नेपालीमा भनाइ छ- कि आफैंं जान्नु कि भनेको मान्नु ! आफू पनि नजान्ने र भनेको पनि नमान्ने व्यक्ति अर्थमन्त्री पर्यो भने देशको अवस्था कस्तो हुन्छ ? यही उदाहरण वर्तमानमा देखिन थालेको छ। अहिले कोभिड—१९ को विश्वव्यापी महामारीलगायत कारण विश्व अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्दै गएको छ। महामारीले सबैभन्दा बढी मारमा पर्यटन, उत्पादन र श्रमक्षेत्र परेका छन्। यस्तो बेला वैदेशिक सहयोग, पर्यटन र रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्र रहेको नेपालजस्तो मुलुक आर्थिक संकटको उच्च जोखिममा पर्नु स्वाभाविक हो। वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिले ६ महिना धान्न पनि मुस्किल पर्ने अवस्था छ। आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेको मुलुकमा यसको असर कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित रहँदैन।
नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा छिटोछिटो दौडिरहेको आर्थिक सूचकहरूले देखाइरहेका छन्। श्रीलंका परिबन्धले त्यहाँ पुग्यो होला, नेपाल आफैं त्यतातिर धकेलिइरहेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारीमा रहनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक संरचना जुन किसिमको छ, त्यसले मुलुकको अवस्था भयावह हुनबाट रोक्ने र सहज अवतरणमा पुर्याउने कुनै सम्भावना देखिन्न। त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीका बहुलठ्ठी नीति, स्वार्थप्रेरित निर्णय र अनौठो स्वाभावका अगाडि नतमस्तक कर्मचारीतन्त्र र त्यसैमा अनुकूलता देख्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले मुलुकलाई कुन दिशामा पुर्याउने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। अर्थतन्त्रका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न मसिनो गरी गृहकार्य गरिरहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि अर्थमन्त्रीले अघि बढाएको कारबाहीले त अलिअलि आशा गर्नेहरूमा समेत अत्यास थपिदिएको छ।
लोकतन्त्रका लागि लोकतन्त्रवादीको आवश्यकता पर्छ। लोकतन्त्रवादी ब्रान्ड होइन, संस्कृति हो। अभ्यास हो। यसका लागि मानवअधिकारको सम्मान र सुरक्षा, सार्वजनिक र राजनीतिक बहसको स्वागत गर्नुपर्छ। अरूको विचार र दृष्टिकोणप्रति सकारात्मक, विचार र अभिमतको आदान प्रदान हुनुपर्छ। तर्कको शक्तिमा विश्वास, आफ्नो तर्क, विचार र दृष्टिकोण परिवर्तनमा तत्परता चाहिन्छ। सम्झौता मेलमिलापमा इच्छुक अनि समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानका निम्ति तयार रहने स्वभाव र शैली आवश्यक हुन्छ। लोकतन्त्रको एउटा प्रमुख तत्व असल शासन हो। असल शासन हुन कानुनी शासन, पारदर्शिता, सहभागिता, समानता, समावेशिता, प्रभावकारिता, सक्षमता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, सहमतिजस्ता पक्ष अपरिहार्य मानिन्छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी सरकार आर्थिक शक्ति वा आर्थिक संकटबाट आउनसक्ने जोखिमप्रति हरपल सचेत रहनुपर्छ। त्यसको समाधान निमित्त उद्यत् हुनुपर्छ। तर, अहिलेको सरकार र खासगरी अर्थमन्त्रीको भूमिका त्यसप्रति उदासीन देखिन्छ। अझ भनौं, गैरजिम्मेवार महसुस भइरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि भइरहेको छानबिन प्रक्रियाप्रति पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको दृष्टिकोण सार्वजनिक भइरहेको छ। पूर्वगभर्नरहरूले पनि मुख खोलेका छन्। यहाँसम्म कि सत्तापक्ष निकट पूर्वगभर्नर र राजनीतिक नेतृत्वसमेत यो कारबाहीको सान्दर्भिकता र औचित्यप्रति विश्वस्त छैन। बर्खास्त गर्ने नियतले छानबिन अघि बढाइएको छ। सोको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका नातेदार र विभिन्न मुद्दामा देखिने गरी माओवादीको पक्षमा फैसला भएको छ। त्यो गरिदिने पूर्वन्यायाधीशलाई सुम्पिनुले त झनै सुशासनको आधारभूत मान्यतालाई समेत चुनौती दिएको छ। यसले परिणामको पूर्वसंकेत मात्र गरेको छैन, समग्र अर्थ मन्त्रालय र वर्तमान सरकारको कार्यशैलीसमेत उजागर गरिदिएको छ। यो कारबाहीको सन्दर्भ अहिले गभर्नर अधिकारीमाथिको व्यक्तिगत हमला र राष्ट्र बैंकमाथिको हस्तक्षेप भएको छ।
साथै, केन्द्रीय बैंकलाई नेतृत्व र नीतिगतरूपमै कमजोर बनाउने खेलअन्तर्गत भएको धरैको बुझाइ छ। मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गएको बेला विभिन्न स्वार्थ समूहसँगको साँठगाँठमा अर्थमन्त्रीले उठाएको यो कदम मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ। त्यसमा पनि उनीमाथि जेजस्ता आरोप लगाइएको छ, त्यसको पृष्ठभूमि र अन्तर्यलाई विश्लेषण गर्ने हो भने केही गम्भीर प्रश्नहरू सिर्जित हुन्छन्। जुन हाम्रो राजनीतिक मूल्य, स्थापित प्रणाली र संस्थागत मान्यताको बर्खिलापमा छ। राजनीतिक रूपमा त कतिपयले यसलाई माओवादीको पहिलो शासनकालको प्रधानसेनापति प्रकरणको नयाँ संस्करणको रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्। त्यही रूप र तहमा नभए पनि पछिल्लो समयमा सरकारले गरेका विभिन्न निर्णयसँगै जोडिएर आएको गभर्नर प्रकरणले सुशासन र संस्थागत स्वायत्तताको सन्दर्भमा सरकारको बद्नियत झल्काएकोे छ।
