काठमाडौं : सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक ‘आईजीपी’ शैलेन्द्र खनालले सोमबार अवकाश पाए। २०७४ साल चैत २७ मा सिनियरका आधारमा आईजीपी बनेका खनाल संगठनको नेतृत्वमा हुँदा विवादमुक्त भने हुन सकेनन्।
उनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीपर्ने देखि कार्यालयको नाम परिवर्तनमा समेत विवाद भयो। सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार अख्तियारमा परेको उजुरीको विषयलाई अझै गोप्य राखिएको छ। सीमा सुरक्षाका विषयमा पनि प्रभावकारी काम नगरेको आरोप उनीविरुद्ध निरन्तर लागेको थियो।
‘उनको चारवर्षे कार्यकाल सफल भएन। विभिन्न विवादमा निरन्तर तानिए,’ नाम गोप्य राख्ने सर्तमा एक पूर्वएसपी भन्छन्, ‘उनले नेतृत्व सम्हालेपछि देवीदेवताको नाम र पूर्वराजाको नाममा रहेका मातहत कार्यालयको नामसमेत परिवर्तन गरे।’ यो काममा चौतर्फी आलोचना भएपछि राष्ट्रपतिले नै हस्तक्षेप गर्नु परेको थियो। ‘आपूmखुसी नाम राख्ने काम भएपछि राष्ट्रपतिबाट हस्तक्षेप भयो अनि पुरानै नाम राखिएको छ,’ ती पूर्वएसपीले अन्नपूर्णसँग भने।
आफ्नो स्वार्थअनुसार सीमा सुरक्षाको लागि बोर्डर आउट पोस्ट ‘बीओपी’ थप्ने र घटाउने कार्यमा समेत उनको संलग्नता रहेको आरोप छ। ‘पहिले बीओपी दरबन्दीमा थियो। उनले गणमा लैजाने निर्णय गरे। बीओपीको दरबन्दी गणमा गाभिएपछि पुन बीओपी थपियो र दुई सयभन्दा बढी बनाइएको थियो। बिनादरबन्दी कार्यालय मात्रै थपिँदै गयो। यो निर्णय पनि विवादमुक्त हुन सकेन्,’ सशस्त्रका एक उच्च अधिकारी भन्छन्। बीओपीमा मजबुत व्यवस्था गर्न नचाहेकै कारण उनको पालामा सबैभन्दा धेरै रोङ्गिया नेपाल छिरेका थिए।
सरुवाबढुवामा पनि उनी मुछिए। ती अधिकारी भन्छन्, ‘बढुवामा सिनियरलाई पाखा लगाउने र अपमान गर्ने तथा, कनिष्ठ र जुनियरलाई बढुवा गर्ने खेल खनालले राम्रै खेले।’ उनी थप्छन्, ‘आईजीपीको नेतृत्व सम्हालेपछि खनालले संगठनको पुनर्संरचना गरेका थिए। जसअनुसार तीन पटक नै पुनर्संरचना गरे।’ ५५ जिल्लामा रहेको सशस्त्र प्रहरीको तैनाथी र उपस्थिति पुनर्संरचनापछि ७७ वटै जिल्लामा पुग्यो। तर, काम भने चुस्त हुन सकेन। विशेष विषय र कामका लागि स्थापना भएको, रिजर्ब फोर्स सशस्त्र प्रहरी सबै जिल्लामा स्थापना गर्नु आवश्यकता थिएन भन्ने विषयमा विवाद भयो।
सशस्त्रका पूर्वडीआईजी चिरञ्जीवी अधिकारी पनि खनालको यो कदम गलत भएको तर्क गर्छन्। भन्छन्, ‘अति जरुरी ठाउँमा विशेष कामको लागि स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल ७७ जिल्लामा लैजाने बहानामा स–साना टुक्रामा विभाजन भयो। शक्ति विकेन्द्रीकरण भयो। आवश्यक नभएको ठाउँमा उपस्थितिको नाममा कार्यालय स्थापना गर्नु गलत हो।’
खनालको अवकाशसँगै सशस्त्र प्रहरी बल नेतृत्वविहीन बनेको छ। सरकारले नयाँ आईजीपी नियुक्ति गर्न सकेको छैन। वरिष्ठताको आधारमा हाल दुई जना एआईजीहरू आईजीपीको लाइनमा छन्।
एआईजी पुष्पराज केसी र रामशरण पौडेलमध्ये २१ दिनको लागि मात्रै कुनै एक नयाँ आईजीपी बन्नेछन्। पौडेल र केसी उमेर हदका कारण यही वैशाख १९ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
