १० करोड १० लाख र राष्ट्र बैंक कमिसनतर्फ १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल ऋणमध्ये ५३.७८ प्रतिशत वैदेशिक छ। यसबाहेक ४६.२२ प्रतिशत आन्तरिक ऋण हो। 
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट श्रीलंकाले वैदेशिक ऋण धेरै लिएको र उनीहरूका नीतिमा समस्या परेकाले आर्थिक संकट आएको बताउँछन्। तर, नेपालले विदेशी ऋण धेरै कम लिएकाले यस्तो अवस्था नआउने प्रवक्ता डा. भट्टको भनाइ छ। ‘श्रीलंकाको ऋण नै धेरै थियो । यसै बेला उनीहरूले बढी अनुदान बाँडे। उद्योग कलकारखाना पनि खस्कियो’, डा. भट्ट भन्छन्, ‘यसैले संकट आएको देखिन्छ। नेपालले भने विदेशी ऋणमा दबाब छैन।’ 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाका अनुसार विकासोन्मुख मुलुक सबै ऋणबाटै चल्ने हुन्। ‘ऋण पनि बढिरहेको छ। भुक्तानी सन्तुलन र विकास ऋणको विषय फरक हुन्। त्यो मोडालिटीमा ऋण निरन्तर चलिरहन्छ। तर, दातासँगबाट शोधभर्ना हामीले कति गर्न सक्यौं भन्ने महत्वपूर्ण हो’, प्रवक्ता निरौला भन्छन्, ‘ऋण पनि लामो समयदेखि खर्च गरेका रकमहरू अझै विदेशीसँग शोधभर्ना गर्न अल्झिरहेको अवस्था छ। यसो हुँदा विगतमा हामीले नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्‍यौं। जसले १ खर्ब ७ अर्बभन्दा बढी विदेशीसँग शोधभर्ना हुन बाँकी देखिन्छ। यो भनेको ४० अर्ब अनुदान छ। यसमा ब्याज परेन।’ 

बाँकी ६६ अर्ब ऋण खर्च भयो। सोबराबरको डलरमा ऋण आउन अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘यो पैसा ल्याउन सके पनि धेरै राहत हुन्छ। सो रकम लिन पहल भएको छ।’

उनका अनुसार निर्यातभन्दा धेरै बढी आयात हुँदा साढे ११ खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको छ। ‘विदेशी विनिमय सञ्चिति ६.७ महिना धान्ने छ। यसो हेर्दा अहिले अर्थतन्त्र दबाबमा छ। बजारमा हल्ला भएअनुसार बिग्रेको अवस्था भने होइन’, उनी भन्छन्, ‘हामीले शतर्कतापूर्वक परिचालन गर्नुपर्छ। अहिले धेरैले श्रीलंकासँग मात्रै जोडेर नकारात्मक सन्देश गएको छ। त्यस्तो होइन।’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा मुलुकको यथार्थ अवस्थाबारे नागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्छ भनेर समीक्षा गरिएको उनको भनाइ छ। यसैले अब सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायलाई यथार्थ अवस्थाबारे जानकारी गर्न भनिएको उनी बताउँछन्।   

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख मुक्तिप्रसाद पाण्डे वैदेशिक ऋण भुक्तानीमा अहिले समस्या नरहेको दाबी गर्छन्। ‘हामीले लिएको सबै ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ४० प्रतिशतमा छ। यो सामान्य फिगर हो’, पाण्डे भन्छन्, ‘श्रीलंकाजस्तो हामीले वैदेशिक मुद्रामा ऋण जारी गरेका छैनौं। हाम्रो आन्तरिक ऋण राष्ट्रिय मुद्रामै हो। वैदेशिक ऋण प्रायः परियोजनामा आधारित छन्। यस्तो ऋण ठूलो रकममा छैन। यसैले आन्तरिक र बाह्य (वैदेशिक) ऋणकै कारण अर्थतन्त्रलाई भार बनाएर अफ्ठ्यारो हुने अवस्था छैन।’ 

शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ५८ अर्ब 

मुलुक भित्रिने विदेशी रकमभन्दा बाहिरिने बढी हुँदा शोधनान्तर घाटा फागुनसम्म २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। विदेशी मुलुकबाट सामान आयात अत्यधिक बढिरहँदा शोधनान्तर घाटामा प्रभाव परेको हो। यसले अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेको जानकार बताउँछन्। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ। महिनामै खर्बभन्दा माथि आयात हुन थालेको छ। यस्तै गतिमा आयात बढिरहे मुलुकले ऋण तिर्न चुनौती हुने सरोकारवालाको तर्क छ। 

