काठमाडौं : सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेकामा चर्को आलोचना भइरहेको छ। अर्थतन्त्र खस्किँदो अवस्थामा रहेका बेला गभर्नरलाई दोष दिएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफू पन्छिन खोजेको टिप्पणी विज्ञहरूले गरिरहेका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेका बेला गभर्नरलाई कारबाही गर्नु गलत भएको बताएका छन्। ‘अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र जोखिममा पुगेको जिम्मेवारी नलिने तर गभर्नरलाई कारबाही गर्ने कदम गलत भयो’, पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले अन्नपूर्ण पोस्ट्ले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा भने।
आयात उच्च रूपमा बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले ४० वस्तुको शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गर्यो। ६ वटाको ५० प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गर्यो। यसबीच सरकारले छोकरा, केराउ, सुपारी, मरीच आयातमा कडाइ नगर्न राष्ट्र बैंकलाई चेतावनी दियो। यस विवादले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सरुवामा परे।
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले आयात खोल्ने प्रस्ताव नमान्दा गभर्नर हटाइएको हुन सक्ने बताए। ‘यी वस्तुमा एलसी खोल्ने निर्णय भइसक्यो, यसले झन् सन्देह फैलाएको छ’, उनले भने। अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी लिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा प्रतिशोध साँधेको आरोप उनले लगाए। ‘गभर्नरमाथि अक्षमताको जुन आरोप लगाइएको छ, त्यो अक्षमता भनेको के हो ?’, उनले भने, ‘गभर्नरले सबै ठीक राख्नुपर्ने अनि अर्थमन्त्री जिम्मेवार नहुने ? यस्तो बेला गभर्नरको कारबाही ज्यादै गलत काम हो। स्वायत्त निकायलाई कारबाही गर्न ऐनले नै अस्वीकार गरेको छ।’ _20220413085640.jpg)
गभर्नर निलम्बनमा बसेका बेला नोट छाप्न नपाइने भएकाले अर्थतन्त्रमा झन् गम्भीर असर पुग्ने उनले बताए। ‘अमेरिकाले भनेर मनी लन्ड्रिङ केसमा छानबिनमा रहेको विषयमा अर्थमन्त्रीले चिठी लेखेर छोड भन्न पाइँदैन’, उनले भने, ‘यसले त विदेशीले हाम्रो कानुनमै प्रश्न उठाउँछन्। अर्थमन्त्रीले नेपालको प्रतिष्ठा गिराउने काम गरेका छन्। यसले राष्ट्र र अर्थतन्त्रलाई गहिरो संकट पार्न सक्छ।’
कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले अर्थमन्त्री शर्मा अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा त्यसको दोष गभर्नरमाथि थोपरेर उम्किन खोजेको आरोप लगाए। ‘अर्थतन्त्रको समस्या गभर्नरमाथि थोपारेर अर्थमन्त्री उम्किन मिल्दैन’, डा. रिजालले भने। गभर्नरलाई दोष लगाएर गठबन्धनलाई फाइदा पुग्ने भए पनि अर्थमन्त्री उम्किनु गलत भएको डा. रिजालको भनाइ छ। _20220413085920.jpg)
कानुन्विद् प्रा.डा.गान्धी पण्डितले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अपनाइएको बताए। कारबाही गर्ने प्रक्रिया ऐनमा भए पनि अर्थमन्त्रीले ढंग नपुर्याएको प्रा.डा. पण्डितले बताए। ‘अर्थमन्त्रीको सिफारिसअनुसार नियुक्ति र कारबाही मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो’, उनले भने। राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको भनाइ छ। 
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०६ गमा मुद्रा, बैंकिङ र वित्त क्षेत्रमा सरकारले निर्देशन दिने व्यवस्था छ। कानुनविद् पण्डितले राष्ट्र बैंकको स्वायत्त हनन् दैनिक प्रशासनका क्रममा भए पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय अति जरुरी रहेको बताए। चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त ऐनमा भएकाले गभर्नर कि अर्थमन्त्री कसको अधिकार माथि भन्ने प्रश्न नै नहुने उनले बताए।
नीतिभन्दा बाहिर हिँड्न खोजे नियन्त्रण गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी भए पनि राम्रो काम गर्दैमा अर्थमन्त्रीले हटाउन खोज्दैमा नसक्ने उनले बताए। काम गर्न अक्षम भए, बैंकिङ तथा वित्तीयमा हानिनोक्सानी गर्ने काम गरे पनि सिधै हटाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार दफा २ मा पदमुक्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्ने र सबै कागजात हेरेर दफा ५ बमोजिम काम गरे पदमुक्त हुन योग्य छ छैन जाँचेर प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै पदमुक्त गर्न सक्छ। ‘त्यसो गर्दा पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले सफाइको मौका दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘समितिलाई गलत काम गरेको छैन भन्ने लागेमा हटाउन मिल्दैन।’
हटाउन हुन्न र हटाउनै पर्छ भन्ने कुनै दृष्टिकोण नभएको उनले बताए। ‘अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो अब एक महिना अनुसन्धान हुनेछ, गलत काम नगरेको ठहरिएमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो इच्छाले पदमुक्त गर्न पाउँदैन।’
राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ अनुसार तत्कालीन सरकारले गभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई हटाएको थियो। त्यतिबेला हटाउन पाइने व्यवस्था भए पनि सर्वोच्च अदालतले बायसनेस भएकाले हटाएको हो भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न पाउने भए पनि प्रक्रिया नमिलेको बताए। न्यायिक समितिलाई नियुक्तिसमेत नगरिएको क्षेत्रीले बताए। ‘सम्बन्धित व्यक्तिले सफाइ दिने मौका पनि पाउनुपर्छ। बाहिर जे हल्ला आए पनि समितिको नियुक्ति र प्रतिवेदन आएपछि मात्र वास्तविकता थाहा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सबै कुरा भएकै छैन। अझै छिटो भयो कि भन्ने लाग्छ।’
सांसद विमला राई पौडेलले सही निर्णय पनि गलत समयमा गरियो भने परिणाम राम्रो नआउने बताइन्। ‘कहिलेकाहीँ गलत निर्णय पनि सही समयमा गरियो भने राम्रो निर्णय लिन्छ’, सांसद राईले भनिन्, ‘अहिले गभर्नरलाई चलाउने गलत समयमा गलत निर्णय भयो।’
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले गभर्नर र अर्थमन्त्री दोषारोपण गरेर अर्थतन्त्रको समस्या पन्छाउने गरेको बताए। ‘आफ्नो अक्षमता गभर्नरमा लगेर ढाकछोप गर्ने किसिमको प्रवृत्ति देखियो। त्यो खतरनाक छ’, उनले भने। 
(अन्नपूर्ण अन्तर्क्रियाको विशेषांक वैशाख २ गते शुक्रबार प्रकाशन हुनेछ ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
