काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी एमालेले संविधान र कानुनसँग बाझिने विषय निर्वाचन आचारसंहितामा राखेको भन्दै ६ बुँदे लिखित विमति राखेको छ। पार्टी महासचिव शंकर पोखरेललगायत नेताले बिहीबार निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई विमतिपत्र बुझाएका हुन्।
एमालेले आचारसंहिताका केही प्रावधानले लोकतन्त्रले दिएको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको दाबी गरेको छ। ‘यस आयोगले तयार गरेको आचारसंहिता संविधान र कानुनसँग बाझिएको बाहेक कुनै पनि निकायद्वारा जारी गरिएका वा जारी हुने संहिताको पालना गर्न, गराउनसमेत हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ,’ एमालेले पत्रमा भनेको छ।
निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न नपाइने भन्ने आचारसंहिताको नियमप्रति एमालेले विमति राखेको छ। ‘यो प्रावधानले राजनीतिक दललाई विचार अभिव्यक्ति गर्न, आफ्नो दलको पक्षमा मत माग्न र उम्मेदवार स्वयंलाई प्रचार गर्न निषेध गरेको देखिन्छ’, एमालेले आयोगमा पेस गरेको विमतिपत्रमा भनेको छ।
आयोगले तयार गरेका निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा सामग्री प्रकाशन वा पोस्ट गर्न भने आयोगले छुट दिएको छ। ‘लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विचार तथा मान्यताहरू मतदाता समक्ष राख्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, आधुनिक सञ्चार माध्यम सामाजिक सञ्जाललाई प्रचारका माध्यमका रूपमा अभ्यासमा लानुपर्छ,’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘यसको प्रयोगले प्रचारमा दलहरूले गर्ने खर्च घटाउँछ। यसलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ।’ 
दलहरूका विचार, नीति, कार्यक्रमको तुलना गरी श्रेष्ठतम् दल रोज्ने जनताको संवैधानिक हकलाई समेत आचारसंहिताले कुण्ठित गरेको एमालेको आरोप छ। आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले एमालेको पत्रमाथि पत्रबारे चाँडै छलफल हुने बताए। एमालेको लिखित विमतिका कारण आचारसंहिता लागू हुन केही दिन ढिलाइ हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै पनि तहको कार्यपालिकाको सदस्य, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र प्रचारप्रसारमा जान नपाइने भन्ने आचारसंहिताको नियमप्रति पनि एमाले विमति जनाएको छ। ‘मन्त्री वा प्रधानमन्त्री या कार्यपालिकाका कुनै पनि सदस्यलाई काममा पक्षपात गर्ने छुट हुन्न तर, उनीहरूको वैचारिक र दलीय आबद्धतामा अंकुश लगाउन मिल्दैन’, एमालेले भनेको छ।
एमाले महासचिव पोखरेलले आचारसंहिताको यो प्रावधान निर्वाचनको सिद्धान्त र संविधानमा भएको राजनीतिक दलबीचको प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरे।
निजी संस्था वा गैरसरकारी संस्थामा संलग्न व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा लगाइएको रोक कहिलेबाट लागू हुने हो भनी एमालेले आयोगसँग प्रश्न गरेको छ। ‘यदि यस्तो व्यवस्था तत्काल लागू हुने हो भन्ने अनुपयुक्त मात्रै होइन संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरीतसमेत हुनेछ,’ एमालेको विरोधपत्रमा छ।
कुनै पनि उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालयबाहेक अन्यन्त्र झन्डा वा चुनाव चिह्नको प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने आचारसंहिताको प्रावधानप्रति पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ। निर्वाचनमा पोस्टर, पम्पलेप तुल, भित्ते लेखनजस्ता माध्यममा रोक लगाउँदा सामाजिक सञ्जाल र वेवपेज एवं एपहरू प्रचारका उपयुक्त वैकल्पिक माध्यम भएको एमालेको भनाइ छ।
स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुने जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने आचारसंहिताको दफा ३६ को प्रावधानप्रति पनि एमालेले विमति राखेको छ। ‘स्थानीय सरकारको निरन्तरताको सिद्धान्त र खाली गर्ने नहुने गरी संविधानले गरेको स्थानीय तहको व्यवस्था प्रतिकूल हुने यो प्रावधानमाथि पुनर्विचार गर्न हाम्रो दल आग्रह गर्दछ,’ एमालेले भनेको छ। आचारसंहिताको अनुसूची (३) को (८) मा भएको ‘मतदान अधिकृतले गरेको निर्णय तथा निर्वाचित अधिकृतले मत सदर वा बदर गरेको निर्णयमा विवाद गर्ने छैन’ भन्ने प्रावधानप्रति पनि एमालेको आपत्ति जनाएको छ। यो व्यवस्थाले निर्वाचनमा हुने सक्ने धाँधलीविरुद्धमा अदालतमार्फत प्राप्त हुन सक्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको एमालेले आरोप छ।
एमाले महासचिव पोखरेलले आफ्नो पार्टीको फाइदाका कुरा मात्रै अघि नसारेको दाबी गरे। ‘लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई निर्वाचनसँग जोड्न खोजेका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा हाम्रो निर्वाचन आयोग अघि बढ्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