विदेशी मुद्रा जोगाउन राष्ट्र बैंकले कम आवश्यकता अर्थात् विलासिताका वस्तु आयात नियन्त्रण गर्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्देशन दिएको छ। यद्यपि मुलुकभित्रै उत्पादन गर्ने क्षमता नहँुदा धनियाँदेखि तोरीलगायत खाद्य आयातमै भर पर्नुपरेको छ। यो पनि युद्धमा होमिएको रूस र युक्रेनबाट। सो देशबीचको द्वन्द्वले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तमै मूल्यवृद्धि भइरहेकाले आयातीत वस्तु खरिदमा धेरै मूल्य चुकाउनु परेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मूल्यवृद्धि हुँदा र विदेशी मुद्रा कम हँुदा श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धरापमा परेको हो। श्रीलंका चरम आर्थिक संकटमा छ। यो देशले वैदेशिक ऋण धेरै लिएको थियो। सोही ऋण फर्काउँदा भएको विदेशी मुद्रा सकियो। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलका अनुसार नेपाल र भारतको स्थिर विनिमयदर भए पनि खुला सीमानाका कारण पारीका व्यापारीले  नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन हुने गरी अवैध कारोबार गर्ने गरेको देखिएको छ। भन्छन्, ‘कतिपय नेपाली पैसा भारतका व्यवसायीको गल्लामा समेत गएर बसिरहेको हुन्छ। पैसा कहाँ गयो भन्ने यो पनि एउटा कारण हो।’ 

बजेटसँगै ऋणको आकार बढ्दो

बजेटसँग सार्वजनिक ऋण (आन्तरिक र बाह्य)को आकार बढ्दो छ। यसो हुँदा ऋणको साँवा भुक्तानी वार्षिक वृद्धिदर बढ्दै गएको तथ्यांकमा देखिन्छ।  

सानो आकारको कुल गार्हस्थ उत्पादन, न्यून अंशको कुल गार्हस्थ बचत, आयातमा आधारित राजस्व संरचना, वैदेशिक सहायताको कमजोर प्रशोचन क्षमता एवं उचित प्रतिफल प्राप्त गर्नमा कमजोर रहेको पुँजीगत खर्च जस्ता कारणले ऋणको दिगोपनमा संवेदनशील हुनुपर्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले औंल्याएको छ। पछिल्लो समय समग्रमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीको अनुपात २.२३ प्रतिशत छ।

तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको भार बढ्दो 

नेपालले समग्रमा तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको दायित्व बढ्दो छ। पछिल्ला वर्ष बहुपक्षीय ऋण दायित्व १३.८२ प्रतिशतले बढेको छ। द्विपक्षीय ऋण दायित्व १५.०१ प्रतिशतले बढेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैदेशिक ऋणको दायित्व घटबढ हुनुमा साँवा भुक्तानी र ऋण प्राप्तिका अतिरिक्त विनिमय दरमा हुने परिवर्तन पनि प्रमुख कारकका रूपमा छ।

यस्तै, २०७२ सालमा गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा बाह्य ऋण बढी लिइएको थियो। २०७६÷७७ र २०७७÷७८ मा कोभिड महामारीको सामना गर्न लिइएको आन्तरिक र बाह्य ऋणमा भएको वृद्धि मूल कारण रहेको कार्यालयका अधिकारी बताउँछन्।

कुन देश र दातृ निकायसँग कति छ ऋण ?

नेपालले १८ दातृ निकायसँग १० वटा मुद्रामा ऋण सम्झौता गरेको छ। दातृ निकाय बहुपक्षीय र द्विपक्षीय छन्। कुल ऋणको ८७ प्रतिशत बहुपक्षीय र १२ प्रतिशत द्विपक्षीय दातृ निकायबाट लिएको देखिन्छ। 

बहुपक्षीय दातृ निकायअन्तर्गत एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी), युरोपियन इकोनोमी काउन्सिल (ईईसी), युरोपिएन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट –आईफाड), इन्टरनेसनल मोनेटरी फन्ड (आईएमएफ), नर्डिक डेभलपमेन्ट फन्ड (एनडीएफ) र अर्गनाइजेसन अफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ कन्ट्री (ओपेक) छन्। तर प्रत्येक यी सबैबाट ऋण लिएको छैन। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार दातृ निकायगत वैदेशिक ऋण दायित्वमा अधिकांश अंश बहुपक्षीय स्रोतमा आईडीए र एडीबीको छ। कुल वैदेशिक ऋणको बढी हिस्सा इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए)को ५०.४४ प्रतिशत छ। यससँगै एडीबीको ३१.३६, आईएमएफ ३.५१, आईफाड १.०३, ओपेक ०.८६, ईआबी ०.४३, एनडीएफ ०.२३, र ईईसी ०.०३ प्रतिशत छ। 

द्विपक्षीय दातृ निकायअन्तर्गत जापानसँगको ऋण बढी छ। सो देशसँग कुल वैदेशिक ऋणको ४.७१ प्रतिशत छ। यसपछि चीनसँगको ऋण ३.३९ र भारतसँग ३.२९ प्रतिशत छ। दक्षिण कोरियासँग कुल ऋणको ०.७०, कुवेत कोषबाट ०.१३, बेल्जियमसँग ०.०८, साउदी कोषसँग ०.०७ र फ्रान्ससँगको ०.०३ प्रतिशत ऋण तिर्न बाँकी छ। 

कुन वर्ष कति लिइयो ऋण ?

