राष्ट्र निर्माणमा जोडिँदै एनआरएन

राष्ट्र निर्माणमा जोडिँदै एनआरएन

काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली राष्ट्र निर्माणमा जोडिन थालेका छन्। अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका बेला उनीहरूले नेपालमा डलर सञ्चिति अभियान थाल्न लागेका हुन्। गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुल आचार्यले दुई महिनाभित्रमा अभियान सञ्चालन गर्ने बताए। 

सरकारले गैरआवासीयलाई डलर खाता खोल्ने अवसर दिएको छ। उनीहरूले अनलाइनमार्फत नेपालका जुनसुकै बैंकमा एक हजारसम्म डलर खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गैरआवासीय नेपाली संघका १ लाख सदस्यलाई प्रतिव्यक्ति १० हजार डलर लगानी गर्न आह्वान गरे। 

‘तरलतामा मद्दत पुर्‍याए पनि फाइदा गैरआवासीयलाई होस् भनेर लगानी गर्न पनि सहज व्यवस्था गर्न लागिएको हो’ मन्त्री शर्माले भने।विदेशमा बस्ने नेपालीलाई ५ करोडको व्यवस्था नलाग्ने व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक भएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। 

संघले १० अर्बको एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्ड ल्याएको छ। संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले ऐनका कारण १० अर्ब पुँजी ल्याउन नसकिएको बताए। अर्थमन्त्री शर्माले डलर खाताले विदेशमा रहेको निष्क्रिय पुँजी सक्रिय बनाउन सहज पुग्ने बताए। उनले फन्डमा  छिट्टै ५० अर्ब पु्याउन आह्वान गरे। ‘१० अर्बले मात्रै परियोजना बन्दैन,’ उनले भने, ‘विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि नेपाल सरह लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्ने तयारीमा छौं।’  
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले छिटोभन्दा छिटो डलर खाता पठाउन आह्वान गरे। संघका अध्यक्ष रविना थापाले ‘एक एनआरएनए एक डलर खाताले नेपालको संकट निराकरण गर्नलाई सहज हुने बताइन्। 

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपालमा डलर खाता खोल्न मात्र नभई लगानी गर्न, जम्मा गर्न र लैजान पनि सुविधा रहेको बताए। आठ वटा करेन्सीमा खाता खोल्न पाइने व्यवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगानाले निक्षेप बढ्दा कर्जा पनि बढेको बताइन्। ‘तपाईंहरूमार्फत डलर भित्रियो भने तरलता अभाव हट्छ र कर्जा पनि घट्न थाल्छ’ उनले भनिन्। 

संघका अध्यक्ष थापाले जुन देशबाट पैसा आयो, त्यही देशमा मात्र नभई जुनसुकै देशमा पठाउन पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।  बैंकबाट पठाउँदा दोहोरो शुल्क लाग्ने गरेको गैरआवासीय नेपालीले गुनासो गरे। हुन्डी रोक्न रेमिट्यान्समा इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने उनीहरूले सुझाएका छन्। संघका अध्यक्ष केसीले रेमिट्यान्स वृद्धि गर्न पनि अभियान थाल्ने बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.