तनहुँका पाँच पुल यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने

तनहुँका पाँच पुल यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने

तनहुँ : तनहुँमा निर्माणधीन तेह्र वटामध्ये पाँच वटा पुल यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। बाँकी रहेका आठ पुलको बोलपत्र पश्चात निर्माणकार्य अघि बढाइएको पूर्वाधार विकास कार्यालय इकाई कार्यालय तनहुँले जनाएको छ।  

शालिकराम करिडर अन्तर्गत ऋषिङ गाउँपालिका–४ र ५ जोड्ने ज्वालाखोला पुल, ऋषिङगाउँपालिका–५ लुक्दी खोला पुल, घिरिङ गाउँपालिका–४को तिरमदी खोला पुलको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 

त्यसैगरी घिरिङ गाउँपालिका–१ पुट्टार द्रौपद पुल, भीमाद नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिका जोड्ने फेदी खोलामा निर्माणधीन अवस्थामा रहेको पुल यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ। बोलपत्र भएका आठ वटा पुलको तीन वर्षको ठेक्का म्याद रहेकाले यसैवर्ष सम्झौता गरी निर्माणको चरणमा रहेको कार्यालयका सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर घिमिरेले जानकारी दिए।

  
पूर्वाधार विकास कार्यालय इकाई कार्यालय तनहुँमार्फत निर्माणधीन अवस्थामा रहेका पाँच वटा सडकको म्याद थप गरी निर्माणकार्य अघि बढाइएको उनले बताए। कोरोनाका कारण पटक–पटक निर्माण कार्य अवरुद्ध हुँदा समयअवधिभित्र सम्पन्न गर्न नसकेका सडकको म्याद थप गरिएको हो।
 
आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विभिन्न चरणमा म्याद थप गरिएको कार्यालयका ‘साइट इन्चार्ज’ होमनाथ गौतमले जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्लाको दुलेगौँडा–हर्कपुर सडक आगामी असारसम्म, भानुमार्ग आगामी फागुनसम्म, मानपुर–डेढगाउँ मोटर मार्ग फागुनसम्म र आँबुखैरेनी–छिम्केश्वरी आगामी असोजसम्म म्याद थप गर्न लागि मन्त्रालयमा पठाइएको छ। 

त्यसैगरी दासढुङ्गा–देउपुर सडक आगामी असारसम्म म्याद थपको लागि प्रक्रियामा राखिएको सो कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाको देवघाटबाट घिरिङ गाउँपालिका हुँदै केलादीघाट कालीगण्डकी नदीको तिरैतिर स्याङ्जा, पाल्पा जोड्ने गरी शालिकराम करिडरको तीव्रगतिमा काम भइरहेको छ।
 
करिब ६८ किलोमिटर सडकमध्ये  दासढुङ्गा–देउपुरसम्म छ किमी कालोपत्र भएको छ भने २५ किमी ग्राबेल गरिएको र बाँकी ३७ किमी ग्राबेल गर्न बाँकी रहेको कार्यालयका सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर घिमिरेले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.