काठमाडौं : घटना १,
जिल्ला अदालत अछामले चैत १५ गते बलात्कारको झुटा आरोप लगाएको भन्दै एक किशोरीलाई ३ वर्ष ६ महिना जेल सजाय सुनायो। रामारोशन गाउँपालिका–४ बाटुलासैनका २० वर्षीय नन्दराम खनालविरुद्ध जबरजस्ती बलात्कार गरेको भन्दै युवतीले फागुन १० मा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्।
प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा समेत जबर्जस्ती करणी गरेको उल्लेख भएको थियो। तर, अदालतमा बयान फेरिन्। त्यहाँ सहमतिमा करणी भएको र युवकले बिहे नगर्ने भनेपछि रिसले बलात्कारको मुद्दा दर्ता गराएको बकपत्रमा बयान दिइन्। बकपत्रको आधारमा झुटा जाहेरी र प्रतिवादीलाई झुटा मुद्दामा फसाउने प्रयत्न गरेको भन्दै उनलाई कैद सजाय तोक्यो।
घटना २,
कास्की जिल्ला अदालतले गत पुस १३ गते निवेदनकर्ताको विरुद्ध नै सजाय र जरिवाना हुने फैसला गर्यो। न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेलको इजलाशले झुटा जाहेरी दिएको भन्दै जाहेरवाला यामबहादुर गुरुङलाई ५ हजार जरिवाना र प्रतिवादीलाई २० हजार क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दियो। गुरुङले विक्रम भण्डारी र सागर भण्डारीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग र अंगभंग जाहेरी दिएका थिए। अदालतको फैसलामा प्रतिवादी दुवै जनालाई सफाइ दिँदै झुठो जाहेरी दिएर सरकार र अदालतको समय बर्बाद गरेको उल्लेख छ। प्रतिवादीलाई दुःख दिएको भन्दै जाहेरवालाबाटै क्षतिपूर्ति भराउने आदेश अदालतको छ। जेठ २१ गते पोखरा महानगरपालिका–१५ मा रहेको एक कृषि फममा केही युवाहरूबीच कुटपिट हुँदा फम सञ्चालनक विशाल गुरुङ गम्भीर घाइते भए। उनको आँखा फुटेको थियो। अर्कोदिन विशालका बुबा यामबहादुर गुरुङले प्रहरीमा जाहेरी दिए।
अनुसन्धान पूरा भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले ज्यान मार्ने उद्योग र अंगभंग कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। अधिकार प्राप्त अधिकारीसँगको बयानमा पनि विशाललगायतका अन्य साक्षीले कुटपिट भएको, ज्यान मार्ने उद्योगले घटना घटाएको बताएका थिए। तर, अदालत पुगेपछि पीडित नै होस्टाइल भएर हातेट्याक्टर दुर्घटनामा घाइते भएको र आँखा फुटेको बयान दिए। विशालका बाबु यामले पनि छोरा लडेर घाइते भएको बयान गरेका थिए। यही बयानका आधारमा पिडकले सफाइ र जाहरवालालाई सजाय तोकिएको हो। यी पछिल्लो समय अदालतमा घटना पुगेपछि बयान फेरिएका केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। पछिल्लो समय न्यायका लागि उजुरी लिएर अदालत पुग्ने पीडित बयानका क्रममा होस्टाइल हुने र बयान फेर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। प्रायजसो सरकार बादी हुने फौजदारी मुद्दामा पिडकको प्रलोभनमा परी पीडित तथा साक्षीहरू नै घटना नै नघटेको बयान दिने गरेको भेटिन्छ। यसले गर्दा अदालतका फैसला पनि पिडककै पक्षमा आउने गरेको केही घटनाले देखाउँछ।
किन फेरिन्छ बयान ?
