दोहोरो ऋणीले लघुवित्तमा समस्या

दोहोरो ऋणीले लघुवित्तमा समस्या

काठमाडौं : लघुवित्त वित्तीय संस्थामा दोहोरो ऋणको समस्या अझै समाधान हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन्। कर्जा सूचना केन्द्रमा लघुवित्तका ऋणीको सूची पठाउने सुरुवात भए पनि यसबारे जानकारी लिन अझै नसक्दा दोहोरो ऋणीको समस्या हट्न नसकेको हो।  

‘घरघरमा उद्यम फैलाऊँ, गरिबीलाई शून्य बनाउँ’ नाराका साथ सोमबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनमा सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन्। पूर्वगभर्नर डा.दीपेन्द्रबहादूर क्षेत्रीले एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थामा दोहोरो सदस्य भई ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति हटाउन आग्रह गरे। भने, ‘लघुवित्त सबै समान हुन्। आफूलाई पायक पर्ने कुनै लघुवित्तबाट सुविधा लिनुपर्छ।’

सदस्यमा ऋण लिएर भाग्ने प्रवृत्ति हटाउन सामूहिक सहयोगबाट समाधान गरी संस्थाप्रतिको दायित्व र अपनत्व कायम गर्न ऋणी सदस्यलाई पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले अनुरोध गरेका छन्। अधिकांश ऋणीले कर्जा लिएको शीर्षकमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिसमेत रहेको बताइएको छ। कर्जा लिएर नतिर्ने समस्या हँुदा लघुवित्तमा मात्रै भाखा नाघेका ऋण कुल कर्जाको १३.५ प्रतिशत पुगेको सशक्तीकरण तथा विकास केन्द्रका डा. नरहरि ढकालले जानकारी दिए।  

नेपाल राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले लघुवित्त ग्रामीण विकासको मुख्य आधार भएको बताइन्। लघुवित्तले गरिब र लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरुत्थान, लैंगिक असमानता न्यून गर्न र आर्थिक असमानतालाई कम गर्न मद्दत गरेको डा. ढुंगानाको भनाइ छ। कामु गभर्नर ढुुंगानाका अनुसार २० प्रतिशत जनसंख्या औपचारिक वित्तीय पहुँच बाहिर रहेको स्थितिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गरिबी निवारण, आर्थिक समावेशीकरण र आर्थिक विकासको प्रभावकारी साधन मानिएको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सेवा देशका ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ। ४ हजार ९ सय ८५ शाखा छन्। २०७८ पुस मसान्तसम्ममा ५६ लाख २२ हजार कुल सदस्य र त्यसमध्ये पुरुष १ लाख ५१ हजार मात्र छन्। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिने सदस्य ३१ लाख ७१ हजार छन्। जसमा महिला ३० लाख ८८ हजार छन्। कुनै समय ९१ वटा पुगेको लघुवित्त मर्जर तथा प्राप्तिबाट घटेर ६६ वटामा सीमित भएको डा. ढकालले बताए। सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल दहितले लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखिएको यथार्थ र यसको चुनौतीको चित्रण गरे। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.