सार्वजनिक रूपमा जानकारीमा आएअनुसार गभर्नरमाथि मूलतः तीन अभियोग छन्– कार्यक्षमताको अभाव, व्यवस्थापकीय कमजोरी र सूचनाको चुहावट। मुलुक चरम आर्थिक संकटतर्फ धकेलिँदै गएको सन्दर्भमा उठाइएको कार्यक्षमताको अभावको प्रश्नमा खासै दम छैन। किनभने मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस हुँदै जानुमा गभर्नर होइन, स्वयं अर्थमन्त्री जिम्मेवार छन्। उनको अज्ञानता मात्र होइन, अकर्मण्यता, नीतिगत हेराफेरि र बद्नियत नै मुख्य कारक छ। व्यवस्थापकीय कमजोरी यस सन्दर्भमा बहाना मात्र हो भन्नेमा पनि कुनै दुईमत छैन। यसमा मूल विषय अछामका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको परिवारका नाममा आएको विदेशी मुद्रा रोकिदिनु हो। साथै त्यसलाई खुला गर्न अर्थमन्त्रीले दिएको दबाबको सूचना सञ्चारमाध्यममा बाहिरिनु नै रहेको स्पष्ट छ।
यसको प्रष्ट संकेत छानबिनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइनु केही समयअघि आइसकेको छ। स्वयं अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक समारोहमा सबैले बुझ्ने गरी दिइसकेका थिए। सूचना चुहावटको आरोप पुष्टि हुनु, नहुनु आफ्नो ठाउँमा छ। राष्ट्र बैंकबाटै यदि त्यो सूचना बाहिरिएको हो भने पनि यो कारबाहीको विषय बन्न सक्तैन। किनभने सूचनाको सत्यता प्राप्त अभिलेखका साथै मन्त्री स्वयंका अभिव्यक्तिबाट पुष्टि भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सूचनादाताको संरक्षण सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले नै गर्छ। सूचना आयोगले यसमा तत्काल हस्तक्षेप गरेर सूचनादाताको संरक्षण गर्नुपर्छ। किनभने मन्त्रीकै अभिव्यक्तिको आधारमा पनि अब बैंकका प्रवक्ता वा अरू कुनै अधिकारीमाथि कारबाहीको अर्को श्रृंखलाअघि बढ्ने संकेत देखिइसकेको छ।
कारबाहीको सन्दर्भ गभर्नर अधिकारीमाथिको व्यक्तिगत हमला र राष्ट्र बैंकमाथिको हस्तक्षेप भएको छ। केन्द्रीय बैंकलाई नेतृत्व र नीतिगतरूपमै कमजोर बनाउने खेलअन्तर्गत भएको धेरैको बुझाइ छ।
विदेशी मुद्राको भुक्तानी रोकिनु उपयुक्त हो होइन भन्ने कुरा तथ्यले बताउने हो, दबाबले होइन। अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इनफोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले उक्त मुद्रा जफत गरी पठाउन पत्राचार गर्यो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई रोक्का राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा अनुसन्धानलाई पठाएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न पत्राचार गर्नु स्वयंमा दबाब हो। यदि बैंकका कुनै कर्मचारीले व्यक्तिगत लाभको अपेक्षा राखेर अड्काएको प्रमाणित भए सम्बन्धित कर्मचारीमाथि र प्रमाणित नभए आरोप लगाउने पक्षमाथि कारबाही हुनुपर्छ। तर, सूचना बाहिरिएबापत होइन।
राष्ट्र बैंकका एक अनुभवी प्रशासकसमेत रहेका विवादरहित छविका गभर्नर अधिकारीलाई नजिकबाट चिन्नेहरू आर्थिक लाभका आधारमा उनले यस किसिमको कुनै निर्णय गरेका होलान् भनेर अनुमानसमेत गर्दैनन्। निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने दिनमै हठातरूपमा सुरु गरिएको उनीमाथिको कारबाही अर्थमन्त्रीसँगको व्यक्तिगत टकराव र राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा भएको बुझ्न पनि गाह्रो छैन। यद्यपि कारबाहीको सन्दर्भमा अनेक कोणबाट बहस हुनु भने स्वाभाविक हो। अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत उठाएको सूचना चुहाएको कारण कारबाही गर्नु परेको भन्ने सन्दर्भ पनि यहाँनिर बहसको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हुन सक्तछ।
नेपालले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली खुला सरकारको अवधारणामा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। हाम्रो संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरेको छ। संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक दिएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले त्यसको थप व्याख्या र सूचनाको हकलाई प्रचलनमा ल्याउन अन्य प्रबन्ध गरेको छ। ऐनमा औपचारिक र प्रोएक्टिभ रूपमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानुनबमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको दायित्व नै हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