नेपालले पछिल्लो समय अनुदान एकदम कम मात्रै पाएको छ। यसैले मुलुकको विकास खर्च ऋणमै भर छ। चालू आवको बजेटले वैदेशिक अनुदान २७ अर्ब ६ करोड लिन सकिने अनुमान गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले पनि एडीबीलगायत दातृ निकायसँग ऋण लिन छलफल गरेको छ। 
यद्यपि चालुू आव २०७८÷७९ को बजेटले वैदेशिक ऋण १ खर्ब ६५ अर्ब १० करोड लिने लक्ष्य राखेको छ। विगतका वर्ष हेर्दा लक्ष्यअनुसार प्रायः वार्षिक आधा मात्रै ऋण लिएको देखिन्छ। यद्यपि चालू आवको फागुनसम्म ६१ अर्ब ६४ करोड वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ। उनका अनुसार यही अवधिमा मुलुकले यसअघिका यस्तो ऋणबापत १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ। साथै ब्याज पनि ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।   

नेपालले २०७७/७८ मा कुल वैदेशिक ऋण १ खर्ब २८ अर्ब ७० करोड १६ लाख ९ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो। सो ऋण २०७६÷७७ को तुलनामा २०.८५ प्रतिशतले घटेको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। पछिल्लो समय अमेरिकी डलरमा भएको उतारचढावका कारण बाह्य ऋणमा कमी भएको सरोकारवाला बताउँछन्। 

वैदेशिक ऋणको प्रक्रिया

वैदेशिक ऋणको प्रक्रिया कसैले पैसा चाहिएर बैंकमा गएर ऋण लिएजस्तो होइन। पाण्डेका अनुसार कुनै ऋण लिन प्रक्रियामै दुई वर्षसम्म लाग्छ। ‘यसका लागि पहिला प्रोजेक्टको नेगोसिएसन हुनुपर्छ। यसमा दाताले मान्नुपर्छ। यो देशले ऋण तिर्न सक्छ भन्ने लाग्यो भने बल्ल कर्जा दिन्छ। नीतिभित्र छिर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘धेरै जस्तो बहुपक्षीय ऋणमा नेगोसिएसन भइरहेको छ। प्रोजेक्ट आइरहेको छ। सकिएको ऋण तिरिरहेको छ। यो निरन्तर भइरहने प्रक्रिया हो।’

ऋण अवधि र ब्याजदरको स्थिति

अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखाका प्रशासन शाखा प्रमुख खिमबहादुर कुँवर वैदेशिक ऋण परियोजनाको अवधिअनुसार लिने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार ऋणको प्रकृतिअनुसार सामान्यतः २० वर्ष अवधिसम्मको कर्जा लिइएको छ।  प्रायः आईफाडसँग लिएको ऋण ४० वर्ष अवधिको हुन्छ। एडीबीको कुनैमा २४ र कुनैमा ३२ वर्षसम्मको छ। आईएमएफको ब्याज नलाग्ने ईसीएफ ऋण छोटो अवधि अर्थात् १० वर्षसम्मको हुन्छ। यसबाहेकका कर्जा भने लामो अवधिका हुने गरेका छन्। 

दातृ निकायबाट लिने ब्याजदर संस्थाअनुसार फरक–फरक छ। ऋण लिएको विदेशी मुद्राको आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुन्छ। जस्तैः जापानको ०.०१ देखि ०.१ प्रतिशत पनि छ। आईफाड र विश्व बैंकको ०.७५ प्रतिशत छ। एडीबीको ग्रेस अवधिमा १ प्रतिशत र अरूबेला १.५ प्रतिशत छ। 

श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण उच्च भएको र अहिले भुक्तानी दायित्वले संकट निम्त्याएको हो। सो घटनाबाट नेपालले समयमै पाठ सिक्न जरुरी छ। 
– नारायण पौडेल, पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

श्रीलंकाले ऋण नै धेरै लिएको र उनीहरूका नीतिमा समस्या परेकाले त्यस्तो स्थिति आएको हो। उनीहरूले बढी अनुदान बाँडे। उद्योग खस्कियो। नेपालले श्रीलंकाजस्तो ऋण लिएको छैन। 
– डा. गुणाकर भट्ट, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक

अब बढी ऋणमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। वैदेशिक ऋण बढ्दा यसको उपयोगिता पनि बढ्नुपर्‍यो। ऋण ल्याएर साधारण खर्चमा जाने स्थिती भए राष्ट्रका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो। 
– डा. रमेश पौडेल, अर्थविद्

वैदेशिक ऋण भुक्तानीमा अहिले समस्या छैन। हामीले लिएको सबै ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ४० प्रतिशत छ। यो सामान्य फिगर हो। श्रीलंकाजस्तो हामीले वैदेशिक मुद्रामा ऋण जारी गरेका छैनौं।  
– मुक्तिप्रसाद पाण्डे, प्रमुख, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

निर्यातभन्दा धेरै बढी आयात हुँदा ११ खर्ब ५० करोडभन्दा बढी व्यापारघाटा भएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति ६.७ महिना धान्ने छ। यसो हेर्दा अहिले अर्थतन्त्र दबाबमा छ। 
– ढुण्डीप्रसाद निरौला
प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय