थपिएको म्याद सकिँदा पनि बनेन तमोर करिडोर अन्तर्गतको लिम्बूनी पुल

थपिएको म्याद सकिँदा पनि बनेन तमोर करिडोर अन्तर्गतको लिम्बूनी पुल

ताप्लेजुङ : सम्झौता बमोजिम काम भएको हुँदो हो त यतिबेला ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी र पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका जोड्ने तमोर नदीको ‘लिम्बूनी पुल’ माथि मोटर गुडिसक्थ्यो। तर थपिएको म्याद सकिन लाग्दासमेत पुल निमार्ण अलपत्र छ।

जुन पुल चीन र भारत जोड्ने तमोर करिडोर अन्तर्गतको योजना हो। १ सय २ मिटर लामो मोटरेबल पुल निमार्णका लागि २०७४ फागुनमा २२ करोड ६ लाख लागतमा ३२ महिनामा सक्ने गरी सपना याक्थुङहाङ जेभी निर्माण कम्पनीले पुलको जिम्मा लिएको थियो। तर सम्झौता अवधिमा काम नसकेपछि पुनः यहि चैत्र ३० गते भित्रमा सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप गरिएको थियो। तर थपिएको अवधीमा ठेकेदारले काम नसक्ने निश्चित प्रायः छ। अहिलेसम्म पुलको एकतर्फको जग लगाउने काम मात्रै भएको छ।

निर्माणस्थलमा एकजना सुपरभाइजर र एउटा स्काभेटर मेसिन मात्रै छन्। योजनाको लागत, निर्माण सुरु र सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि लगायत सूचना समेटिएको सूचनापाटीसमेत राखिएको छैन। समस्या त के भने यहाँ राखिएको एउटा मेसिनले पनि काम गरेको छैन।

 
‘होली मनाउनका लागि गएका कामदार अहिलेसम्म आएका छैनन्। अब चाँडै आउने कुरा छ।’ सुपरभाईजर सुर्य राईले भने। पुलको ताप्लेजुङपट्टीको भागमा वेस राखिए पनि पाँचथर खण्डमा काम भएकै छैन। पुल निर्माणको प्रगति हेर्दा स्थानीय निराश देखिन्छन्। ‘पाँच वर्षमा यति काम गरेका छन्। अब पुल बन्छ भन्ने त विश्वास नै हरायो।’ ७३ वर्षीय स्थानीय काशीनाथ पौडेलले भने ‘पाँच वर्ष अघि ठेकेदारले अब तपाईं यो पुलमा गाडी चढेर तर्न पाउनुहुन्छ भन्थे। तर गाडी नचढी मरिन्छ होला।’

उत्तर दक्षिण मुलघाट–दोभान–ओलाङ्चुङगोला सडक योजना कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार हालसम्म ठेकेदारले गरेको यो ३५ प्रतिशत मात्रै काम हो। उसले करिब ६ करोड रुपैयाँ लगिसकेको ईञ्जिनियर विवेक पाण्डेले बताए। कार्यालयको तर्फबाट पटकपटक निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरेपनि काम नगरेको उनले बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.