काठमाडौं : नेपालभर भएका कारागारमा करिव २६ हजार बढी कैदी बन्दी लागुऔषध मुद्धाका रहेका छन्। यो संख्या सम्पूर्ण कैदीबन्दीको २१ प्रतिशत हो। दुई वर्षअघि गरिएको तथ्याङ्कअनुसार नेपालभर लागुऔषध प्रयोगकर्ता एक लाख ३० हजार ४२४ जना रहेका छन्।
यो संख्या हरेक वर्ष ५.०६ प्रतिशतको दरले वृद्धि हुन्छ। कुल अपराधिक घटनामा ९ प्रतिशत अपराध लागुऔषध दुर्व्यसनीका कारण घट्ने गर्छ। नेपालभर आधिकारिक रुपमा २५० वटा रिहाव सेन्टर सञ्चालनमा छन्। जहाँ ५ हजार बढी दुर्व्यसनी उपचाररत छन्।
नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि भएको छ। अपराधका घटनामा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ। लागु औषध नियन्त्रण र रोकथामका लागि गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय गुरुयोजना तयार पारेको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको रुपमा चुनौती सिर्जना गरेको लागुऔषध ओसारपसार, उत्पादन, बिक्री वितरणको विषयमा गृहमन्त्रालयले गुरुयोजना कार्यन्वयनमा ल्याउने भएको छ। बुधबार गृहमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा लागुऔषध नियन्त्रण र रोकथामको विषयमा छलफल भएको छ। यसका साथै गृहमन्त्रालय अन्तरगत लागु औषध नियन्त्रण शाखाले तयार पारेको गुरुयोजना सार्वजनिक गरिएको थियो।
कार्यक्रममा गृहमन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले लागुऔषध कारोवारीले सोझासाझा तथा स्कुल कलेजका विद्यार्थीलाई निसानामा पार्ने गरेको बताए। ‘लागुऔषध मुद्धामा कारागारमा रहेका अधिकांश युवाहरु १९ वर्षभित्र नै दुर्व्यसनमा फसेको बताउँदै उनले सिर्जनशील काममा लाग्ने युवाहरु दुर्व्यसनमा फस्दा परिवारलाई मात्रै हैन राष्ट्रलाई नै नोक्सान परिरहेको जानकारी दिए। उनी भन्छन्, 'लागुऔषध दुर्व्यसनले परिवार मात्रै हैन समाज नै ध्वस्त बनायो। हरेक वर्ष दुर्व्यसनी बढ्नु निकै दुखद विषय हो। गृहमन्त्रालयले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्ने जानकारी दिंदै यसको नियन्त्रणका लागी सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि परिवारले नै निगरानी गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरे। उनी भन्छन्, 'दुर्व्यसनमा फसेर, भद्रगोल भएपछि मात्रै परिवार राज्यको सम्पर्कमा आउने गर्छ यो गलत हो। छोराछोरीले के गर्छन्?, के खान्छन्?, पैसा के मा खर्च गर्छन?, ध्यान दिन जरुरी छ। विद्यालय तथा कलेजमा सोल काउन्सिलर राख्न आवस्यक छ।
विद्यालय क्षेत्रको ५०० किमीभित्र मदिराजन्य सामग्री बेच्न नपाइने नियम छ। तर कार्यान्वयन भने भएको छैन। कानुन कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तह लगायत अभिभावकको भुमिका मुख्य हुने उनले बताए।
यस्तै गृह मन्त्रालयका नीती योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचीव डा भीष्मकुमार भुषालले लागुऔषध दुर्व्यसनको बढ्दो असरबाट समाजलाई थप क्षति हुन नदिनको लागि सरकारले विशेष कार्ययोजना ल्यायको र तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिए। यसका साथै उनले मदिरा जन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा रोकथामका लागि अनुगमन गर्ने, रिहाव सेन्टर अनुगमन गर्ने प्रहरी तथा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको जानकारी दिए।
लागु औषध नियन्त्रण शाखाका उपसचिव गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले गत बैसाखदिखी मंसिरसम्म देशभर भएका रिहाव सेन्टरमा ९ जना दुर्व्यसनीले ज्यान गुमाएको जानकारी दिए। उनी भन्छन्, 'हामी निरन्तर अनुगमन र अनुसन्धानमा छौं, रिहाव सेन्टरहरु सुधारिंदै गएका छन्। मानिस दुर्व्यसनको अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेर मात्रै रिहाव सेन्टर जाने हुँदा कतिपय अवस्थामा बचाउन नसकिने जानकारी दिए। घरको कोही सदस्य दुर्व्यसनी भएको शंका लाग्नासाथ उपचारमा लग्न उनले अनुरोध गरे।
लागुऔषधको दुरुपयोग र दुर्व्यसनबाट जोखिम रहित स्वस्थ्य र समुन्नत नेपालको निर्माणका लागि सरकारले यो गुरुयोजना निर्माण गरेको हो। गुरुयोजना अनुसार दुर्व्यसनबाट हुने स्वास्थ्य, सामाजिक र आर्थिक क्षति न्युनीकरण गर्ने लक्ष राखिएको छ। लागुऔषध दुर्व्यसनको क्रममा जोखिम न्युनीकरण, भरपर्दो उपचार र पुनर्स्थापना, अपराधमा न्युनीकरणका लागि सहकार्य र साझेदारी हुने उद्देश्य राखिएको छ।
राष्ट्रिय गुरुयोजनामा समावेश विषयहरु
राष्ट्रिय गुरूयोजनामा विभिन्न विषय समावेश गरिएका छन्। त्यसमा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ प्रतिस्थापन गर्ने, उपचार तथा पुनस्थापना सम्बन्धी प्रोटोकल निर्माण, लागुऔषध नियन्त्रण विभाग स्थापना, मावि तह र सरकारी तालीम केन्द्का पाठ्य पुस्तकमा लागुऔषध विषय समावेश गर्ने, लागुऔषधको संगठित अपराध रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने आदि रहेका छन्।
साथै गाँजाजन्य पदार्थ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र राष्ट्रिय कानुन बमोजिम औषधीय प्रयोजनका लागि खुला गर्ने र नेपाल स्वास्थ्य अनुसनधान परिषद तथा अन्य स्वायत्त सरकारी अनुसन्धान संस्थाको सहकार्यमा आवश्यक वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने लगयतका विषयहरु समावेश छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
