स्थानीय निर्वाचनमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने?
नेपालमा मुख्य तीनखाले राजनीतिक दल अस्तित्वमा छन्। एक, श्रमजीवी जनतामा आधारित, प्रगतिशील मानिने पार्टी। दुई, पुँजीवादी समाज र व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने पुँजीवादी पार्टी। तेस्रो, सामन्तवाद र एकतान्त्रिक साशन प्रणाली र पुरातनवादी सोँच भएका पार्टी।
यी सबैको सैद्धान्तिक दस्तावेज हेर्ने हो भने त्यति धेरै फरक भने देखिँदैन। नामकरण र शब्दावलीमात्र फरक छन्। सबैले समाजवादलाई स्वीकार गरिसकेका छन्। सँगैसँगै पुँजीवाद हाबी हुने बाटो पनि तय गरेको केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्। यीमध्ये केहीबाहेक प्रायः सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा सहभागी छन्।
अहिले स्थानीय निर्वाचनका लागि उमेदवारी छनोट तथा सिफारिस भइरहेको छ। यसक्रममा प्रायः ठाउँमा पार्टी संगठनमा उल्लेख्य काम गरेका, नगर/गाउँ निर्माणको लागि स्पष्ट भिजन भएका र उक्त भिजन कार्यनयन गर्न सक्ने क्षमतावान, नैतिक तथा सैद्धान्तिक आधारमा राजनीति गर्ने इमानदार कार्यकर्ताहरू उम्मेदवारी छनोटका लागि निर्वाचन खर्चिलो हुने भएकाले उम्मेदवारी हुनबाट पछि हट्ने गरेको देखिन्छ। पार्टीका बैठकमा पनि निर्वाचनमा हुने खर्च स्वयं उमेदवारले खर्च गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेका छन्।
जो विभिन्न तरिकाले आम्दानी गरेर पुँजी संकलन गरेको छ, तिनीहरूमात्रै उम्मेदवारी बन्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्ताखाले समस्या सबै पार्टीहरूमा उत्तिकै व्याप्त छ। २०७४ को निर्वाचनमै केही ठाउँहरूमा यस किसिमको अवस्थाहरू देखिँदा निष्ठावान कार्यकर्ताहरू पछि परेको देखिन्छ। पार्टीभित्र व्यक्तिवादी हावी भएको अनि पार्टी भावना कम भएको देखिन्छ।
पार्टीले उचित नीति र मापदण्डमार्फत् आफ्ना मातहतका कमिटीहरूलाई उम्मेदवारी छनोटका लागि निर्देशन दिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। निष्ठावान, वैचारिक र वर्गीय राजनीति गर्ने कार्यकर्ता जोगाउनु आजको मूल आवश्यकता हो।
यो सबै घटनाक्रमलाई हेर्दा हाम्रो समाज पुँजीपतिहरूको कब्जामा जाने निश्चित देखिन्छ। पुँजीपतिहरूले लगानी त्यहाँ गर्छन्, जहाँ सजिलो ढंगले आफ्नो लगानी नाफासहित फिर्ता लिन सक्छन्। जहाँ नाफाको लागि राजनीति हुन्छ त्यहाँ व्यापार बढी सेवा भाव कम हुन जान्छ। यो अवस्थामा मुलुक समृद्ध हुन निकै कठिन हुन्छ। भएका केही विकासहरू पनि कामकै लागि कामभन्दा पनि आम्दानीका लागि काम हुने सम्भावना हुन्छ। एकातिर स्थानीय स्तरको अवस्था यस किसिमको छ भने राष्ट्रिय राजनीति साम्राज्यवादीहरूको प्रभावमा परेको देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा वर्ग अन्तर गहिरो हुनुको साथै वर्ग संघर्ष झन पेचिलो हुन जान्छ। राजनीतिक दल र दलका नेताहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दो हुन्छ। जनतामा नैराश्यता उत्पन्न हुनुका साथै राजनीतिक व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। फलतः उही अकल्पनीय सामन्तवाद व्यवस्था हाबी हुनुका साथै प्राप्त गरेका उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा हुन सक्छ।
यस अवस्थामा प्रगतिशील श्रमजीवी केन्द्रीत दलहरू अत्यन्त सचेत हुनु आवश्यक छ। स्थानीय स्तरमा आफ्नो विश्वास कायम गरिराख्न उचित नीतिसहित उपयुक्त पात्रलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी पठाउनुपर्ने हुन्छ। दलहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने चुनाव जित्ने कुरा ठूलो होइन, जनतामा विश्वास कायम हुने कुरा मुख्य हो। विश्वास कायम गरिसकेपछि पार्टीभित्र रुपान्तरणको अभियानमार्फत् फेरि नया ऊर्जाको साथ वर्गीय आन्दोलनमा होमिन सकिन्छ। चुनाव त फेरि आउँछ, फेरि पनि जितिन्छ। गुमिसकेको विश्वास फिर्ता लिन कठिन हुन्छ। आन्दोलन जोगाउन कठिन हुन्छ।
पार्टीले उचित नीति र मापदण्डमार्फत् आफ्ना मातहतका कमिटीहरूलाई उम्मेदवारी छनोटका लागि निर्देशन दिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। निष्ठावान, वैचारिक र वर्गीय राजनीति गर्ने कार्यकर्ता जोगाउनु आजको मूल आवश्यकता हो। पार्टीमा उचित योगदान भएका, आचरणमा प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएका, भूगोलमै क्रियाशिल भएका जनप्रिय कार्यकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। व्यक्तिगत निकटता, चाकरीवाद र पुँजीको आधारमा नभई वैचारिकरुपमा स्पष्ट र आन्दोलनप्रति सचेत कार्यकर्तालाई उम्मेदवारी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।