बयान फेरिनुमा समाजले पीडितलाई संरक्षण गर्न नसक्नु र आर्थिक प्रलोभनमा पार्नु मुख्य कारण रहेको घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञ बताउँछन्। अधिवक्ता प्रियहरी भण्डारी फौजदारी मुद्दामा पीडित होस्टाइल हुने प्रवल सम्भावना बढी हुने बताउँछन्। भन्छन्, ‘प्रायः अपराध पद, पावर, शक्ति, सम्पत्ति र सम्बन्धका लागि भएको देखिन्छ। धनीवर्गले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गरिब, सीधा, सोझा व्यक्तिलाई अपराध कर्ममा प्रयोग गरेको देखिन्छ। अपराध घटिहाल्यो भने समाजले पनि पीडितलाई संरक्षण गर्ने अवस्था छैन।’ न्याय पाउने र पीडकलाई सजाय दिने प्रक्रिया लामो हुँदा पनि यो अवस्था आउने गरेको उनी बताउँछन्। ‘न्यायको पर्खाइमा लामो समय गुज्रने हुँदा पीडित पनि दिक्क बनिसकेको हुन्छ। अन्नत होस्टाइल हुने, स–सानो प्रलोभनमा पर्ने सम्भावना हुन्छ।’
कानुन कार्यान्वयनमा भएका छिद्रहरूलाई टेकेर अदालतले फैसला गर्नुहँुदैन। पीडितले न्याय नपाउँदासम्म उसको जिम्मा सम्पूर्णरूपले राज्यले लिनुपर्छ।
खिलराज रेग्मी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
मनोविद् करुणा कुँवर अपराध जहिले पनि बलियोले निर्धोमाथि घटाउने बताउँदै अपराधको पीडा बोकेर समाजमा बाँच्न निकै गाह्रो हुने अवस्था देखापर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘अपराधीलाई सजाय दिलाउनका लागि पनि पीडितलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। उसको मानसिक अवस्थाको ख्याल गर्दै हिम्मत, भरोसा र लड्ने आँट भरोसा दिनुपर्छ।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराज केसी विशेषत बलात्कार जस्तो जघन्य घटनामा पीडित प्रायः होस्टाइल हुने गरेको तथ्यांकले देखाउने बताउँछन्। उनी प्रहरी अनुसन्धान पनि महिलामैत्री नहुँदा समस्या भएको बताउँछन्।
पैसाले किन्ने र शारीरिक मानसिक रूपमा धाकधम्की दिने, सामाजिक बदनामी गरिदिने लगायतका कार्य निरन्तर हुँदा बयान फेर्न बाध्य पारिने गरेको छ। न्यायालयमा पुगिसकेपछि पनि पीडितले न्याय पाउँछु भन्ने आशा लिन सकने अवस्था नभएको मानोविद्हरू बताउँछन्। ‘अदालतले कुनै मानिसलाई तारिख वा धरौटीमा छाड्ने क्रममा बाहिर गएर पीडितलाई धाक धम्की दिएमा पुन सजाय हुन्छ है भन्ने प्रचलन छैन। त्यसैले पनि यो अवस्था छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सन्जीवकुमार रेग्मी बताउँछन्।
रेग्मीका अनुसार गलत उजुरी दिएको प्रमाणित भएमा ३ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ‘बयान फेर्ने विषयमा अभियुक्तबाट पर्न सक्ने प्रभाव। दबाब दिन सक्छन्। आर्थिक प्रेसर, परिवार नै सखाप बनाउछु भन्ने धम्की आउँछ। शारीरिक, आर्थिक र मानसिक रूपमा प्रेसर हुन्छ,’ रेग्मी भन्छन्। झुठा उजुरी वा बकपत्र गरेको सन्दर्भमा दुई वटा कानुन छन्। मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ४४ मा भनिएको, ‘झुठा कुरा लेखिदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।’ सार्वजनिक न्यायसम्बन्धी कसूरको दफा ९८ मा झुठा उजुरी दिन नहुने कानुनी व्यवस्था राखिएको छ।
कसैलाई क्षति पुर्याउने वा हैरान दिने नियतले झुठा कुराको दाबी लिई वा अभियोग लगाई कुनै व्यक्तिकाविरुद्ध उजर वा सूचना दिन हुँदैन। यस्तोमा हुन सक्ने सजायको आधासम्म सजाय हुन्छ। १० वर्ष कैद हुने अपराध छ भने झुठा उजुरी दिनेलाई ५ वर्ष सजाय हुन्छ। नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा यो व्यवस्था लागू हँुदैन। कानुनबारे थाहा थिएन भन्न नपाइने नियम छ। कानुनको अज्ञानता क्षम्भ्य हुन्न। तर, यो व्यवस्था प्रभावकारी छैन। समाजमा कानुन पढाइनु पर्छ। विद्यालय स्तरको शिक्षामै कानुनी व्यवस्था पढाइनुपर्छ। राज्यले जारी गरेका कानुन समुदायमा सुनाउनुपर्छ। ७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी बनेका देवानी र अपराधसंहिता अत्यन्तै राम्रा कानुन हुन्। तर यसलाई सबैतिर सुनाउन पाइएको छैन।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछन्। ‘यसमा भएका छ्रिद्रहरूलाई टेकेर अदालतले फैसला गर्नुहँुदैन। गम्भीर प्रकारको कसूरमा होस्टाइल हुने पीडितको बयान मात्रै आफैंमा अकाट्य प्रमाण होइन। पीडितले न्याय नपाउँदासम्म उसको जिम्मा सम्पूर्णरूपले राज्यले लिनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
