काठमाडौं : सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक ‘आइजीपी’ शैलेन्द्र खनालले सोमबार अवकास पाएका छन्। वरिष्ठताका आधारमा २०७४ चैत २९ मा आइजीपी बनेका खनाल संगठनको नेतृत्वमा हुँदा विवादमुक्त भने हुन सकेनन्। संगठनमा उनले ४ वर्ष लामो कार्यकाल विताए।
खनालको अवकाससँगै सशस्त्र प्रहरी बल नेतृत्वविहीन बनेको छ। सरकारले नयाँ आइजीपी नियुक्ति गर्न सकेको छैन। वरिष्ठताका आधारमा हालः दुई जना एआइजीहरु आइजीपी बन्ने दौडमा छन्। पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलमध्ये एक जना २० दिनका लागि नयाँ आइजीपी बन्नेछन्। पौडेल र केसी सेवा अवधिका कारण वैशाख १९ गते अनिवार्य अवकास पाउदैछन्। उनीहरु दुवै जना खनालकै व्याचमेट हुन्।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता कमलप्रसाद तिमल्सेनाका अनुसार आइजीपी खनाल सोमबार विदाइ भएका छन्। मंगलबारदेखि लागू हुनेगरी निमित्त महानिरीक्षकको जिम्मेवारी पुष्पराम केसीले सम्हाल्नेछन्। सशस्त्र प्रहरी बलको इतिहासमा वरिष्ठताको आधारमा आइजीपी हुने प्रचलन चल्दै आएको छ। यद्यपि सरकारले नियुक्ति भने गरिसकेको छैन।
नयाँ बन्ने आइजीपीको २१ दिने कार्यकाल सकिएपछि नयाँ नेतृत्वका लागि तीब्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। हालका डीआइजीहरू राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतम दौडमा छन्। अर्याल र पौडेल २०५४ चैतमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए। गौतम भने २०५२ वैशाखमा नेपाली सेनाको सहायक सेनानीबाट आएका थिए। सशस्त्र प्रहरीको स्थापनासँगै उनीहरू २०५८ मा एकैपटक सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका थिए।
हालः अर्याल पहिलो, पौडेल दोस्रो र गौतम तेस्रो वरीयतामा छन्। वरियतामा चौथो नम्बरमा रहेका डीआइजी वंशीराज दाहाल पनि एआइजीको दौडमा छन्। सशस्त्र प्रहरी बलमा दुईजना मात्रै एआइजी रहने व्यवस्था छ।
यसकारण उनी विवादीत बनिरहे
सशस्त्रका आइजीपी शैलेन्द्र खनाल नेतृत्वमा रहँदा धेरै विवादीत बने। सशस्त्र प्रहरीका एक पूर्व एसपीका अनुसार उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी पर्यो। अनुसन्धान गोप्य हुने हुँदा यसबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएन।
अख्तियार अनुसन्धान आयोगका एक अधिकृतका अनुसार उनीविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनमा आयोगमा उजुरि परेको थियो। यो मुद्दा निकै लामो समय चलेको थियो।
उनी सीमा सुरक्षाका विषयमा पनि खासै प्रभावकारी काम गर्न सकेनन्। नाम नभन्ने शर्तमा ती एसपी भन्छन्, ‘सशस्त्रको नेतृत्व सम्हालेपछि देवी देवताका नाम र पूर्व राजाको नाममा रहेका मातहतका कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेका थिए। तर उनको यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। सबैतिर व्यापक आलोचना र राष्ट्रपतिको हस्तक्षेप भएपछि पुनः पहिलेकै नाम राखिएको थियो।
सीमा सुरक्षाको लागि बोर्डर आउट पोष्ट ‘बीओपी’ थप्ने र घटाउने चलखेलमा पनि उनी राम्रैसँग लागे। दरबन्दीमा रहेको बीओपीलाई उनले गणमा लैजाने निर्णय गरे। गणमा गाभिएपछि पुनः बीओपी थपियो र दुई सय बढी बनाइयो। बिना दरबन्दी कार्यालयमात्रै थपिँदै जाँदा उनी विवादीत बने।
त्यस्तै सशस्त्रका पूर्व डीआइजी चिरञ्जीवी अधिकारी पनि खनालको यो कदम गलत भएको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, 'अति जरुरी ठाउँमा विशेष कामको लागि स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल ७७ जिल्लामा लैजाने बहानामा स-साना टुक्रामा विभाजन भयो। शक्ति विकेन्द्रीकरण भयो। आवश्यक नभएको ठाउँमा उपस्थितिको नाममा कार्यालय स्थापना गर्नु गलत हो।'
आइजीपीको कार्यकाललाई समीक्षा गर्ने कुनै प्रभावकारी बाटो नभएको भन्दै बहसको विषय हुनुपर्ने पूर्व प्रहरीहरु बताउँछन्। 'आइजीपीको नेतृत्व सम्हालेपछि खनालले संगठनको पुनसंरचना गरेका थिए। जसअनुसार ३ पटक नै पुनः संरचना गरे। ५५ जिल्लामा रहेको सशस्त्र प्रहरीको तैनाथी र उपस्थिति पुनःसंरचनापछि ७७ वटै जिल्लामा पुग्यो,' एक पूर्व एसएसपी बताउँछन्। विशेष विषय र कामका लागि स्थापना भएको, रिर्जव प्रकृतिको फोर्स सशस्त्र प्रहरी सबै जिल्लामा स्थापना गर्नु आवश्यकता थिएन भन्ने विषयले चर्चा पायो। उनको यो निर्णय पनि विवादमुक्त हुन सकेन।
सरुवा बढुवामा पनि खनालको कार्यकाल निकै विवादीत बन्यो। नाम नबताउने सर्तमा सशस्त्रका पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारी भन्छन्, 'बढुवामा सिनियरलाई पाखा लगाउने र अपमान गर्ने, कनिष्ठ र जुनियरलाई बढुवा गर्ने खेल राम्रैसँग चल्यो। अलिअलि तलमाथि पहिले पनि हुने गर्थ्यो, तर खनालले त बढुवामा निकै भेद्भाव गरे। रोलक्रममा १५ नम्बरकालाई पहिलो बनाएर एक नम्बरमा भएकालाई अपमान गरे। यसले गर्दा धेरै प्रहरी अधिकृतहरु निसानामा परे। केहीले अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरे।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