ऐनले त्यसरी सूचना दिएका कारणले त्यस्तो सूचनादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानुनी दायित्व बहन गराउने गरी सजाय गरिने वा हानिनोक्सानी पुर्याउन पाइने छैन भनेर सूचनादाताको संरक्षणसमेत गरेको छ। यो व्यवस्था सूचनाको हकको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै हो। शंखघोषक अर्थात् ह्विसिलब्लावर भनिने यस्ता सूचनादाताको परिचय गोप्य राखिने व्यवस्था छ। उनको संरक्षण गरिने, उनीहरूमाथि सूचना दिएवापत कुनै कारबाही नहुने, भएमा त्यस्तो कारबाहीको निर्णय खारेज हुनेछ। सूचनादाताले क्षतिपूर्ति पाउनेसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई नेपालले पनि आत्मसात गरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा २९ ले यसको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ को धारा १९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १९ का साथै थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सन्धि, प्रतिवेदन, घोषणा र प्रतिबद्धताहरूमा पनि यी विषय समेटिएका छन्।
राज्य संयन्त्रको परिचालन र सरकारको निर्णयका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको अनुगमनमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पक्ष मात्र होइन, नागरिक समाज, पेसागत समुदाय एवं स्वतन्त्र प्रेसको निगरानी र खबरदारी अझ बलियो हुनुपर्छ।
यसले लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिने सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने, सूचनाको गोप्य स्रोत खोल्न बाध्य पार्ने देखिन्छ। सूचनादातामाथि कारबाही गरेर सूचनाको मुहान बन्द गर्ने र सरकारी निकायमा सेन्सरसिप र स्वतन्त्र मिडियामा सेल्फ सेन्सरसिपको अवस्था सिर्जना गर्ने बद्नियत देखाउँछ। लोकतन्त्रवादीको ब्रान्ड बोकेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार यस्तो बाटोमा हिँड्नुले उसको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। देउवा सरकारका विगतका हर्कतको स्मरणसमेत गराएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लामो राजनीतिक संघर्षबाट खारिएका र पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका नेता हुन्। सत्ताको दाउपेचमा उनी निकै माहिर मानिन्छन्। सत्ताको आडमा हुने स्वार्थको खेलमा पनि समकालीन नेताहरूमा उनको नाम अगाडि नै छ। पछिल्लो समयमा राज्यका विभिन्न निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरूमा भइरहेका नियुुक्तिले पनि स्वार्थको राजनीतिमा देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धनको छवि उजागर भइरहेकै छ। कतिपय राजदूतको सिफारिस एवं आयोग र प्रहरीको उच्च तहमा भएका नियुक्ति, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा आदिमा समेत योग्यता प्रणालीभन्दा नातावाद, कृपावाद र थैलीवाद हावी भएको स्पष्ट भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, सरकारको नीति र व्यवहारले शाही शासन अघिको देउवा सरकार र संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन लगत्तैको प्रचण्ड सरकारको झल्कोसमेत दिन थालेको छ। सत्तास्वार्थमा केन्द्रित यस्ता हर्कतले मुलुकमा स्थापित राजनीतिक प्रणालीको जग कमजोर बनाउने देखिन्छ। जनआन्दोलनलगायत विभिन्न संघर्षको बलमा प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने जोखिम पनि बढ्दै गएको छ।
अबको एक महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसको ६–७ महिनामा प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन हुनेछ। मुलुक निर्वाचनमा होमिइरहेको बेला सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले जनताको मन जितेर भन्दा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर जनमतलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गर्नु लोकतन्त्रको निम्ति दुर्भाग्य हो। यस्तो बेलामा निर्वाचन आयोग बढी सचेत र संवेदनशील हुनुपर्छ। अन्य संवैधानिक अंगहरू पनि सत्ताबाट हुन सक्ने दुरुपयोगप्रति सचेत हुनुपर्छ।
निर्वाचनमा खटिने निर्वाचन अधिकृत एवं प्रहरी प्रशासनको भूमिका स्वच्छ, निष्पक्ष र जिम्मेवार हुनुपर्छ। तर, अहिले संवेदनशील अंग र निकायहरूमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ। तर, कतिपय विषय अहिले पनि अस्पष्ट छन्। राज्य संयन्त्रको परिचालन र सरकारको निर्णयका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको अनुगमनमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पक्ष मात्र होइन, नागरिक समाज, पेसागत समुदाय एवं स्वतन्त्र प्रेसको निगरानी र खबरदारी अझ बलियो हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
