काठमाडौं : नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगले जारीको गरेको निर्वाचन आचारसंहिता आफ्नो दलले पालना गर्न तयारी रहेको बताएका छन्। तर, आचारसंहितामा रहेको लोकतन्त्रिक हक कुण्ठित हुने प्रावाधान आयोगले हटाउनुपर्ने बताए।
चैत ३ मा राजपत्रमार्फत वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि निर्वाचन आचारसंहिता सार्वजनिक गरिएको थियो। आचारसंहिता संविधान र कानुनसँग बाझिएको भन्दै एमालेले निर्वाचन आयोगलाई बिहीबार ६ बुँदे लिखित असहमति पत्र बुझाएको छ। आचारसंहिताको दफा २ (न), दफा ४ को उपदफा (थ), दफा ५, दफा ११(ज), दफा १२(ढ), (ण), दफा ३६ र आचारसंहिता अनुसूची ३ को (८) का विषयमा एमालले कडा आपत्ति जनाएको छ।
पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियालाई पत्र बुझाए। महासचिव पोखरेललको नेतृत्वमा निर्वाचन विभाग प्रमुख विष्णु रिमाल, उपप्रमुख निरज अचार्य, सचिव केदार कोइराला, कानुन विभागको प्रमुख रमेश बडाल टोलीमा सहभागी थिए।
निर्वाचन आयोगले चैत २२ गते जारी गरेको अचारसंहिताको विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको थियो। आचारसंहिता कार्यान्वयको विषयमा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता लिने कार्यक्रममा वादविवादका कारण उत्पन्न तनाव तथा असहज अवस्था सिर्जना भएको थियो। बिहीबार एमालले लिखितरुपमा पार्टीको दृष्टिकोण निर्वाचन आचारसंहिताको सन्दर्भमा आयोगमा राखेको हो।
‘हाम्रो पार्टी आचारसंहिता पालना गर्न प्रतिबद्ध छ। आचारसंहिता सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी उभिएको छ। अचारसंहिताका कतिपय व्यवस्थाले निर्वाचन प्रचारप्रसार 'कन्फियुजन' बनाइरहेको छ। 'यसलाई स्पष्ट पार्न आयोगलाई आग्रह गरेका छौं,’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘खास गरेर लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुले आफ्ना विचार तथा मान्यताहरु मतदाता समक्ष राख्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, आधुनिक सञ्चार माध्यम समाजिक सञ्जाललाई प्रचारका माध्यमका रुपमा प्रचारका प्रणालीको अभ्यासमा लानुपर्छ।’
यसको प्रयोगले निर्वाचनमा दलहरुले प्रचारमा गर्ने खर्च घटाउने माध्यमा रुपमा रहने उनले बताए। निर्वाचन स्वथ्य, निष्पक्ष, मर्यादित बनाउन नेता पोखरेलले आयोगसँग माग गरे। ‘एक तरिकाले जनतामा छनौटको आधारमा सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्ना विचार राख्ने वातावरण आचारसंहिताले प्रदान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारको लोकतन्त्रिक हक कुण्ठित हुँदैन भन्ने कुरामा आसस्वत पार्ने प्रयास गरेको छ।’
सबै लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा निर्वाचन आयोग अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। ‘हामीले आफ्नो कुरा लिखितरुपमा दिएका छौं। हामी प्रतिपक्षमा छौं भने आफ्नो फाइदाका कुरा मात्रै गर्दैनौं। लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई निर्वाचनसँग जोड्न खोजेका छौं। अब व्यवस्थित निर्वाचन कानुन बनाइनुपर्छ। नियमावलीहरु व्यवस्थित गरिनुपर्छ,’ उनले भने।
आचारसंहिताले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु निर्वाचनको प्रचारमा जान रोकेको छ। यसलाई अभ्यासमा लान सकिन्छ भने राम्रै हुने उनले औंल्याए। ‘तर लोकतान्त्रिक सिस्टमाका हिसाबले हामी के ठान्छौं भने प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री जान नमिल्ने कुरा पछिसम्मका लागि उपयुक्त होइन। अहिलेको कानुनले रोकेको छ। यो कानुनको पालना गर्ने कर्तव्य सरकारको पनि हो, निर्वाचन आयोगको पनि हो। तर, भविष्यमा यसलाई सच्चयाइनुपर्छ।’
निर्वाचन आयोगसंग नेकपा एमालेको टसल नपरेको उनले दाबी गरे। ‘सत्ता पक्षलाई पर्ने अप्ठ्यारालाई पनि हामीले उठाएका छौं। विगतमा प्रयोग भइआएको रंगकै मत पत्रमा प्रयोग गर्नु पर्छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
