काठमाडौं : अन्ततः बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना (१२००मेगावाट) सरकारले नै बनाउने भएको छ। चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी आयोजना नेपाल आफैंले बनाउने निर्णय गरेको हो।
योसँगै चिनियाँ निर्माता कम्पनी गेजुवासँग सरकारले गरेको सम्झौता पनि तोडिएको छ। अब सरकार आफैंले बूढीगण्डकी बनाउने ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको भनाइ छ। ‘एक महिनाअघि नै गेजुवासँगको सम्झौता तोड्ने र आफैं बनाउने भनेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थिए। अब नेपाली लगानीमा बूढीगण्डकी बन्छ,’ मन्त्री भुसालको भनाइ छ।
कुन ढाँचामा र कसरी बनाउने सम्बन्धमा भने थप छलफल हुन आवश्यक रहेको भुसालले बताइन्। यो आयोजनाको मुख्य विषय पनि ढाँचा र लगानी नै हो। सरकारले तत्कालबाट नै काम सुरु गर्ने हो भने पनि करिब २ वर्ष लगानी जुटाउन लाग्ने र ८ वर्ष निर्माणको समय गर्दा कम्तीमा १० वर्ष लाग्ने देखिन्छ।
स्वदेशी लगानीमा नै बन्ने गरी ईपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनाको लगानी खाकासम्बन्धी प्रतिवेदन २०७४ सार्वजनिक गरिसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार यस आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ६१ अर्ब अनुमान गरिएको छ। अनुमानित कुल लागतको ब्याजसहित उक्त आयोजनाको कुल लागत ३ खर्बको हाराहारी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन्। ‘माथिल्लो तामाकोसी जस्तो सोचर ब्याज नजोड्न मिल्दैन,’ उनी बताउँछन्।
उक्त प्रतिवेदनले सुझाएको मोडालिटीमा जाँदा पनि हुने बताउँदै घिसिङले अन्य मोडालिटीका सम्बन्धमा पनि छलफल गर्न सकिने जानकारी दिए। ऊर्जा मन्त्रालयले अहिलेको समयअनुसार लागतको पुनरावलोकन गर्न प्राधिकरण इन्जिनियरिङ विभागलाई दिएको र काम भइरहेको घिसिङले जानकारी दिए।
आयोजना बनाउनका लागि नै भनेर ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च नै भइसकेकाले सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउन पर्ने पूर्वऊर्जासचिव सुमन शर्मा बताउँछन्। ‘१२ सय मेगावाट बनाउन सक्दैन भने पूर्वप्रस्तावित ६ सय मेगावाट बनाउँदा हुन्छ। तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिनेभन्दा पनि आफैंले लगानी जुटाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्। सम्झौता टुट्नु नै राष्ट्र हितमा भएको शर्माले बताए।
‘गेजुवाले इन्जिनियरिङ, प्रोकुमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन, फाइनान्सिङ(ईपीसीएफ) मोडलमा बनाउने भनेको थियो, त्यसो हुँदा आयोजनाको लगानी महँगो हुन्थ्यो,’ शर्माको भनाइ छ।
सरकारले गेजुवालाई दिने निर्णय नै गलत भएको र अहिले सही निर्णय गरेको आयोजनाका पूर्वअध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बताउँछन्। ‘४५ हजार जनता प्रभावित यो आयोजनाको निर्माण निजी कम्पनी अझ विदेशी कम्पनीले गर्न सक्दैनथ्यो। यसले आयोजनामा लफडा र भेरियसन बढाउने काम मात्र हुन्थ्यो,’ उनको भनाइ छ। विगत १० वर्षदेखि भकुन्डो बनाउने काम भइरहेको छ अब भने निर्माणमा नै जानुपर्ने उनले बताए।
जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर, अहिलेसम्म जम्मा १० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। १० वर्षसम्म जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जामा नै आयोजना अलमलिएको देखिन्छ। आयोजना व्यवस्थापनको नाममा वार्षिक १ करोडभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ। गोरखा र धादिङको सिमाना भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदीमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन सरकारले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको ३९ वर्ष बित्यो।
२०६९/७० देखि सरकारको वार्षिक बजेटमा परेको यो आयोजना कसरी बनाउने भन्ने नै निक्र्योल हुन नसक्दा अहिले प्रगति शून्य छ। आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति २०७७/०७८ सरेर संशोधित मिति २०८३/०८४ पुगेको छ।
गण्डकी नदीको सहायक नदीका रूपमा रहेको बूढीगण्डकीमा बाँध बाँधी निर्माण गरिने जलाशययुक्त यस आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सरकारले विसं २०३९/०४० मा ६०० मेगावाट जडित क्षमता रहने गरी सम्पन्न गरेको थियो। तत्पश्चात् २०६६/०६७ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त आयोजनाको थप अध्ययनसहित साविक अध्ययनलाई अद्यावधिक गरेको थियो।
सम्भावता अध्ययन भएको करिब तीन दशकसम्म कुनै पनि सरकारको चासोमा यो आयोजना पर्न सकेन। तत्कालीन बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ सालमा पाँचै विकास क्षेत्रमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउने महत्वाकांक्षी आयोजनाको अवधारणा विकास भयो। राजधानी र राजमार्गबाट नजिक पर्ने भन्दै १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भयो।
नेपाल सरकारको २०६९ मंसिर १८ को निर्णयले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन गरी यो आयोजना सुरु भएको हो। जेडिई कन्सल्ट प्रालि र एनईएसएस प्रालिसँग सहकार्य गरी फ्रान्सको ट्रयाकबेल इञ्जिनियरिङ एसएले २०७२ सालमा यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण ग¥यो। डीपीआरमा २ खर्ब ६० अर्ब लागतमा ८ वर्षभित्र सो आयोजना बन्ने उल्लेख थियो। डिपिआर तयार भएको ८ वर्ष बित्यो। तर, आयोजनाको जग पनि हालिएको छैन।
भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ मंसिर १८ गते ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९’ बमोजिम जलविद्युत् आयोजना विकास समिति स्थापना ग¥यो। तर, पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडबीच २०७४ जेठ २१ मा इन्जिनियरिङ, प्रोकुमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्सिङ (ईपीसी एन्ड एप) मोडेलमा विकास निर्माण गर्न समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
बिना प्रतिस्पर्धा नै चाइनिज कम्पनीलाई आयोजना दिइएको थियो। यसैलाई आधार मानेर तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको २०७४ असोज ९ गतेको संयुक्त बैठकले उक्त समझदारी खारेज गर्न निर्देशन दियो। निर्देशानुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०७४ कात्तिक २७ को बैठकले उक्त समझदारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
